परराष्ट्रमा अन्य सेवाको सचिव : मोटर हाँक्नेलाई हवाइजहाज उडाउन दिएजस्तो

काठमाडौं, जेठ ८ : अहिले संघीय संसदमा छलफल भइरहेको ‘संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक’ पारित भए न्याय र लेखा परीक्षणबाहेक जुनसुकै सेवाका सचिव पनि परराष्ट्र सचिव हुनसक्छन्। यो विधेयक सर्वथा गलत रहेको र यसलाई यत्तिकै पारित गरिए कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति कमजोर हुने विज्ञहरू बताउँछन्।  

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी जुनसुकै सेवाका सचिव पनि परराष्ट्र सचिव बन्ने बाटो खुले कूटनीतिक वृत्तमा दुर्घटना निम्तिने बताउँछन्। अन्य सरकारी सेवा र परराष्ट्र सेवामा तालिम र पद्धति अलग हुने गरेकाले यो विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने लोहनी बताउँछन्। 

‘कूटनीतिकै काम गरेकालाई मात्रै कुटनीति थाहा हुन्छ। अन्य सेवाका सचिवलाई पनि परराष्ट्र सचिव बनाउनु भनेको मोटर हाँक्ने मान्छेलाई हवाइजहाज उडाउन दिएजस्तो हुन्छ,’ लोहनीले मङ्गलबार काठमाडौं प्रेससँग कुरा गर्दै भने।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा संसदीय समितिमा असहमतिपत्र दर्ता गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको सहमतिमै परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले असहमतिपत्र दर्ता गरेका हुन्। ‘कुनै पनि सेवाको सचिव तहको पदस्थापन परराष्ट्रमा हुन सक्ने’ बुँदा विधेयकबाट हटाउनुपर्ने जिकिर परराष्ट्र मन्त्रालयको छ। यो बुँदा कूटनीति जस्तो संवेदनशील विषयमा गरिएको खेलाँची भएको टिप्पणी पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यको छ।

मङ्गलबार काठमाडौं प्रेससँग कुरा गर्दै आचार्यले भने, ‘यसले कूटनीतिमा गम्भीर असर पार्छ। कूटनीतिमा गल्ती गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतालाई हामीले पनि मान्नैपर्छ।’

पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि सार्वजनिक रुपमै यो विधेयकको विरोध गरेका छन्। थापाले ट्वीट गरेका छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव जुनसुकै सेवाबाट जानसक्ने गरी सरकारले पेस गरेको विधेयक अनुपयुक्त र गलत छ। यसले परराष्ट्र सेवाको व्यवसायिक क्षमतामा ह्रास आउने र कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर बनाउने छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्व बुझेका प्रमले पक्कै पनि यसलाई सच्याउने विश्वास गर्दछु।’

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि कूटनीतिक सेवा विशिष्ट किसिमको सेवा भएको भन्दै ट्वीट गरेका छन्, ‘कूटनीतिक सेवा विशिष्ट किसिमको सेवा हो र राष्ट्र हितको मुख्य किल्ला हो। परराष्ट्रमा जुनसुकै सेवाबाट सचिव लैजाने प्रावधानले देशको कूटनीतिक क्षेत्र कमजोर बनाउँछ। तसर्थ यो विधेयक फिर्ता गरियोस् र परराष्ट्र सेवामा राजनीति नगरियोस्।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए।

सामान्य प्रशासन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने परराष्ट्र बेग्लै जगत नभएकाले अन्य सेवाका सचिव पनि परराष्ट्र सचिव हुन पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। परराष्ट्र सेवालाई सीमित घेरामा राख्नुको सट्टा झन् फराकिलो बनाउने आशयले यो विधेयक ल्याइएको बताउँदै कोइरालाले आफ्नो भाग खोसिने डरले मात्रै परराष्ट्रका अधिकारीहरू बिरोधमा उत्रिएको दाबी गरेका छन्।