जुम्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई प्रशिक्षण    

जुम्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रशिक्षण दिएको छ । न्यायिक समितिलाई आउन सक्ने कानुनी समस्याबाट सहज बनाउनका लागि सो प्रशिक्षण दिइएको हो ।     
     
स्थानीय सरकारमा उपप्रमुख र उपाध्यक्ष न्यायिक समितिका संयोजक रहने व्यवस्था छ । उनीहरुलाई कानुनी ज्ञानको अभावले न्याय निररूपण गर्न कठिन छ । कानुनी ज्ञानबारे जानकारी होस् भन्न सो प्रशिक्षण गरिएको हो । यसले काम गर्न सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्ने आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए ।

सो ज्ञानले आगामी दिनमा गाउँमा न्याय सम्पादन गर्न राहत पुग्ने मन्त्री भण्डारीले बताए । गाउँमा विवाद हुँदा निरुपण गर्ने, मेलमिलापका माध्यमबाट उजुरीउपर छलफल चलाउने काम न्यायिक समितिको हो । सानातिना उजुरीउपर गाउँमै निरुपण गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले न्यायिक समितिलाई कानूनी ज्ञान दिन थालिएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।