संसद विघटनको मुद्दा पुस २२ देखि नियमित सुनुवाई हुने, माघ पहिलो हप्ताभित्र फैसला आउन सक्ने

काठमाडौं, पुस १७ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेको भन्दै खारेजको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनको पुस २२ गतेदेखि नियमित सुनुवाई हुने भएको छ।
 
संवैधानिक इजलाशमा विचाराधिन रहेको उक्त रिटमा यसअघि सरकारलाई संसद विघटनको कारण देखाउ आदेश माग गरिएको थियो । सरकारले पुस १९ गतेभित्र संसद विघटन गर्नुपर्नाको कारण पेश गर्दैछ । त्यस्तै इजलाशले छलफलका लागि एमिकस क्युरी पनि झिकाएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई पठाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रिबहादुर कार्की, सचिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सर्वोच्च बारले डा.पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। 

२२ गतेदेखि नियमित सुनुवाई हुदा माघ पहिलो हप्ताभित्र सर्वोच्चले संसद विघटनको रिटको फैसला गर्न सक्ने बताइएको छ। 
संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई भैरहेको उक्त रिटमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राण र न्यायधीशसहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्।