भारतमा किसान आन्दोलित, १४ दिनपछि हच्कियाे मोदी सरकार

नयाँ दिल्ली, मंसिर २४ : भारतमा किसान आन्दोलनको आज १४ दिन पुगेको छ। किसानको आन्दोलन झनझन बढ्दै गएपछि मोदी सरकार हच्किएकाे छ।

आज सरकारले आन्दोलित किसानलाई पत्र पठाएर कानुन संशोधन गर्न तयार रहेको जनाएको छ। पत्रमा किसानले उठाएका माग सम्बोधन हुने गरि संशोधन गर्ने वाचा गरेको छ। सरकारको पत्र पाएपछि सिन्धु बोर्डरमा धर्नामा बसिरहेका किसान छलफलमा जुटेका छन्।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले दुइटा कानुन लिएको थियो। जसमा प्रत्यक्ष रुपमा व्यापारीले किसानबाट उत्पादन खरिद गर्न व्यवस्था गरिएको छ। यस अघि किसानको उत्पादन सरकारले खरिद गर्दै आएको थियो।

व्यापारीले खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएपछि किसानले उत्पादनको मूल्य नपाउने र व्यापारीले तोकेको मूल्यमा बेच्नु पर्ने बाध्यता आउने किसानको भनाइ छ। जसले गर्दा कयौं किसानले लगानी उठ्दा आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउने जनाउँदै आन्दोलन सुरु गरेका थिए।

विशेष गरि पन्जाब र हरियाणका किसान पैदल दिल्ली पुगेका थिए। उनीहरुले किसान विरोधी कानुन फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन्।

अल इन्डिया किसान सभाका महासचिव हन्नान मोलाले संशोधनले मात्रै नपुग्ने बताए। कानुन फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ। संशोधनभन्दा पनि कानुन फिर्ता लिने चिठ्ठी पठाएपछि मात्रै आफूहरु घर फर्किने उनीहरुले बताएका छन्।

किसान आन्दोलनलाई लिएर विपक्षी दलले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई भेट्ने भएका छन्। कांग्रेस नेता राहुल गान्धीसहित विपक्षी दलका पाँच नेताले राष्ट्रपतिलाई भेट्न लागेका हुन्।

भारतका विपक्षी २० दलले किसान आन्दोलनलाई समर्थन जनाएका छन्। उनीहरुले पनि किसान विरोध कानुन फिर्ता लिन माग गरेका छन्।