राष्ट्रपतिले विषयवस्तुमा टिप्पणी गरी विधेयक फिर्ता गर्दा सभामुख अप्ठेरोमा  

काठमाडौँ, जेठ ९ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानी विधेयकको विषयवस्तुमा समेत प्रवेश गरी ‘सन्देशसहित’  प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरा अप्ठेरोमा परेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकको राहदानी जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह समेत गरेकी छिन्।

 राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक फिर्ता पठाउँदै संसद्का महासचिवका नाममा लेखेको पत्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको निर्णयलाई उधृत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘प्रस्तावित विधेयक नेपालको संविधानबमोजिम प्रमाणित भई यसले कानूनीे रूप धारण गरेको अवस्थामा विधेयकमा विभिन्न राहदानी जारी गर्ने र त्यस्ता राहदानी प्रयोग गर्ने लगायतका प्रावधानहरूले राहदानी जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने विषयमा अस्पष्टता र द्विविधा सिर्जना हुनसक्ने संभावना देखिँदा प्रस्तुत विधेयकमा पुनर्विचार हुन वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छु।’ 

राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित विधेयक फिर्ता आएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले आज दिउँसो परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गरेका छन् । सभामुखका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले महराले कतै प्रक्रियागत त्रुटी पो भयो कि भनेर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, कानूनमन्त्री ढकाल र संसद्का महासचिवलगायत सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेको बताए । सभामुख महरा छलफलपछि कुनै कानूनी र प्रक्रियागत त्रुटी नभएको निक्र्यौलमा पुगेको पनि मल्लले जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभामा विधेयक फिर्ता आएको विषयमा कानूनमन्त्री ढकालले भने, ‘सभामुखले कानूनबमोजिम पारित विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष  पठाउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम नै पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउनुभएको छ । यसबारे संसद्ले उचित निर्णय गर्छ ।’
उचित निर्णय के भन्ने चाहिँ सभामुख र संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताउँदै मन्त्री ढकालले यसमा सभामुख र संसदले निर्णय गरी अघि बढ्ने बताए । सभामुखले चाहिँ राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रबारे प्रतिनिधिसभामा एकसरो छलफल गराई राष्ट्रियसभालाई पठाइदिने तयारी गरेको पनि संसद् सचिवालय स्रोतको दाबी छ ।

उक्त विधेयकमा राष्ट्रपतिले सरोकार राखेका विषय प्रतिनिधिसभाबाटै समेट्ने कि राष्ट्रियसभामा पठाएर समेटी पारित गरेर पठाउने भन्नेबारे कानून मौन छ । यसकारण प्रक्रियाबारे सभामुखलाई अप्ठेरो परेको छ। 

प्रतिनिधिसभाले आफ्नोतर्फबाट सम्पूर्ण काम गरी पारित गरी पठाइसकेको हुनाले फेरि फिर्ता आएको विधेयकका बारेमा कानूनतः सभामुखसँग दुई विकल्प रहेका छन् । एउटा, संशोधन गर्ने । अर्काे, जस्ताको तस्तै पुनः राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरण गर्न पठाइदिने ।

जस्ताको तस्तै पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाइदिएमा उनी त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुनेछिन् तर राष्ट्रपतिका सराेकार समेट्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सहमत छन्। त्यसैले राहदानी विधेयक संशोधन हुनेतर्फ अघि बढ्ने निश्चित छ ।

राष्ट्रपतिले ‘सन्देश’ मार्फत् ध्यानाकर्षण गरेका विषयलाई सरकारले पनि यसअघि नै स्वीकार गरिसकेको छ । त्यसैले विधेयकका विषयवस्तुमा संशोधन गर्न कुनै समस्या छैन । विधेयकलाई अहिलेको अवस्थाबाट अघि बढेर त्यसलाई पुनः संशोधन गरी परिमार्जनसहित पारित गरी पठाउने उपायको खोजी नै यसको एक मात्र समाधान देखिन्छ जसमा संसद्का सबै पक्ष र सरकार सहमत देखिन्छन्।

नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक यसरी विधेयक फिर्ता आएकाले कसरी अघि बढ्ने भन्ने अभ्यास पनि पहिलो हो । संसदीय व्यवस्थाका जानकारहरूबाटै प्रक्रियाबारे अलग–अलग धारणा छन्। 

पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले चाहिँ फिर्ता आइसकेपछिको प्रक्रियाबारे संविधान र कानून दुबै मौन रहेकाले यसबारे छलफल गरी प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । ‘मेरो विचारमा यो विधेयकलाई सभामुखले राष्ट्रियसभालाई पुनः पठाइदिने र त्यहाँ यसअघि नै तयार भइसकेको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक परिमार्जन गर्न सकिन्छ’, नेम्वाङले भने । उनले दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा भने यो विषय पेश गर्नु आवश्यक नरहेको धारणा राखे।

 कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले चाहिँ राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले विधेयकका विषयवस्तुबारे गरिएको टिप्पणी महत्वपूर्ण नहुने बताए । उनले त्योभन्दा महत्वपूर्ण विधेयक फिर्ता पठाउनु रहेको उनको धारणा छ । ‘राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता आएपछि अब संघीय संसद्का दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को संयुक्त बैठक बस्नुपर्छ । सरकारले समेत स्वीकार गरिसकेकाले राष्ट्रियसभाले यसअघि तयार पारेको प्रतिवेदनलाई संशोधन गरी समेट्नुपर्छ।’ 

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्नुअघि पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग कुनै परामर्श नगरेको स्रोतको दाबी छ तर राष्ट्रियसभा सदस्य अधिकारी र रामनारायण बिँडारीसँग भने उक्त विधेयकबारे परामर्श गरेकी थिइन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव विनोद केसीले राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयको व्यहोरासहित ‘राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ लाई बुधबार फिर्ता पठाएका थिए ।

राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले बैशाख १७ गते प्रतिनिधिसभाका सचिवलाई पत्र लेखी दुई महिना राष्ट्रियसभाबाट परित वा सुझावसहित फिर्ता गर्न असहज परिस्थिति सिर्जना भएको व्यहोराको पत्र पठाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रमाणीकरणका लागि वैशाख २० गते राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक पठाएका थिए ।

राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पठाइएको बुधबार १५ दिन पुगेको हो । प्रतिनिधिसभाले २०७५असोज १० गते पारित गरेको विधेयक असोज ११ गते राष्ट्रिय सभामा टेबल गरिएको थियो । सोही दिन संघीय संसद्को  अधिवेशन अन्त्य भयाे । पुस ११ गते मात्र संसद्को अर्को  अधिवेशन सुरु भयो । यतिबेलासम्म दुई महिनाको समयसीमा समाप्त भइसकेको थियो। 

राष्ट्रियसभाको बैठकले विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएकोमा समितिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका विधेयकमा थप संशोधन गरी आफ्नो प्रतिवेदन फागुन ६ गते नै राष्ट्रियसभा बैठकमा पेस गरेको थियो । सरकार र संसद्का सबै पक्ष सहमत हुँदाहुँदै संघीय संसद् सचिवालयको त्रुटीपूर्ण व्यवस्थापनका कारण राष्ट्रियसभाले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नसमेटी प्रमाणीकरणका लागि प्रतिनिधिसभाले पास गरेको आठ महिनापछि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको कतिपय सांसद्हरूको धारणा छ।

यसअघि २०५५ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रतिनिधिसभाले पारित गरी पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी दरबारमै त्यसै थन्क्याइदिएका थिए । त्यसबेला राजाबाटअस्वीकृत पनि गरिएन, लालमोहर पनि लगाइएन । यत्तिकै पचाइदिएको थियो, दरबारले । त्यसबेला नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभा नपठाउन ‘अर्थ विधेयक’ का रुपमा प्रस्तुत गरी प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पारित गरिएको थियो।