म्यानमारका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि बन्द, सैन्य 'कू'काे विराेध

म्यानमार, माघ १९ : सेनाले सत्ता हातमा दिएपछि म्यानमारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि बन्द भएका छन्। सैन्य 'कू' काे देशभित्र र बाहिरबाट विराेध हुन थालेकाे छ।

इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएपछि बैंकको कामकाज बन्द गरिएको हो। योसँगै एटीएमले समेत काम नगरेको जनाएको छ।

सेनाले नेताहरूलाई थुनामा राख्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेपछि बैंकहरूको सेवासमेत बन्द भएको हो। केही बैंकहरूले फेब्रुअरी १ देखि अनिश्चितकालसम्मका लागि बैंकको सेवा बन्द गरिएको घोषणा गरेका छन्।

इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएकाले बैंकबाहेक पनि अरु दर्जनौँ क्षेत्रमा असर परेको स्थानीयले बताएका छन्। सैन्य शासकहरूले सबैलाई सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गराइदिएका छन्।

यसैबीच प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्न विश्व समुदायले आह्वान गरेको छ। म्यानमारको सेनाले नेतृ आङ सान सुकी र अन्य राजनीतिज्ञहरूलाई पक्राउ गरेपछि यस घटनाको निन्दा गर्दै म्यानमारमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाको लागि आह्वान गरिएको हो।

म्यानमारको घटनालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले म्यानमारको सेनाले गरेको अप्रजातान्त्रिक कदमको विरोध गर्दै तत्काल यस निर्णयलाई सच्याउन भनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसलका प्रवक्ता जेन सुकीले भने, 'यदि म्यानमारको सेनाले सोमबार चालेको अप्रजातान्त्रिक कदम नसच्याए अमेरिकाले दोषीविरुद्ध कारबाहीको पक्षमा उभिनेछ।'

उनले सन् २०२० को नोभेम्बरको निर्वाचनकोे नतिजा बदल्नका लागि हुने कुनै पनि प्रयासको अमेरिकाले विरोध गर्ने जनाएको छ। निर्वाचनमा सुकीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)लाई विशाल समर्थन मिलेको थियो भने तर सेनाले समर्थन गरेको पार्टीले मतदानमा अनियमितता भएको आरोप लगाएको थियो।

नवनियुक्त अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लाइन्केनले सबै सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका नेताहरूलाई रिहा गर्न र नोभेम्बर ८ को लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट प्राप्त बर्माका जनताको इच्छाको सम्मान गर्न म्यानमारको सेनालाई आग्रह गरेको छ।

यो सैन्य ‘कू’ हुनुअघि म्यानमारको सेनापतिले म्यानमारको संविधान निलम्वन गरी अघि बढ्ने धम्की दिएका र वासिङ्टनलगायतका अरू थुप्रै पश्चिमी राष्ट्रहरूले जनवरी २९ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनालाई ‘प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरूप चल्न’ दवाव दिएका थिए।

बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले पनि सैनिक विद्रोह र सुकीलाई थुनामा राख्ने निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनले ट्वीटमार्फत् सम्प्रेषित सन्देशमा भने, “जनताको मतको कदर गरिनुपर्छ र नागरिक नेतृ सूकीको रिहाई हुनुपर्छ।”

म्यानमारमा राष्ट्रसङ्घको हस्तक्षेपको नियमित विरोध गर्दै आएको चीनले सबै पक्षलाई ‘मतभेद सुल्झाउन’ भनेको छ। समस्याको समाधान वार्तामार्फत् निकाल्न चीनले म्यानमारको सेनालाई आग्रह गरेको छ।

रूसले म्यानमारमा विकसित पछिल्ला घटनालाई सावधानीपूर्वक नियालिरहेको बताएको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले मस्कोमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मस्कोले म्यानमारमा भएका घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको र तत्काल कुनै निचोडमा पुगी प्रतिक्रिया दिनु हतार हुने जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेको कुराको निन्दा गरेको छ । महासचिब एन्टेनियो गुटेर्रेसले घटनाको ‘कडा शब्द’मा निन्दा गर्नुका साथै नेतृ सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्टलगायतका अन्य नेतालाई थुनामा लिइएकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। पछिल्ला विकासक्रमले म्यानमारको प्रजातान्त्रिक सुधारमाथि गम्भीर आघात पुगेको प्रवक्ता स्टेफेन दुजारिकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। (रासस)