संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा लग्न सरकारी पक्ष असहमत

काठमाडौं, पुस २८ : संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिट बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्षले असहमति जनाएको छ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले बृहत पूर्ण इजलासमा असहमति जनाएको हो। सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरुले यसलाई बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले यस विषयमा सरकारी पक्षको धारण सोधेका थिए।

यसको जबाफमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले असहमति जनाएका हुन्। उनले भने, 'सहमति छैन।'

अहिले पनि यस विषयमा बहस जारी रहेको छ। रिट दायर गर्ने अधिवक्ताहरुले बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरिरहेका छन्।

आज प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ।

यसअघि संवैधानिक इलजासमा रहेका हरिकृष्ण कार्कीले नबस्ने घोषणा गरेपछि प्रधान्यायाधीश जबराले न्यायाधीश मल्ललाई थपेका हुन्।