गृहमन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सुसम्बन्धबाट नै न्याय प्रणालीमा सफलता मिल्छ : गृहमन्त्री बादल

काठमाडौं, पुस १० : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृहमन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सुसम्बन्धबाट नै न्याय प्रणालीमा सफलता मिल्ने बताएका छन्। सरकारी वकिलको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको आज काठमाडौँमा भएको समापन समारोहमा उनले गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीचको सम्बन्ध विशिष्टिकृत रहेको उल्लेख गरे। दुवै निकायबीचको सुमधुर सम्बन्धबाट नै फौजदारी न्याय प्रणालीमा सफलता मिल्ने उनले बताए।

नेपालको संविधानले सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले उक्त अधिकार महान्यायाधिवक्ता र त्यस मातहतका सरकारी वकिलबाट भइरहेको बताए। सरकारी वकिलहरु फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा रहेको उनको भनाइ थियो। 

सरकारी वकिलबाट हुने प्रभावकारी अभियोजन र प्रतिरक्षाबाट नै फौजदारी न्याय प्रणाली सफल रहनेमा कुनै द्विविधा नरहेको मन्त्री थापाले बताए। सरकारी वकिलको बेलाबेलामा हुने क्षेत्रीय तथा प्रादेशीक स्तरका सम्मेलन, अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलका राष्ट्रियस्तरका संयुक्त सम्मेलनले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुगेको उनले स्पष्ट पारे।  

अपराध र अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धनकर्ता प्रहरी तथा अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले यी दुवै निकायबीचको कार्यगत एवं व्यावसायिक सम्बन्धमा नै फौजदारी मुद्दाको सफलता अडिएको बताए। जाहेरी दरखास्त दर्तादेखि कानुनी राय, अभियुक्तको बयान, अनुसन्धानकर्ताको निर्देशन तथा प्रहरीको राय अभियोजन, साक्षी परीक्षणलगायत फैसला कार्यान्वयनसम्म दुवै निकायबीचको सम्बन्ध जीवन्त रहन आवश्यक रहेको मन्त्री थापाको भनाइ थियो। ‘अपराधको नियन्त्रण, अभियुक्तलाई सजाय र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिसहितको न्याय व्यवस्थाबाट मात्र फौजदारी न्याय प्रशासनले जीवन्तता र जनविश्वास हासिल गर्न सक्छ,’ उनले भने।

महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले कानूनी जटिलता हटाउँदै काम गर्नुपर्ने बताए। सरकारी वकिल क्रमशः अभ्यस्त हुँदै न्याय प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त पार्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। सरकारी वकिल, प्रहरी र कारागारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक भएको खरेलको भनाइ थियो। प्रहरी र सरकारी वकिल साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। जिल्लामा आउने सवै जाहेरी दरखास्त अघि नबढाउन सल्लाह दिँदै खरेलले सानातिना मुद्दालाई आपसी छलफल कै माध्यमबाट सुल्झाउन प्रहरी र सरकारी वकिललाई सुझाव दिए। ‘सरकारी वकिलले आफ्नो खुशीका लागि नभइ पीडितलाई न्याय दिलाउन काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

समापन समारोहमा नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव लिलामणी पौडेल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकुन्दराज आचार्य, सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए। सो अवसरमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका १० जनालाई नगद तथा सम्मानपत्रसहित सम्मानित गरिएको थियो। सम्मानित हुनेमा उप–न्यायाधिवक्ता शम्भु गौतम, मनोजकुमार आचार्य, जीवनिधि पौडेल, सोमकान्ता भण्डारी र टिकाभूषण घिमिरे, सह–न्यायाधिवक्ता रुक्मिणा पोखरेल, नायब सुब्बा चन्दनकुमार ठाकुर, कम्प्युटर अपरेटर बुद्धिराम पराजुली, सवारी चालक रविलाल पुडासैनी र कार्यालय सहयोगी हरिशरण खड्का रहेका छन्। बुधबारदेखि शुरु भएको सरकारी वकिलको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो।