स्थानीय तहमा सेवाग्राहीको कमाइभन्दा कर धेरै     

लहान–  स्थानीय तह सञ्चालनका लागि उब्जनी नहुने जगासमेतको मूल्यांकन बढाएर अत्यधिक कर असुली गरेको पाइएको छ । सिरहा नगरपालिकाले कर संकलनकै लागि उब्जनी नहुने  जग्गाको मूंल्यांकन बढाएर कर असुलेको पाइएको हो ।

‘उत्पादन नहुने जग्गाकोसमेत बर्सेनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ सिरहा नगरपालिका–१० का कुशेश्वर साहले भने, ‘हरेक किसिमको जग्गामा नगरपालिकाले कर लगाएको छ, यसका कारण धेरै समस्या भइरहेको छ ।’     

त्यस्तै, व्यवसाय सञ्चालनका लागि सिरफारिस लिनसमेत नगरपालिकालाई १ हजारदेखि १ हजार ५०० सम्म शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । आफैंले उत्पादन गरेको कृषि उपज बाहिर जिल्ला पठाउँदा ठाउँठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाका कारण वाक्क लागिसकेको बताउने धनगढीमाई नगरपालिका– ८ का श्यामकुमार महतोले भने, ‘स्थानीय तहमा फरक दरको कर हुन्छ, कति ठाउँमा कर तिर्नु, वाक्कदिक्क नै लागिसकेको छ ।’ यसरी कमाइभन्दा कर नै तिर्नुपर्ने अवस्थाका कारण ठूलै समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।     

सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–३ की पञ्चियादेवीलाई दुई छोराको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लिन वडा कार्यालयमा १०० दस्तुर तिर्नुप¥यो । ‘पहिला पहिला जन्मदर्ता बनाउँदा कुनै दस्तुर तिर्नुपर्दैनथ्यो । अहिले दस्तुर शुल्क लिन थालिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आफूले यसअघि छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउँदा कुनै दस्तुर बुझाउनुपरेको थिएन, यसपालि दस्तुर शुल्क बुझाउनुप¥यो ।’ वडा कार्यालयमा तिर्नुपर्ने दस्तुर रकम आफूसँग नभएकाले छिमेकीसँग सापटी लिएर दस्तुर बुझाएको उनको भनाइ छ ।     

सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका– १ की भावना लामगादेलाई जातीय सिफारिस बनाउन गाउँपालिकामा  ५०० को दस्तुर कटाउनुपर्‍यो । ‘दस्तुर नतिर्दासम्म सिफारिस गरिदिएन,’ उनले भनिन्, ‘रसिद कटाएपछि मात्र वडा कार्यालयले सिफारिस दियो ।’     
     
पञ्चियादेवी र भावना मात्रै होइन, व्यक्तिगत घटना विवरण दर्ता र सिफारिस गराउन स्थानीय तहमा दस्तुर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा निःशुल्क रुपमा गरिँदै आएको विभिन्न सिफारिसमा स्थानीय तहले शुल्क लगाएपछि नागरिकको मन खिन्न बनेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।     

नगर र गाउँपालिकाले करको दर र दायरा दुवै बढाएपछि सर्वसाधारण कर बुझाउनकै लागि ऋणसमेत लिनुपर्ने स्थिति पुगेको सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका– ५ का श्रवणकुमार यादवले जानकारी दिए । 

नागरिकलाई करको कुनै भारी नबोकाउने जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाए पनि यतिबेला स्थानीय तहबाट दिने विभिन्न सिफारिसदेखि समान्य व्यवसायीलाई समेत कर तोकेको स्थानीय बताउँछन् ।     

यसअघि निःशुल्क गर्दै आएको जन्मदर्तामा अहिले सिरहाका स्थानीय तहले  ५० देखि २०० सम्म शुल्क लिने गरेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहले नागरिकताको सिफारिस निःशुल्कसमेत गरेका छन् ।     
   
एक वर्षअघिसम्म  ५०० लिँदै आएको संघसंस्था नवीकरण सिरफारिस शुल्कलाई नगरपालिकाले यस वर्ष २  हजार लिएको सप्तरीको खडक नगरपालिका सरोजकुमार साहको गुनासो छ ।     

‘संस्थाको नवीकरण गर्न सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ,’ साहले भने, ‘सिफारिस लिन जाँदा यस वर्ष कर बढिसकेको जानकारी पाएँ, के गर्नु तिर्नैपर्‍यो, नतिरी सिफारिसै दिँदैन ।’     

साना व्यवसायीलाई पनि करको दायरामा ल्याएपछि सिरहाको लहान नगरक्षेत्रको सडकपेटीमा चटपटे व्यापार गरेर परिवार पाल्दै आएकादेखि बजारमा तरकारी बेच्नेसमेत मारमा परेका छन् ।

‘आफ्नै करेसाबारीमा उत्पादन गरेको तरकारी बेच्न बजार आए, लहान नगरपालिका– ७ की रुक्साना खातुनले भनिन्, ‘तरकारी बेच्न पनि पाएको हुँदिन, बट्टी उठाउन आइपुग्छन् ।’ नगरपालिकाले ठेक्केदारमार्फत तरकारी बजारमा कर उठाउँदै आएका छन् ।     
     
भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि कर लगाउनु ठिकै भए पनि त्यसको सही सदुपयोग नभएको नागरिक अगुवाको गुनासो छ । ‘कर लगाउनु त ठिकै हो तर कुन शीर्षकमा कति कर लगाउँदा ठीक हुन्छ भने अध्ययन नै नगरी कर लगाइएको छ,’ नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्सालीले भने, ‘विकासका लागि कर तिर्नुपर्छ, कर तिर्नुपर्ने नागरिकको दायित्व पनि तर हचुवाका भरमा कर लगाउँदा नागरिक समस्यामा परेका छन् ।’ 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकार सञ्चालन र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि कर लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । ‘सरकारको नीतिअनुरुप नै स्थानीय सरकारले करको दर दायरा बढाइएका छौं,’ सप्तरी बलान बिहुल गाउँपालिका अध्यक्ष दयाननन्द गोइतले भने, ‘जनतालाई दुख दिने नियतले होइन कि स्थानीयस्तरमा पूर्वाधार विकास लागि कर आवश्यक भएर कर लगाइएका हौं ।’ भूगोल र अवस्था हेरेर कर लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीय सरकारबाट सेवासुविधा लिँदा निश्चित दस्तुर तिर्नुपर्ने सरकारी नियम नै भएकाले कर लगाइएको हो,’ सिरहा धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख हरिनारायण चौधरीले भने, ‘पहिला पनि सेवा लिएबापत जनताले न्यूनतम दस्तुर तिर्नुपरेको थियो, अहिले पनि स्थानीय तहले कर उठाइरहेको छ, यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।’