कांग्रेसले संसदको विशेष होइन, नियमित अधिवेशन माग गरेको हो : लेखक
काठमाडौं, पुस ४ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रमेश लेखकले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतीको...
काठमाडौं, पुस ४ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रमेश लेखकले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतीको खिलाफमा भएकाले तत्काल फिर्ता लिनु पर्ने बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने,‘त्यो अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाको खिलाफमा छ, लोकतन्त्र पद्धतीको खिलाफ हो। अर्को कुरा, यो अपारदर्शी ढंगले विधेयक आएको छ । यसमा हाम्रो विरोध छ। असहमति छ। हमीले विधेयक फिर्ता र निस्क्रिय पार्नुपर्छ भनेका छौं। शक्ति सन्तुलन गर्न सकियोस भनेर नै परिषदको यस्तो बनावट राखेको हो। संवैधानिक निकाय या आयोगहरु मुलकुको शक्ति पृथकीरणसँग जोडिएको विषय हो। ६ जना बसेर गर्नुपर्ने निर्णयलाई २ जनाले मात्रै गर्ने भनेर संशोधन गर्नु भनेको संविधान संशोधन गरेजस्तै हो।’
नेता लेखकले मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस हुँदापनि मन्त्रीहरुलाई थाहा नहुनुले यो अपारदर्शी भएको भएको जिकिर गरे।
उनले भने,‘कांग्रेसको यो अध्यादेशमा सहमति छैन। हिजो पनि हामी अध्यादेशको विरोधमा थियौं। आजपनि विरोध गरेका छौं। यो अध्यादेश ल्याउने कुरामा हाम्रो पार्टी सहमत थिए। समयमै हामीले बरु यस्तो अध्यादेश नल्याउनुहोस् भनेर भनेका थियौं। कसलाई र कहाँ भनियो? भन्ने कुरा म पछि भनौंला। तर, हामीले अध्यादेश नल्याउनुहोस भनेकै हो। प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने समयमा, अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद कमजोर बनाउने काम भयो। अध्यादेश ल्याउने कुरामा कांग्रेसले हुन्छ भन्ने कुरा हल्ला हो। यो अध्यादेश गैरसंवैधानिक छ। अध्यादेशले गैरलोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको छ।’
उनले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर आलोचना भइरहेकोप्रति टिप्पणी गर्दै भने,‘प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हो। राष्ट्रपति संवैधानिक, आलंकारिक हो। उहाँलाई कार्यकारी अधिकार छैन। राष्ट्रपति आँफैले कुनैपनि कार्यकारी निर्णय गर्न मिल्दैन। अहिले जुन यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले पास गर्नुभयो, यसमा दोष उहाँलाई दिनुहुँदैन। यो सरकारकै दोष हो। राष्ट्रपतिलाई ज्यादा विवादित पारेपनि सरकारकै दोष हो। मेरो अनुकुल हुँदा गरिदिए हुन्थ्यो, अनुकुल नहुँदा नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने होइन। उहाँले त सरकारको सिफारिश अनुसार निर्णय गर्नुहुन्छ । राष्ट्रपतिले कुनै अध्यादेश रोकेर राख्नुहुन्न।’
उनले राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने खतरा औंल्याउँदै सबैले विवकेशील ढंगले रोक्नुपर्ने तर्क गरे।











