दिल्लीले विदेश नीति सुधार गरेर मात्रै राष्ट्रसंघिय सुरक्षा परिषद्को सुधार खोजोस

काठमाडौं, पुस २७ : भारत गैर स्थायी सदस्यको रुपमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्माफेरी आठौँ पटक निर्वाचित भएको छ। गत ४ जनवरी देखी २ वर्षीय कार्यकाल आरम्भ लगतै दिल्लीको महत्वकांक्षा पहिलेको भन्दा बढेर गएको छ। यसपटक, भारत संगठनमै सुधार पुर्‍याउन प्रतिबद्द हुँदै स्थायी सदस्यबन्न पहल गर्नेछ। भारतीयहरू लिबिया र यमन जस्ता देशमा हुने द्वन्दको चपेटामा अपहरण र असहाय अवस्थाको सिकार हुने गर्छन्। यस्तो अवस्थासँग जुझ्न र अन्तराष्ट्रिय सम्झौताको मोलतोलमा दावेदारी पेस गर्न भारत शक्ति लाभ गर्न चाहन्छ। 

स्थायी सिट नभएका कारण, भारत प्रमुख राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय विषयमा अनिर्णायक र अस्पष्ट स्थितिमा छ। सुरक्षा परिषद्मा हालको सदस्यता अघिदेखीनै मोदी सरकार स्थायीत्वको प्रयासमा निकै गम्भीर र जोडदार बयानहरू दिँदै थिए। गत सेप्टेम्बरमा, मोदीले राष्ट्र संघको महासभामा भारतले संयुक्त राष्ट्रको शान्ति स्थापनामा सहभागी भएपनि पर्याप्त सम्मान नपाएको गुनासो पोखे। ‘हामी कहिलेसम्म कुर्नुपर्छ,’ भन्ने प्रश्न उनले सभामा राखे। गत डिसेम्बरममा, परराष्ट्र मन्त्री एस जयशंकरले संयुक्त राष्ट्र संघको सुधार नभएकोमा त्यसप्रति रोष प्रकट गरे। ‘संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा संकुचित प्रतिनिधित्वको समस्याले यसको विश्वसनीयता र प्रभावशिलतालाई चुनौती दिएको छ,’ उनले भनेका थिए ।

स्थायी सदस्य पाए भारत एक शक्तिशाली राष्ट्रको रूपले विश्वकै बहुपक्षीय निर्णय लिन सक्नेछ। राष्ट्रिय चासोका विषयमा पनि भारतले प्रभावी भूमिका निभाउन सक्षम हुनेछ। विश्वकै ठूलो प्रजातन्त्र मुलुक भारत तर संयुक्त राष्ट्रको निर्णायक निकायको स्थायी हिस्सेदार होइन। यस अर्थमा, भारतका प्रतिनिधिहरूले गरेका उत्साहजनक अपिल र तर्कहरू हास्यास्पद छन् साथै यसको कुनै पहुँच छैन। सुरक्षा परिसद सुधार्ने सवालमा भारत अन्तराष्ट्रिय सुरक्षाको लागि अत्यावश्यक हुन जरूरी छ। राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अभिन्न अंग हुन भारतले केवल आफ्ना सैनिकलाई शान्ति सेनामा पठाउनु बाहेक पनि परिषद्मा व्यवसायीक योगदान पुर्याईउन जरूरी छ। 

अन्तराष्ट्रिय सुरक्षाका लागि निकै जटिल र राजनैतिक संवेदनशील निर्णय लिन सक्नु नै सुरक्षा परिषद्को उद्देश्य हो। यस्ता मुद्दाहरूको सवालमा भारतको स्थान किनारमा देखापर्छ किनकी सबैभन्दा धेरै एजेंडाहरू अफ्रिका महादेशको हुने गर्छ। अफ्रीकाको सुरक्षा अध्ययन संस्था अनुसार सन् २०१८ मा राष्ट्रसंघिय सुरक्षा परिषद्को ५० प्रतिशत भन्दा ज्यादा बैठकहरू, ६० प्रतिशत नतिजाका कागजातहरू, र ७० प्रतिशत प्रस्तावना कार्यान्वयनका मेन्डेडहरू अफ्रिकी शान्ति र सुरक्षा मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित थियो।

कोभिड महामारी बिच, सन् २०२० मा पनि सुरक्षा परिषद्को अधिकांश बैठकहरू सोमालिया, सुडान, माली र गुयना-बिसाउ जस्ता अफ्रीकी मुलुकमा चलिरहेको द्वन्द्वको विषयमा केन्द्रित थियो। भारतीय परराष्ट्र नीति सम्बन्धि छलफललाई सुरक्षा परिषद्को बहसको विषयमा स्थान मिल्दैन र अफ्रीकी संघर्षका विषयमा दिल्लीको कुनैपनि भूमिका हुँदैन।

भारतले पहिल्यैदेखी अन्तराष्ट्रिय सुरक्षाका ज्वलन्त मुद्दाहरूमा मौन नीति अपनाएको देखिन्छ । सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूलाई प्राय चिन्ताग्रस्त पारेका मुद्दाहरूमा भारतले लगभग बेपर्वाह गरेको धेरै उदाहरणहरू छन् । इरान र उत्तर कोरियाको आणविक उत्पादन बढोत्तरी र सिरियामा मानव अधिकार हनन जस्ता विषय प्रमुख उदाहरणहरू हुन् । भारतले यस्त विषयमा कदाचित उच्चारण गरेपनि प्राय अस्पष्ट वक्तव्यहरू हुन्छन् । 

भारतले द्वन्द्वको दुवै पक्षलाई जानीजानी बेग्लाबेग्लै समर्थन गर्छ र स्पष्ट अडान लिन नतिजाका कारण डराउँछ। इरानमा अमेरिकाले लगाएको आणविक गतिविधी सम्बन्धि प्रतिबन्धमा भारतले अमेरिकी नितिको समर्थन र इरानप्रति सहानुभूति देखाउँदै रणनीतिक साझेदारी निर्माणमा जुट्दैछ। सिरियामा मानव अधिकारको लागि उभिन र राज्यको सार्वभौमिकताको पक्ष लिन समेत भारतले निकै संघर्ष गर्योो।यस्तो वैदेशिक नीति र अभ्यासले भारतलाई सुरक्षा परिसदमा स्थायी सदस्य नहुनेतर्फ मद्दत पुग्छ। 

सुरक्षा परिषद्को हितका लागि सुरक्षा परिषद्को स्वार्थ अनुसारको निर्णय लिन दिल्लीले कुनै भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थामा  कुनै  पनि राष्ट्रले भारतलाई स्थायी सदस्य बनाउनका निम्ति उत्साहजनक तबरले समर्थन जनाउने अवस्था छैन । र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको हैसियतले भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको राजनीतिक निर्णय लिने अवस्था हुने छैन । दिल्ली सुरक्षा परिषद्मा जेलिनुबाहेक अर्को कुनै उपलब्धी उसका लागि हुने छैन । यसले दिल्ली र  सुरक्षा परिषद्का अन्य स्थायी सदस्य  राष्ट्रलाई समेत तिक्तताको बाटोतर्फ मोड्नेछ । 

सुरक्षा परिषद्को सदस्यको हैसियतले भारतले आफ्ना मजोरी सुधार गर्नुपर्नेछ । विश्व राजनीतिक वृत्तका घटनाक्रममा  सुरक्षा परिषद्को नीति अनुरुप भारत निकै संवेदनशील हुन आवश्यक छ । न्युयोर्कमा पुगेर भाषणबाजी गर्दैमा भारत सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य राष्ट्र बन्न सक्दैन । नयाँ दिल्लीले मध्यपूर्वी इलाका देखि अफ्रिकासम्मका संकटमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति जनाउन आवश्यक भइसकेको छ । मोदी सरकारले दिल्लीको कुटनीतिक दृष्टीकोणलाई वृहत्तर बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यदी मोदी राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को सुधार चाहान्छन्, भने त्यसअघि उनले आफ्नो अन्तराष्ट्रिय नीति सुधार गर्न आवश्यक छ। 

- द डिप्लो म्याट डटकमबाट