राजस्व नबुझाई मनोमानी ढंगले नदी उत्खनन     

धनुषा– क्रसर उद्योग सञ्चालकले स्थानीय तहलाई राजस्व नतिरी मनोमानी ढंगले खोला तथा नदीको उत्खनन गरेको पाइएको छ । धनुषामा सञ्चालित अधिकांश क्रसर  तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले राजस्व नबुझाई नदी तथा खोला उत्खनन गर्ने गरेको पाइएको हो । 

स्थानीय तहले नै खोला उत्खननको ठेक्का लगाउने गरेकाले कतिपय नगरपालिकाले राजस्वसमेत नबुझी उत्खनन गर्ने जिम्मा ठेकेदारलाई दिने गरेको देखिएको छ । राजस्व नबुझी ठेकेदारलाई उत्खननका लागि खोला जिम्मा लगाउँदा मिथिला नगरपालिकाका नदीको प्राकृतिक बहाव खलबलिनुका साथै अनेक वातावरणीय समस्या देखा परेको छ । 

जय बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक बेचन ठाकुरले आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा मिथिला नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने ६ वटा खोला उत्खनन गर्न ठेक्का पाए पनि उनले राजस्व नै नबुझाई खोला उत्खनन गर्दै आएको खुलेको छ ।     

खोला उत्खनन गर्न सम्झौता भएपछि नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि रसिद लिनुअघि कुल राजस्वको ६० प्रतिशत रकम तत्कालै बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । ठेक्का स्वीकार गरिसकेका ठाकुरले रकम नबुझाई उत्खनन गर्ने गरेको बताइएको छ । ठाकुरले मिथिला नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने रातु, बडहरी, जलाद, औरही, जग्धर र बसही खोला उत्खननको लागि ठेक्का सम्झौता गरेका छन् ।

उनले उत्खननवबपतको राजस्व तिर्न आलटाल गर्दै आएका छन् । यता राजस्व दाखिला नगरी उत्खनन थाले पनि नगरपालिका पनि मौन देखिएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ६९ लाख ९३ हजार १९५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न ४ करोड ५१ लाख ५१ हजार १ रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ । यस वबपतको पहिलो किस्ता ६० प्रतिशत राजस्व २ करोड ७० लाख ९० हजार ६०० बुझाउनुपर्नेमा २ करोड २६ लाख ५२ हजार मात्रै राजस्व बुझाएका छन् ।
     
ठेकेदार ठाकुरले खोला ठेक्काका लागि २ करोड २५ लाख नेपाल बंगलादेश बैंकको जनकपुर शाखामा कात्तिक मसान्तसम्मका लागि जमानत राखेका थिए । बैंकलाई नगरपालिकाले पटक पटक राजस्व दाखिलाका लागि पत्राचार गरे पनि राजस्व दाखिला अझसम्म भएको छैन । ठेकेदार ठाकुरले बैंकका कर्मचारीलाई समेत प्रलोभनमा परेर राजस्वबापतको रकम दिन आलटाल गरिरहेको देखिएको छ ।     
     
ठाकुरले लकडाउनका कारण खोला उत्खनन गर्न नसकेको भन्दै राजस्व मिनाहाका लागि उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदनसमेत दिएका छन् । दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण उप्रेती र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले गत असार २२ गते कार्यपालिकाको सम्झौताबमोजिम निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेको छ । रिटको अर्को सुनुवाइ यही पुस २१ गते तोकिएको छ ।     
     
यस्तै मिथिला नगरपालिकाको गत कात्तिक २ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले दोस्रो किस्ताको राजस्वमा ठाकुरलाई ५० प्रतिशत छुट गर्ने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो किस्ताबापतको राजस्व १ करोड ८० लाख ६० हजार ४०० मा ५० प्रतिशत मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयपछि बाँकी रहेको दोस्रो किस्ताको राजस्व ९० लाख ३० हजार २०० र पहिलो किस्ताको बुझाउन बाँकी  ४४ लाख ३८ हजार ६०० गरी १ करोड ३४ लाख ६८ हजार ८०० राजस्व बुझाउन पटकपटक पत्राचार गरे पनि दाखिला नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रचिन्द्र डंगोलले बताए । 

औरही नदीमा भइरहेको अवैध उत्खननको विरोध गर्दा २०७६ पुस २५ गते २४ वर्षीय दिलीप महतोको क्रसर व्यवसायीले हत्यासमेत गरेका थिए ।