मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिट आजपनि 'हेर्न नभ्याइने' 

काठमाडौं, पुस १६ : मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको पेसी चढेको रिट बिहीबार हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो।

पुस १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि त्यसको विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए। आज दुवै रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।

प्रतिनिधिसभाका सदस्यसमेत नभएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको उनीहरूको दावी छ।

निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलेपुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी थिइन्।