'प्रतिनिधिसभा विघटन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप'

काठमाडौं, माघ २१ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ। बुधबार सरकारी पक्षका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरे।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धमा परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा उनले संविधानको धारा ७४ को संसदीय अभ्यासअनुसार विघटनको अधिकार दिएको र संविधानको धारा ८५ विघटनका लागि पर्याप्त भएको तर्क राखे। 'गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटन, मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटन पहिलाको संविधानअनुसार थियो, त्यो वेला संविधानमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको थियो,' वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, 'अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय अभ्यासअनुसार भएको हो।'

सरकारको प्रतीरक्षा गर्ने सरकारी पक्षबाट नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क राख्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी जनमतमा जाने अभ्यास रहेको धारणा राखे। 'संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ,' उनले भने, 'बेलायत, फ्रान्स, क्यानाडा, भारतमा पनि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनका लागि संसद् विघटन गरेको नजिर छ।'

निर्वाचन कहिले हुने भन्ने अन्यौलता समेत नभएको उल्लेख गर्दै उनले जनताले दिएको जनमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पुनः जनतामै जानु संवैधानिक भएको तर्क गरे। समय अभावका कारण उनको बिहीबारका लागि तय गरिएको छ।

आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस शुरू भएसँगै महान्यायाधिवक्ता खरेलपछि मङ्गलबारदेखि वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको बहस शुरू भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो।

गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने आदेश भएको थियो।

रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो।

यसअघि पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गरेका थिए।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टरसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ। (रासस)