संसद् विघटनपछिको ओली समूह : अधिकांशमा असन्तुष्‍टि, थोरै मात्र लाभको आशामा

काठमाडौं, माघ २१ : महान्यायाधीवक्ता अग्‍निप्रसाद खरेलले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि भएको बहसमा आफू संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न इजलासमा उपस्थित भएको बताए। सरकारको बचाउ गर्नु महान्यायाधीवक्ताको दायित्व स्मरण गर्दै गर्दा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको स्वीकारोक्तिझैँ सुनिएको बुझाइ कतिपयमा देखिन्छ। त्यसबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समूहमै यसप्रति असन्तुष्‍टि रहेको बुझाइ उनीहरूमा पाइन्छ। तथापि, ओली समूहका कुनै नेताले संसद् विघटन असंवैधानिक कदम रहेको अभिव्यक्ति दिएका छैनन्।

महान्यायाधीवक्ता खरेलले भनेका थिए, ‘मैले विघटन कसरी हुन्छ भनेर बोलेको भिडियोको विषयमा इजलासभित्र र बाहिर पनि प्रश्न आएका छन्। मैले भनेकै हो, तर त्यसमा बहुमत प्राप्त गर्ने सरकारले विघटन गर्न सक्दैन भनेर मैले भनेको छैन। अहिले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान, कानून र हाम्रा यसअघिका अभ्यासबमोजिम छन्। त्यसैले मैले त्यसबेला दिएका अभिव्यक्तिले यो मुद्दालाई प्रभावित गर्दैनन्।’

तर, स्रोतको भनाइमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ र महान्यायाधीवक्ता खरेलले संसद् विघटनको निर्णयअघि त्यसबारे जानकारी नै पाएका थिएनन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यता जानु सही नहुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री संसद् विघटनको मनोविज्ञानमा रहेको सूचना मन्त्री पौडेलले नै प्रचण्ड र नेपाललाई दिएको स्रोतको भनाइ छ।

‘पौडेल विनम्र प्रकृतिका नेता हुन्, जो सधैँ नेताहरूलाई मिलाएरै अगाडि जानुपर्ने मनोविज्ञानमा देखिन्छन्,’ अहिले प्रचण्ड-नेपाल समूहमा लागेका एक नेता भन्छन्, ‘अहिले उग्र रूपमा सरकारको बचाउमा उनी लागेको नदेखिनु त्यही विनम्र शैलीको उपज होला। तर, प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति उनी खुशी छन् भन्‍ने लाग्दैन।’

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको समूहबाट उपप्रधानमन्त्री ईश्‍वर पोखरेल र केही सल्लाहकार मात्र संसद् विघटनको चर्को बचाउमा देखिन्छन्। मन्त्री पौडेललगायत नेता त्यो तहमा उत्रेर बचाउमा लागेको देखिँदैन।

एक विश्लेषकको भनाइमा नेकपा विभाजन हुँदा राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा बढी घाटा मन्त्री पौडेललाई हुने देखिन्छ। ‘किनकि, पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग समनिकटताको सम्बन्ध बनाएर पौडेलले महासचिवको राजनीतिक उचाइ बनाएका हुन्,’ ती विश्लेषक भन्छन्, ‘अब त्यसरी नेताहरूबीच समनिकटता अपनाएर राजनीतिक उचाइ हासिल गर्न सक्ने सुविधा बाँकी रहेन।’

लामो समय ओलीनिकटस्थ रहेर हाल प्रचण्ड-नेपाल समूहमा खुलेका एक नेताका अनुसार पौडेलले ओली, प्रचण्ड र वामदेवबीच त्रिकोणीय सम्बन्ध बनाएका थिए। र, माधवकुमार नेपालसँग उनको त्यति गठिलो सम्बन्ध थिएन। ‘त्यसैले ती तीन नेताबीचमा पौडेललाई राखेर नियाल्दा हरेक कोणबाट अर्को नेतानजिक देखिन्थे,’ ती नेता भन्छन्, ‘उनी अहिले पार्टी विभाजनको विपक्षमा थिए। अर्थमन्त्री हुनुका नाताले उनी खुलेर पार्टी एकताका पक्षमा लाग्‍न सकेको देखिँदैन। यदि मन्त्री हुन्थेनन् भने उनी एकताका लागि दौडधुप गरिरहेको अवस्थामा देखिने थिए।’

उनको भनाइमा पार्टी एक रहँदा पौडेलले तीनै नेताबीचको सम्बन्धबाट राजनीतिक उचाइ हासिल गरिरहेका थिए। ‘अब उनको ओलीसँग बार्गेनिङ गर्ने शक्ति कमजोर भयो,’ ती नेता भन्छन्, ‘पार्टीभित्र शक्ति आर्जन गर्न उनलाई घाटा भएको छ।’

लामो समयदेखि ओलीलाई साथ दिँदै आएका संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङलाई पार्टीभित्र लाभहानीसँग खासै मतलव देखिँदैन। ‘उनी प्राज्ञिक नेता हुन्, त्यसैले पार्टीभित्र लाभहानीसँग उनलाई चासो छैन,’ ती नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने वकालत गर्दै आएका उनी अहिले अलमल्ल परेको देखिन्छ। सञ्‍चारमाध्यममा पनि उनले निर्धक्क प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार प्राप्त छ भन्‍न सकेको पाइँदैन।’

संसद् विघटनको पक्षमा जति बढी खुलिरहेका छन्, त्यति नै उपप्रधानमन्त्री ईश्‍वर पोखरेललाई ओली समूहमा शक्ति आर्जन गर्न सहज भइरहेको देखिन्छ। उनले खुलेरै प्रचण्ड-नेपाल समूहको आलोचना गरिरहेका छन्। ‘किनकि, अहिले पौडेलको शक्ति खस्केको छ, पोखरेलको बढेको छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘केपी ओली पक्षको नेता को भन्दा ईश्‍वर पोखरेल भन्‍ने ठाउँमा उनी पुग्दै गरेको देखिन्छ। जब कि, पार्टी एक छँदा पौडेल बलिया थिए, पोखरेल कमजोर।’

त्यही लाभका देखेकैले हुन सक्छ, यतिबेला पोखरेल देशव्यापी अभियानमा ओलीको पक्षमा कार्यकर्तालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न दौडिरहेका छन्।

ओली समूहका अर्का प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेललाई पनि पार्टी विभाजनबाट लाभ देखिँदैन। किनकि, पार्टी विभाजनका कारण उनको मुख्यमन्त्री पद पनि जोखिममा परेको छ। उनी गम्भीर स्वभावका नेता हुन्, कार्यकर्तासँग पनि उनी गम्भीर हिसाबबाटै प्रस्तुत हुन्छन्। अर्थात्, उनी चिप्लो कुरा गरेर कार्यकर्ता रिझाउन माहिर मानिँदैनन्, कार्यकर्तासँग अनौपचारिक कुराकानी नै हुँदैन, उनको।

‘उनमा संसदीय राजनीतिक चरित्र पाइँदैन। कार्यकर्तासँग घुलमिल हुने, परिवारको सन्चो बिसन्चो सोध्‍ने बानी छैन,’ उनलाई नजिकबाट बुझेका एक नेता भन्छन्, ‘पार्टी फुटेपछि पनि त्यति गम्भीर स्वभाव कायमै राख्दा उनको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्‍ने आकलन गर्न मुस्किल छ। पार्टी विभाजित भएर चुनावमा जाँदा उनले वडाध्यक्ष जित्‍न पनि मुस्किल छ।’

आफूविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव आउने र महाभियोग लगाएर राष्‍ट्रपतिलाई हटाउन सक्ने देखेर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेका कारण उनको समूहका धेरै नेताको राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्ने जोखिम देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। ‘ओलीले संसद् विघटन गर्दै गर्दा पार्टी, आन्दोलन र आफूनिकटस्थ नेताहरू सबैको भविष्यप्रति आँखा चिम्लिए, त्यसैले सबैको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ,’ नेकपाको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक विश्लेषक भन्छन्, ‘अझ ठूलो जोखिममा उनको पक्षमा चर्को स्वरमा बोलिरहेका नेताहरू देखिन्छन्। किनकि, अहिले जति चर्को स्वरमा अर्को पक्षलाई गाली गर्‍यो, त्यति नै उनीहरूको राजनीतिक भविष्य जोखिममा पर्दै जानेछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार परराष्‍ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद् विघटनबारे निर्णय गर्न बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त कदमप्रति असहमति जनाएका थिए। ‘ओली समूहका पनि धेरैमा यो कदमले धेरै ठूलो नोक्सानी पुगेको बुझाइ छ,’ ती विश्लेषक भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले कसैसँग सल्लाह नै नगरी र अन्तिम अवस्थामा सल्लाह दिएकाहरूको पनि भनाइ नसुनी यो कदम उठाएकामा द्विविधा रहेन।’

उनका अनुसार नेम्बाङ र खरेलले संसद् विघटनअघि त्यसबारे जानकारी नै पाएका थिएनन्। ‘महान्यायाधीवक्ता खरेलको सोमबारको बहस रक्षात्मक देखिनुको कारण त्यही हुन सक्छ,’ ती विश्लेषक भन्छन्।