वडाध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश  

काठमाडौं, माघ १७ : बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष तिलक पुनलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आयोगले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।     

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्नुको कारण १५ दिनभित्र महान्यायधिवक्ता वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । अदालतले निर्वाचन आयोग र वडाअध्यक्ष पुनबीच छलफलका लागि माघ १९ गतेको पेसी तोकेको छ ।     

छलफल र अदालतको अन्तिम निर्णय नआउने बेलासम्म निर्वाचन आयोगको २०७७ पुस ७ गतेको निर्णयअनुसार जारी भएको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको छ । वडाअध्यक्ष पुनको तर्फबाट अधिवक्ता सुवास आचार्यले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 
     
वडाअध्यक्ष पुनसँगै सोही वडाका सदस्य तिलबहादुर फगामीलाई पनि पदमुक्त गरिएको सूचना निर्वाचन आयोगले जारी गरेको थियो । पार्टीको आन्तरिक विवादको कारण जनमोर्चाले आफ्नै जनप्रतिनिधि निर्वाचित व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्न आयोगलाई पत्र लेखेको थियो । जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनमोर्चा परित्याग गरेका पुन र फगामीलाई आयोगले पदमुक्त गरेको जानकारी गराएका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कमिटीले वडाध्यक्ष र सदस्य दुवैले दल त्याग गरेको सिफारिस निर्वाचन आयोगलाई लिखित रुपमा पेश गरेपछि राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ र ३२ तथा राजनैतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २२ बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य पद स्वत्त रिक्त भएको जानकारी सूचनामार्फत आएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।