राप्रपा रणनीति : संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै चुनावको वकालत

काठमाडौं, माघ १९ : मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनालगत्तै हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राप्रपामाथि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई साथ दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । राप्रपाको कुरा भने बेग्लै छ । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक बताउँदै उक्त पार्टी चुनावको पक्षमा उभिएको छ ।

आफ्नो पार्टी सरकारको पक्ष र विपक्षमा नभई ताजा जनादेशको पक्षमा रहेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य मोहन श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘संसद् विघटनको विरोध भनेको केपी ओलीको विरोध अथवा विघटनको समर्थन उहाँको पक्ष लिएको भन्ने हुँदैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बहुमतप्राप्त दलले पाँच वर्ष पूर्ण अवधि सरकार चलाउन नसक्दा यही संसद्बाट अर्को सरकार बनाउन थाल्दा फेरि सांसद खरिद बिक्री, प्राडो र पजेरो संस्कृति भित्र्याउनुभन्दा ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो।’

६४ प्रतिशत बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको दुःखद् कुरा भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘यो अवस्थामा फेरि संसद् ब्युँताएर फेरि अर्को सरकार बनाउनतिर लाग्नुभन्दा ताजा जनादेशमा जानु एक मात्र विकल्प भएको राप्रपाको धारणा हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्।

हिन्दू राष्ट्रको माग र प्रतिनिधिसभा विघटनबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको उनको जिकिर छ । भन्छन्, ‘हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा माहोल त बन्दै गइरहेको छ, गणतन्त्र, धर्मनिपेक्षता र संघीयताको पक्षमा रहेका राजनीतिक शक्ति र पक्षहरूले नै अहिले हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा अभिव्यक्ति दिनु नै त्यसको प्रमाण हो।’

प्रधानमन्त्री ओलीको पशुपतिनाथ यात्रालाई भने श्रेष्ठ धार्मिक राजनीतिक दाउपेच संज्ञा दिन्छन् । ‘तर, केपी ओलीको असफलताबाट देशलाई मुक्ति दिने एक मात्र बाटो भनेको चुनाव नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानमा नभएको व्यवस्थाबाट संसद् विघटन भएको छ । यसको निक्र्योलका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । विचाराधीन मुद्दामा पार्टीको दृष्टिकोण राख्नु अदालतको मानहानी हुन जान्छ । तर, हामीले ५ पुसमै संसद् विघटनबारे संविधानमा व्याख्या अस्पष्ट छ र यसको निरुपण सर्वोच्च अदालतबाट हुनुपर्छ भनेका थियौँ।’

केन्द्रीय सचिवालय सदस्य भरतप्रसाद पाठक पनि राप्रपाले सरकारको पक्ष लिएको आरोप सही नभएको बताउँछन् । ‘हामीले संसद् विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम भनेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, जनतामा जाने कुरालाई नेकपाको प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहले भनेजस्तो ‘कु’ मान्नु भएन भन्ने हाम्रो धारणा हो । विघटनको निर्णय सही हो कि होइन भन्ने सर्वोच्चले निर्णय दिन्छ।’

हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले माहोल बनाउँदा राप्रपाले स्वागत गर्ने पाठकको भनाइ छ । ‘तर, त्यो चोर बाटोबाट निर्णय हुने विषय होइन, संविधान संशोधनबाट मात्र सम्भव र त्यसका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारतीय जनता पार्टीले पनि नेपालमा हिन्दू गणतन्त्रको वकालत गर्दै आएको छ।’

५ पुसमा पार्टी पदाधिकारी बैठकबाट संसद् विघटनबारे धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । ६–७ पुसमा राप्रपा कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट सोही धारणालाई अनुमोदन गरेको थियो।