संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति सिफारिस सभामुखद्वारा परिषद्‍मै फिर्ता

काठमाडौं, माघ १८ : संवैधानिक परिषद्ले ११ वटा संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले परिषद्‍मै फिर्ता पठाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै सभामुखले नियुक्ति सिफारिस फिर्ता पठाएका हुन् ।

परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र सदस्य तथा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगका सदस्य नियुक्त गर्दै संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

सभामुख सापकोटाले सिफारिस फिर्ता पठाउनुका आठवटा कारण उल्लेख गरेका छन् । तीमध्ये बुँदा १ र २ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने उल्लेख छ । तेस्रो बुँदामा ३० मंसिरमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद बैठक गणपुरक संख्याका कारण बस्न नसकेको, सोही दिन संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी भएको, सोही दिन साँझ पाँच बजे संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय संविधान, ऐन र सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत देखिएको उल्लेख छ । उक्त अध्यादेश गैरसंवैधानिक देखिएको पनि सभामुखले उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै, चौथो बुँदामा चौतर्फी विरोधपछि १२ वैशाखमा फिर्ता गरिएको अध्यादेश पुनरावृत्ति हुने गरी पछिल्लो अध्यादेश जारी भएको सभामुखले उल्लेख गरेका छन् । पाँचौं बुँदामा सभामुखको हैसियतमा आफूलाई जानकारी नै नदिई परिषद्को बैठक बसेको बताएका छन् ।