संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर अध्यादेश ल्याउने ओलीको तयारी !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर एकलौटी निर्णय गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका छन्।
काठमाडौं, मंसिर २७ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर एकलौटी निर्णय गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका छन्।
पार्टीको आन्तरिक विवाद चर्किएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संवैधानिक निकायको नियुक्तिका विषयमा कुनै सल्लाह नै नगरी आइतबार बिहान ९ बजे ओलीले संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएका छन्। पार्टीको आन्तरिक किचलो चुलिएका बेला संवैधानिक परिषद् बोलाएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाभित्रै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल थप रुष्ट बनेका छन्।
स्रोतका अनुसार आइतबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहभागी नहुने तयारी छ। प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि बैठकमा पेश हुने एजेण्डामा परामर्श नभएको भन्दै सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर्दैछन्। पाँच सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नहुँदा कुनै पनि निर्णय गर्न सकिँदैन। विद्यामान कानून अनुसार संवैधानिक परिषद्मा सर्वसहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने प्रावधान र परम्परा छ।
परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायधीश, सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदेन सदस्य हुन्छन्। ६ सदस्यीय परिषद्मा उपसभामुख एक जना भने रिक्त छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा पनि सदस्यहरु सहभागी नभएको कारण जनाउँदै संवैधानिक परिषद्को निर्णय बहुमतका आधारमा गर्न सकिने गरी अध्यादेशको पनि तयारी गरेका छन्।
यसअघि गत भदौमा पनि ओलीले संवैधानिक परिषद्मा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने गरी अध्यादेश जारी गरेका थिए। तर, उक्त अध्यादेशको नेकपाभित्र र बाहिर चर्को विरोध भएपछि ओली फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए। त्यतिबेला ओलीले दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अर्को राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पनि सँगै जारी गरेका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायतमा प्रमुख तथा सदस्यहरु रिक्त छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको प्रयास नगर्दा एक वर्षदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। नयाँ संविधानले संवैधानिक मान्यता दिलाएका दर्जनभन्दा बढी नयाँ आयोगमा पाँच वर्षसम्म पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्।
नयाँ संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोग, स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ। यी अधकिांश आयोग गठन नै हुन सकेका छैनन्।
