संवैधानिक इजलास : स‌ंसद् विघटनमा संविधानको धारा नखुलाइएको जिकिर

काठमाडौं, माघ १५ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा एघारौँ दिनदेखि बहस जारी छ।

आजको बहसमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, तुलसी भट्ट, हरि उप्रेती, अधिवक्ता गोविन्द शर्मा (बन्दी), गोपालकृष्ण घिमिरे र रिट निवेदकले बहस गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको तर्क राख्दै भने, “अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था छैन, यदि विघटन गर्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्न खोज्नुभयो।”

वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा संविधानको कुन धारालाई आधार बनाएर विघटन गरेको भन्ने खुलाएको नपाइएको र धारा खुलाएको भए प्रष्ट हुने धारणा राखे।

रिट निवेदक पोखरेलले नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नै नभएको उल्लेख गर्दै भने, 'संविधान लेख्ने बेलामा नै धेरै छलफल भएको हो, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नै संविधानमा राखिएको छैन, पहिलापहिला धेरै विघटन गरेको दिक्क भएर यो संविधानमा विघटन गर्ने व्यवस्था नै नराखिएको हो, अदालतले पुनःस्थापना गर्नुपर्छ।'

अधिवक्ता बन्दीले प्रतिनिधिसभा विघटन स्वतः भङ्ग गर्ने व्यवस्था संविधानान नभएको हुँदा पुनःस्थापना गर्न माग गरे। रिट निवेदककै तर्फबाट अदालतमा बहस जारी छ। शुक्रबार पुनः सुनुवाइ हुनेछ।
      
गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो  उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो।

रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो।
 
गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन्।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रीसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो।
 
अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य  गुरुङ, पोखरेल, श्रेष्ठ र  झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
    
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ। (रासस)