संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ताको माग– संविधानसभाको अभिलेख मगाऔँ

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि आइतबार संवैधानिक इजलासमा चार जना अधिवक्ताले बहस गरे । चारै जनाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको स्पष्ट पारे ।

संविधानविद्तथा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संसद् विघटनका व्यवस्था र मान्यता विभिन्न मुलुकका संविधानमा अलग–अलग रहेको उल्लेख गरे । ‘हाम्रो संविधानमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था अरूभन्दा फरक र विशिष्ट छ,’ उनले भने, ‘दुई अवस्थामा मात्र हाम्रो संविधानबमोजिम संसद् विघटन हुन्छ । पहिलो– धारा ८५ अनुसार प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भयो भने । दोस्रो– सरकार गठन हुन सकेन भने धारा ७६ (७) बमोजिम ।’

संविधानकै ताकतमा मात्र संसद् विघटन हुन सक्ने आचार्यको तर्क थियो । ‘सरकारका सबै विकल्पमा प्रतिनिधिसभाले अभ्यास गरेको हुनुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘ती दुई अवस्थाबाहेक बहुमत, संयुक्त, अल्पमतलगायत सबै प्रकारका प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो ।’संसदीय शासन प्रणालीमा विशेष अधिकार पनि सशर्त हुने र नलेखिएका कुरा लागू नहुने उनको तर्क थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले चारवटा बुँदामा बहस गरे– अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिन्छ कि दिँदैन, त्यो अधिकार दिएको छ भने पनि त्यसका पूर्वशर्तहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्, यो राजनीतिक कि संवैधानिक विषय हो र न्यायिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने विषय हो कि होइन ? संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा आफैंले आफैंलाई मात्र विघटन गराउन सक्ने उनको तर्क थियो ।

प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन सकेन या बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिएन भने मात्र विघटन हुन सक्ने उनले तर्क गरे । धारा ७६ का उपधारा १, २, ३, ४ र ५ अनुसार सरकार बनेन या बनेका सरकारलाई विश्वासको मत दिएन भने मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने उनले बताए । प्रतिनिधिसभालाई त्यो अवसर नै प्रधानमन्त्रीले नदिएको र आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको उनले प्रष्ट्याए ।

यस्तै, अहिलेको प्रतिनिधिसभाले अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि हिसाबमा असहयोग नगरेको पोखरेलले बताए ।

‘उहाँका हरेक प्रस्ताव र भनाइ प्रतिनिधिसभाले पारित गरिदिएको छ । बेसारपानीले कोरोना निको हुन्छ या हाछ्युँ गर्दा कोरोना निको हुन्छ भन्दा पनि ताली बजाएर प्रतिनिधिसभाले पारित गरिदिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘उहाँले ल्याउन खोज्नुभएकाले पानीजहाजलाई प्रतिनिधिसभाले रोकिदिएको छैन । सबै हिसाबमा सहयोग गरेको प्रतिनिधिसभालाई उहाँले बिनाआधार र कारण विघटन गर्न उहाँले कसरी सक्नुहुन्छ ?’

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक विषय भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री आफैंले धारा १३७ (३) बमोजिम यसलाई संवैधानिक इजलासमा लगेकाले पनि यो राजनीतिक विषय नरहेको स्पष्ट हुने उनले बताए । ‘त्यसैले अब राजनीतिक विषय हो भनेर पन्छिन मिल्दैन,’ उनले भने ।

यस्तै, संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने विषय संविधानले न्यायालयलाई दिएको पोखरेलले उल्लेख गरे । पहिलो संविधानसभाले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने विषय संसदीय समितिलाई दिन खोजेको उनले बताए ।

‘संविधानसभा–१ ले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार संसदीय समितिलाई दिन खोजेको थियो । यदि पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेको भए संविधानको व्याख्या इजलासमा होइन, अहिले संसदीय समितिमा भइरहेको हुने थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले यो न्यायिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने विषय हो ।’

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ०४७ को संविधान निर्माण क्रममा फ्रान्सको भ्रमण नै रद्द गरेको प्रसंग उठाए । संविधानका धाराहरूमा हुँदै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको उनको तर्क थियो ।

संविधानको धारा ७६ उपधारा १० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ । यस्तै, सोही उपधारामा मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ । तर, त्यसको बर्खिलाफ हुने गरी संसद् फेस नै नगरी प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा विघटनतिर लागेको तर्क भण्डारी अगाडि सारेका थिए ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानसभाको अभिलेख झिकाउन माग गरे । त्यो पनि संविधानको व्याख्याको स्रोत भएको उनको भनाइ थियो । ०४७ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिन नहुने सहमति संविधान निर्माण क्रममा भएको उनले उल्लेख गरे । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस प्रथम दृष्टिमै गलत रहेको तर्क उनले गरे । संविधानको सर्वोच्चता रक्षाका लागि संसद् विघटनको निर्णय बदर गर्नुपर्ने उनले बताए ।