सर्लाहीमा मापदण्डविपरीत प्राकृतिक स्रोत दोहन 

सर्लाही, पुस १६ : सर्लाहीका क्रसर उद्योग र खोलाका ठेकेदारले मापदण्ड विपरीत प्राकृतिक स्रोत दोहन गरिरहेका छन्। 

लखन्देही र बाँके खोलामा ठेकेदारले मापदण्डविपरीत उत्खनन् गरेको पाइएको छ। स्थानीयवासीको चर्को विरोधका बाबजुद पनि लखन्देही र बाँके खोलामा ठेकेदारले मापदण्डविपरीत उत्खनन् गरेको बताइएको छ। लालबन्दी नगरपालिका–१२ डाब्कालीटोल र वडा नम्बर ११ हीरापुरघाटस्थित लखन्देही खोला र सागरनाथ वन क्षेत्रस्थित बाँके खोलाबाट अवैध रुपमा नदी दोहन भएको स्थानीयवासी लक्ष्मण खड्काले बताए।

क्रसर उद्योगले अवैध रुपमा वन क्षेत्रमै नदी दोहन गरी रहँदा पनि सरोकारवाला निकाय, स्थानीय सरकार, डिभिजन वन कार्यालय सर्लाही र स्थानीय प्रहरी प्रशासन मौन देखिएका छन्। लालबन्दी नगरपालिका–११ र १ नम्बर वडाको हीरापुर र स्याङ्तान नाकामा अत्यन्त गहिरो खाडल बनाएर गिटी बालुवा निकालेको भन्दै त्यहाँका दुई दर्जन युवाको समूहले खोलामा पुगेर नदी दोहनमा अवरोधसमेत गरेका थिए। त्यस्ता उद्योगले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दोहन तीव्र बनाएको भन्दै स्थानीयवासीले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। 

अहिले उक्त नाकामा नदी दोहन गरेर पारिएका ठूलठूला खाडल पुरेर एक किलोमिटर उत्तर डाब्कालीटोल र हीरापुर नाकामा मापदण्डविपरीत नदी दोहन शुरु गरिरहेको लालबन्दी नगरपालिका–११ का स्थानीयवासी रामएकवाल महतोले बताए। “अहिले पनि यस नाकामा खनिएका १५ देखि २० फिट गहिरो खाडल ठेकेदारले पुरेका छन्। हामीले पटकपटक वडाध्यक्ष दीपक लामालगायत सम्बन्धित निकायमा समस्या समाधानका लागि हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन”, उनले भने।

“ठेकेदार कम्पनीले मापदण्डविपरीत व्यापक रुपमा गिटी बालुवा निकालिरहेको छ। १५ फिटभन्दा गहिरो नहर जस्तो लामो खाडल खनिएको छ। यसरी खाडल बनाएर गिटी बालुवा निकाल्दा भोलिका दिनमा बाढी आउँदा लालबन्दी– १ को पलार गाउँ बढी जोखिममा पर्छ”, वडाध्यक्ष पञ्चमान स्याङ्वोले भने।  “मैले यस विषयमा पटकपटक नगरप्रमुख मानबहादुर खड्कालाई जानकारी गराउँदै आएको छु, तर उहाँले वास्ता गर्नुभएन, यस्तै ताल हो भने उत्खननमा रोक लगाउनुको विकल्प छैन”, उनले भने। ठेकेदार कम्पनी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि समेतको मिलेमतोमा अवैध उत्खनन भइरहेको स्थानीयवासीको आरोप छ।

बाँके नदीमा उत्खनन्को ठेक्का पाएको क्रसर उद्योगले अवैध रुपमा वन क्षेत्रमै नदी दोहन गरेको छ। ईश्वरपुर नगरपालिकाले उत्खननका लागि नदीको करिब एक किलोमिटरभित्र ठेक्का लगाइएको भए पनि क्रसर उद्योगले वन क्षेत्रबाट नै नदी दोहन गरिरहेको छ।

वन क्षेत्रमा थोरै लगानीमा राम्रो र बढी कच्चापदार्थ पाउने भएपछि क्रसर उद्योगीले जङ्गलमा उत्खनन गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। नगरपालिकाले वडा नं १३ बाँके नदीको चार स्थानबाट उत्खननका लागि ठेक्का लगाएको छ। वडा नम्बर १३ को १२ नम्बर टोल क्षेत्रबाट पाँच लाख ७५ हजार ११२ घनमिटर, घाटटोल क्षेत्रबाट चार लाख ५० हजार ८८८ घनमिटर, वडा नं १३ मै पर्ने नदीको अन्य क्षेत्रबाट ५ लाख ३६ हजार ७६८ घनमिटर र रेल्वे क्षेत्रबाट ३३ हजार ७३९ घनमिटर नदी उत्खननका लागि एक करोड आठ लाखमा शिवम कन्स्ट्रक्सन जनकपुरलाई ईश्वरपुर नगरपालिकाले ठेक्का दिएको हो। तर गैर कानूनी रुपमा वन क्षेत्रबाट नदी दोहन गरिएपछि स्थानीयवासीदेखि वन परियोजनाका कर्मचारीसमेत विरोधमा उत्रिएका छन्। 

सागरनाथ वन विकास परियोजनाका प्रमुख जीतेन्द्र कर्माचार्यले वन क्षेत्रमा नियम मिचेर ईश्वरपुर नगरपालिकाले नदी दोहनको ठेक्का लगाएको आरोप लगाए। परियोजना क्षेत्रमा उत्खननको ठेक्का लगाउँदा नगरपालिकाले आफूहरुसँग कुनै परामर्श र सहकार्य नगरेको उनको आरोप छ। ईश्वरपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख एकावतीदेवी चौधरीले नियमानुसार नै उत्खननका लागि ठेक्का लगाइएको बताए।

जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीले दिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार ठेक्का लगाएर उत्खननको सम्झौता भएको उनको भनाइ छ। नगरसँगको सम्झौता विपरीत ठेकेदार कम्पनीले अत्यन्त लापर्वाहीपूर्ण तरिकाले स्काभेटर प्रयोग गरी गिटी बालुवा निकालेको स्थानीयवासीको आरोप छ।

“गट्टी बालुवा निकालेको ठाउँमा गहिरो डरलाग्दो खाडल बनेको छ। नगरपालिकाले गत असोजमा ठेक्का आह्वान गरेर खोलाबाट गिट्टी बालुवा निकासी गर्न अनुमति दिएको थियो। “खोला उत्खनन् अनुमति पाएको गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले अवैध ढङ्गले नदीजन्य पदार्थ निकालेको हो”, लालबन्दी नगरपालिका– ११ का वडाध्यक्ष दीपक लामाले बताए।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागि भनेर गहिरो खाडल खनेर बस्ती नै विनाश हुनेगरी नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्न नहुने स्थानीय जानकार उमाशङ्कर साहको भनाइ छ। गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि उक्त स्थानबाट गिटीबालुवा निकाल्न ठेक्का सकारेको थियो।

ठेक्का सम्झौता तथा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त स्थानबाट ६०० मिटर लम्बाइ, ७५ मिटर चौडाइ र १.५ मिटर गहिराइको खाडल खनेर उत्खनन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर ठेकेदार कम्पनीले खनेको खाडल १२ देखि १५ फिटभन्दा गहिरो छ । दुई सय मिटर लामो उत्तर–दक्षिण फैलिएको खाडलको चौडाइ भने ४० फिट बराबर रहेको बताइएको छ । 

नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव परीक्षण अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार हीरापुरअन्तर्गत लखन्देही खोलाबाट १० हजार घनमिटर गिटीबालुवा निकाल्न सकिने उल्लेख छ । नगरपालिकाले लखन्देही खोलाकै वडा नं ११ र १२ को स्याङतान नाकाबाट २१ हजार घनमिटर बालुवा एवं ग्राभेल तथा वडा नं १० र १२ को डब्काली टोल नाकाबाट एक लाख ३५ हजार घनमिटर बालुवा एवं ग्राभेल निकाल्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

डाब्काली टोलस्थित खोलामा ९०० मिटर लामो तथा सय मिटर चौडाइमा १.५ मिटर गहिराइसम्मको गिटी बालुवा निकाल्न मिल्ने प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन अध्ययनमा उल्लेख छ। हीरापुर नाकाअन्तर्गतको ठेक्का गजुरमुखी निर्माण सेवाले २० लाख पाँच हजारमा सकारेको लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ पोखरेलले बताए। सोही स्थानमा ठेकेदार कम्पनीले केही दिनदेखि अवैध उत्खनन गरिरहेको छ। लालबन्दी नगरपालिका–११, १२ र वडा नं १०, ११ स्थित दुई स्थानमा पनि यही कम्पनीले उत्खनन गरिरहेको छ। मापदण्डअनुसार उत्खनन भएको पाइए कानून बमोजिम कारवाही गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ। 

ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन गरेपछि त्यसको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने नगरपालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले स्थानीयवासीबाट आएको गुनासोमा कुनै चासो नदेखाउनुमा उनीहरूको समेत मिलेमतोको आशङ्का रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । ठेकेदार कम्पनीले आफूहरुले सम्झौता र मापदण्ड विपरीत उत्खनन नगरेको दाबी गरेको छ। 

जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति मेथुर चौधरीले मापदण्ड अनुसार उत्खनन् गरेको वा नगरेको त्यससम्बन्धमा आफूहरुले स्थलगत निरीक्षण गर्ने बताए। गत वर्ष बाँके खोलामा यसैगरी गिटी बालुवा निकाल्दा बनेको खाडलमा जमेको पानीमा डुबेर एक बालकको ज्यान गएको थियो। त्यस विरुद्ध भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु र दर्जनौं स्थानीयवासी तथा प्रहरी घाइते भएका थिए। रासस