सर्वोच्चलाई सभामुखको लिखित जवाफ : संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन 

काठमाडौं, पुस १९ : विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन्। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै उनले आइतबार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका हुन्।

सभामुखले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफ पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन, संसद्बाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद् विघटन गर्न मिल्दैन।’ 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले पुस १० गते सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावको समयसहितको कागजात आजसम्म पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एक दर्जनभन्दा बढी रिट दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हेरेको छ।