'संविधानमा अस्पष्ट विषयमा संसदीय अभ्यासलाई हेरेर फैसला गर्नुपर्छ'

काठमाडौं, माघ २० : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । आज महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरे ।     
     
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको कुरालाई त्यही रुपमा मान्नुपर्ने र स्पष्ट रुपमा नभएको विषयलाई संसदीय अभ्यासको रुपमा हेर्नुपर्ने तर्क राखे  ।

‘संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भन्ने कुरा ठाउँठाउँमा छ, तर प्रष्ट रुपमा लेखिएको छैन,’ उनले भने, ‘संविधानमा स्पष्ट रुपमा नलेखिएका कुरा संसदीय मूल्य मान्यता र अभ्यास हो, प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा लिखित जवाफमा पनि लेख्नुभएको छ ।’     
     
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतका बारेमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको बताए ।  विघटनका कुरा धेरै धारामा भएको तर प्रस्ट रुपमा नभएको हुँदा संसदीय मूल्य मान्यताअनुसार अदालतले फैसला गर्नुपर्ने  उनले तर्क गरे ।

नेपालको संविधानको धारा ७४ अनुसार संसदीय शासन प्रणालीअनुसार हेरिनुपर्ने र अदालतले कुन पार्टीले बाहिर के भने वा संविधान निर्माताले भनेको कुरा अदालतले नसुनी संविधानमा लेखिएको कुराको र संसदीय व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने विषयमा इजलाससमक्ष आग्रह गरे ।