सामाजिक सञ्जालमा बन्दको विरोध : एक दिनको बन्दले अर्थतन्त्रमा ५२ अर्ब नोक्सानी
कोरोना महामारीको प्रभावसमेत विश्लेषण गर्दा अहिले नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करिब २६ प्रतिशत आँकलन गरिएको छ। महामारीले २१ प्रतिशतबाट २६ प्रतिशत जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामुनि पुर्याएको अनुमान छ। बन्द, हड्तालको मारमा पर्ने पनि यही वर्ग हो।
काठमाडौं, माघ २२ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीका एकपछि अर्का असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडक आन्दोलन तात्तिँदै गर्दा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूह बिहीबार विरोधको केन्द्रमा तानिएको छ। बिहीबार नेपाल बन्द आह्वान गरेका कारण उक्त समूहविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आ-आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो विरोध देखेर प्रचण्ड-नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले ट्विट गरेका छन्- ‘बन्द हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। एक दिन कष्ट उठाएर भए पनि संकटमा परेको संविधान, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताका पक्षमा आवाज बुलन्द गरौं। प्रतिगमनविरूद्ध खडा होऔं।’
अहिले नेपालको जीडीपीको आकार ३७ खर्ब रुपैयाँ अनुमानित छ। र, अहिलेको ‘चालु मूल्य’मा एक दिनको बन्दले झण्डै ५२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने गर्छ।
रिजालकै जस्तो तर्क गर्दै नेकपाका अन्य नेता-कार्यकर्ता पनि नेपाल बन्दको बचाउमा देखिन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने कांग्रेस नेताहरू भने नेपाल बन्दका बारेमा मौन देखिन्छन्।
पेसाकर्मी, सञ्चारकर्मी र सामाजिक जीवनका विभिन्न पक्षमा आबद्ध रहेकाहरू बन्दको विरोधमा देखिन्छन। पूर्वाधार विकास विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य तिनैमध्येका हुन्। उनले नेपाल बन्दको विरोध गर्दै बिहीबार बिहान ट्विट गरे- ‘ठोस’ परिस्थितिको ‘तरल’ विश्लेषण गरी ‘हावा’ निष्कर्ष निकालेपछि आन्दोलनको ‘लम्फु’ कार्यक्रम ‘नेपाल बन्द’को उर्दी ! अब उप्रान्त कसैले पनि जनतामा ‘नेपाल बन्द’ को उर्दी जारी गर्ने दुस्साहस गर्न नसक्ने सन्देश जाने गरी बन्दको अवज्ञा गरौँ।
आफ्नै गाडी चढेर बन्दमा सहभागी हुन प्रचण्ड सडकमा पुगेको भिडियो भाइरल बनाउँदै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनीमाथि निशाना साँधेका छन्। यस्तै, भीड छल्दै सडकमा पैदल देखिएका र कार्यकर्ताको स्कुटरमा बसेर बन्दको अनुगमनमा निस्केका माधवकुमार नेपालका तस्बिर पनि चर्चामा छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनी हिँडिरहेको तस्बिरलाई छाडेर स्कुटरको पछाडिपट्टि बसेको तस्बिरलाई बढी निशाना बनाएका छन्।
फेसबुक, ट्विटर दुवैतिर ‘स्टप नेपाल बन्द’ ह्यासट्याग ट्रेन्डिङमा छ। त्यही ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै रामचन्द्र जोशी फेसबुकमा लेख्छन्, ‘हामीलाई नेपाल बनेको हेर्न मन छ, बन्द भएको होइन।’
सामाजिक सञ्जालमा विरोधका स्वर मत्थर पार्न नेकपा नेता तथा अर्थशास्त्री डा. विजय पौडेलले ट्विट गरेका छन्, ‘प्रतिगमनविरुद्ध देशव्यापी आम हड्ताल आह्वान गर्न बाध्य भएका छौँ। यसबाट आमजनतामा पार्न जाने दुःखका लागि क्षमाप्रार्थी छौँ।’
बन्दको अवज्ञामा अगाडि सरेका कतिपय युवाले आफ्नो बाइकमा पैदल यात्रीलाई लिफ्ट दिँदै गन्तव्यमा पुर्याइरहेको दृष्य सडकमा देखिन्छ। उनीहरूले बाइकको अघिल्तिर ‘नेपाल खुला छ’ लेखेका छन्। र, बन्द शब्दलाई काटेको संकेत गरेका छन्।
अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बुधबार ट्विट गरे, ‘महिनौँ नाकाबन्दी, लकडाउन, निषेधाज्ञा झेलेको ‘पक्ष’ छ। विपक्षले एक दिनको आम हडतालले के तर्साउला र खै। उही, अलिकति व्यापार घाटा कम होला।’
आर्थिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीका अनुसार सन् २००८ देखि ०१३ सम्म भएका बन्द हडताललाई लिएर प्राध्यापक मीनबहादुर श्रेष्ठ र शशिकान्त चौधरीले गरेको अध्ययनबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा शून्य दशमलव आठदेखि एक दशमलव पाँच प्रतिशत नोक्सानी पर्ने गरेको देखिएको थियो। उनका अनुसार कृषिजन्य वस्तु बजारमा जान नपाउँदाको असर गणना नगर्दा एक दशमलव चार प्रतिशत नोक्सानी पर्ने आकलन छ।
‘उक्त अध्ययनअनुसार त्यसलाई औसतमा हेर्दा दैनिक दुईदेखि अढाइ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिन्छ,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘तर, बन्दको असर विश्लेषण गर्दा सामाजिक-आर्थिक दुवै असरलाई हेर्नुपर्छ।’
कोरोना महामारीको प्रभावसमेत विश्लेषण गर्दा अहिले नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करिब २६ प्रतिशत आकलन गरिएको छ। महामारीले २१ प्रतिशतबाट २६ प्रतिशत जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामुनि पुर्याएको अनुमान छ। ‘त्यसमा बिहान आर्जन गरेर साँझ खाने वर्ग पर्छ, जसलाई बन्दले सबैभन्दा बढी असर पुर्याउँछ,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘र, त्यो वर्गमा परेको असरलाई मौद्रिक मूल्यमा गणना गर्न सकिँदैन। त्यसरी नै बालबालिका विद्यालय जान नपाएको, बिरामी अस्पताल जान नपाएको पाटो पनि मौद्रिक मूल्यमा गणना गर्न मिल्दैन।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि गरिएको अर्को अध्ययनअनुसार कोभिड-१९ महामारीबाट नेपालका करिब १८ लाख परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित बने। ती परिवार अहिले पनि संकटमै छन्, उनीहरूलाई आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याएन। सोही कारण ती परिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। ती परिवारलाई यस्ता बन्दले ठूलो असर पर्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि गरिएको अर्को अध्ययनअनुसार कोभिड-१९ महामारीबाट नेपालका करिब १८ लाख परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित बने। ‘ती परिवार अहिले पनि संकटमै छन्, उनीहरूलाई आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याएन। सोही कारण ती परिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘ती परिवारलाई यस्ता बन्दले ठूलो असर पर्छ।’ त्यसमा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार पर्छन्, जो सधैँ संवेदनशील अवस्थामा हुन्छन्। ‘त्यसैले बन्दका प्रभावलाई बहुआयामिक हिसाबले विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ बुढाथोकी भन्छन्।
सन् २००८ देखि ०१३ सम्म नेपालमा बन्द, हडताल उत्कर्षमा थिए। त्यतिबेला संविधानमा अधिकार माग गर्दै बन्द, हडतालमा उत्रिने विभिन्न समूह मात्र होइन, सशस्त्र समूहहरू पनि सक्रिय थिए।
सन् २००८-००९ मा त्यतिबेलाको जीडीपीको आकारअनुसार एक दिनको बन्दले एक अर्ब ३४ करोड नोक्सानी हुने गरेको अध्ययनमा देखिएको थियो। सन् २०१२-०१३ मा आइपुग्दा जीडीपीको आकार पनि बढ्यो। र, सोहीअनुसार एक दिनको बन्दबाट दैनिक दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिएको थियो।
अहिले नेपालको जीडीपीको आकार ३७ खर्ब रुपैयाँ अनुमानित छ। र, अहिलेको ‘चालु मूल्य’मा एक दिनको बन्दले झण्डै ५२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने गर्छ। ‘कृषि उपजको बजारीकरणमा हुने नोक्सानी घटाउँदा पनि ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिन्छ,’ बुढाथोकी भन्छन्।
यस्तै, नरबहादुर थापासहितको टोलीले ‘भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव’ विषयमा अध्ययन गरेका थिए । श्रेष्ठ र चौधरी तथा थापाले अपनाएको मेथेडोलोजीलाई मिलाएर औसत गणना गर्दा दैनिक ५२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी पर्ने देखिएको हो। त्यो भनेको जीडीपीमा एक दशमलव चार प्रतिशत नोक्सानी पर्ने आकलन हो।
७० वर्षको मनोदशा
नेपालमा आम हड्ताल र बन्दको दशा ७० वर्ष पुरानो हो। ००७ सालको परिवर्तनयता निरन्तर यो दशाले लखेटिरहेको छ। जब अर्थतन्त्रले लय समात्ने लक्षण देखिन्छ, शासक वर्ग कुनै न कुनै उपद्रो गर्न उद्यत रहन्छ। र, शासकको त्यही उपद्रोको विरोध गर्न सडक आन्दोलन चर्किन्छ।
त्यही वास्तविकता उजागर गर्दै वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइरालाले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्- ‘हत्या हिंसा, तोडफोड बाध्यता, चोरी डकैति बाध्यता, बन्द बाध्यता भएको मुलुकमा राम्रो काम ऐच्छिक मात्र भयो।’
प्राध्यापक कृष्ण खनाल भने फरक भनाइ राख्छन्। ‘बन्द, हड्ताल पटक्कै नभएको तीन वर्षमा चाहीँ भयो के त ?’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले नेपाली समाजलाई युरोप, अमेरिकाको समाजसँग तुलना गरेर हुँदैन।’
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर नेपाली राजनीतिमा नैतिक मूल्य र मान्यताको अभाव भएकैले यो दशा कायम रहेको बताउँछन्। ‘राजनीतिक, सामाजिक र पारिवारिक जीवनमा केही मूल्य छन्। ती मूल्य व्यक्तिगत जीवनमा पनि लागू हुन्छन्। त्यसभन्दा फराकिलो भयो भने परिवारमा त्यो मूल्य लागू हुन्छ। त्यसभन्दा उन्नत भयो भने समाज र राष्ट्रमा लागू हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आदर्श पुरुषहरूले राजनीतिक जीवन एक प्रकारको हो, तर पारिवारिक र व्यक्तिगत जीवन फरक हो भन्ने व्याख्या मात्र होइन, व्यवहारमा लागू गर्दै आए। व्यक्तिमा सुधार नभएसम्म समाज र राष्ट्र परिवर्तन नहुने महात्मा गान्धीको भनाइ थियो। नेपाली राजनीतिमा मूल्यनिष्ठ नेताहरूको अभाव भयो। जब कि, थिति बसाउने नै राजनीतिले हो।’
आफूलाई फाइदा हुने भएपछि आफ्नो मान्यतालाई आदर्शका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको उनको विश्लेषण छ। ‘जब कि, आदर्श भनेको जुनसुकै परिस्थितिमा पनि एउटै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, आफू पदमा पुग्नुलाई नै नेपाली राजनीतिमा समता र सामाजिक न्याय मानियो। समस्या यहीँनेर भएको हो। गान्धीले व्याख्या गर्नुभएको नैतिक मूल्य र मान्यतालाई नेपाली राजनीतिमा अनुवाद गर्न नसक्नुको परिणाम हो यो।’










![असन–इन्द्रचोकलाई लाग्यो दशैं [तस्बिरहरू]](https://kathmandupress.com/uploads/posts/550X700/photo-10_3ebed816-1791028779.jpg)
