धारा ७६ र १०० सँगै जोडेर संविधानको व्याख्या गर्न  कानुन व्यवसायीको आग्रह      

काठमाडौं, माघ १६ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा कानुन व्यवसायीले संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानको धारा ७६ लाई मात्र नभएर धारा १०० लाई पनि सँगै जोडेर व्याख्या गर्न आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको १२औँ दिनको सुनुवाइमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट तीन जनाले बहस गर्दै सो आग्रह गरेका हुन् ।
     
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा संविधानको व्याख्या गर्दा नेपालको संविधानको धारा ७६ र संविधानको धारा १०० लाई सँगै राखेर व्याख्या गर्नुपर्ने उल्लेख गरे  ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा कुन व्यवस्थाअनुरुप विघटन गरेको भन्ने स्पष्ट धारा तोक्नुभएको छैन, यो विषयमा व्याख्या गर्दा धारा ७६ र धारा १०० लाई सँगै जोडेर हेनुपर्छ ।’ 

नेपालको संविधानको धारा ७६ मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ ।