सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लिखित जवाफ

काठमाडौं, पुस २० : सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारण सरकारसँग माग गरेको छ। 

सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु पर्ने कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। संसद विघटनपछि सरकार कामचलाउको हैसियतमा पुगेपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसमेतले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

दुवै रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पुस २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। संसद विघटनपछि सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षधर सात जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए।

राजीनामा पछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।