कम्युनिष्ट भाइचारादेखि बौद्ध-पर्यटनको प्रवर्द्धन
काठमाडौं, वैशाख २५ : विश्वमा कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था रहेका चार मुलुकहरू छन्- चीन, क्युवा, लाओस् र भियतनाम। (अर्को कम्युनिष्ट देश उत्तर कोरियाले चाहिँ....
काठमाडौं, वैशाख २५ : विश्वमा कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था रहेका चार मुलुकहरू छन्- चीन, क्युवा, लाओस् र भियतनाम। (अर्को कम्युनिष्ट देश उत्तर कोरियाले चाहिँ पछिल्लो समय आफ्नै जुछे विचारधारा अपनाएको छ।) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिनैमध्ये एक देश भियतनामको भ्रमण गर्दैछन्, भोलि वैशाख २६ देखि। छदिने यो विदेश भ्रमणमा ओली पछिल्लो दुई दिन कम्बोडियामा हुनेछन्।
कम्बोडिया त्यही मुलुक हो, जहाँको कम्युनिष्ट पार्टी ‘खमेर रुज’का नेता पोलपोटले आफ्नो पाँचवर्षे शासनकालमा करिब २० लाख मान्छेको आमसंहार गरेका थिए। संसारकै कम्युनिष्ट शासकमध्ये खराब उदाहरण हुन् पोलपोट। पोलपोट शासन पतनसँगै सन् १९७९ मा हुन सेनको उदय भएको थियो।
भियतनामद्वारा स्थापित कम्बोडियाली सरकारमा सुरुमा उपप्रधानमन्त्री एवम् विदेशमन्त्री बनेका वर्तमान प्रधानमन्त्री- हुन सेन। उनी त्यसबेला २६ वर्षका मात्र थिए। सन् १९८५ देखि लगातार प्रधानमन्त्री छन् उनी। अहिले पनि प्रधानमन्त्री रहेका उनी त्यहाँको ‘कम्बोडियन पिपुल्स पार्टी’का अध्यक्ष हुन्।
संसारका सबैभन्दा लामो समयसम्म सत्तामा रहिरहनेमध्ये एक हुन्– प्रधानमन्त्री हुन सेन। उनी त्यहाँको राष्ट्रपति पनि भइसकेका छन्। पहिले उनी खमेर रुजकै लडाकू–कमाण्डर थिए। त्यहाँको द्वन्द्वमा खमेर रुजसँग असहमति राखे। आफू कमाण्डर रहेको फौजसहित भियतनाम भागे। उनलाई खमेर रुजको पतनसँगै फेरि भियतनामले नै सत्तामा पुर्याएइदिएको थियो।
पहिलो पटक ३२ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका उनी। अहिले ६७ वर्षका भए। कम्बोडियाको राजनीतिक प्रणाली प्रजातान्त्रिक भए पनि त्यहाँ शासन गर्ने हुन सेन चाहिँ पूर्व–कम्युनिष्ट हुन्। सन् १९९० सम्म ‘कम्पुचियन पिपुल्स रिभोलुसनरी पार्टी’ नाम रहेको मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टीले कम्युनिष्ट विचारधारा त्यागेर सन् १९९० मा ‘कम्बोडियन पिपुल्स पार्टी’ राखेको थियो। पहिले माक्र्सवादी छँदा र अहिले त्यो सिद्धान्त त्याग्दा पनि शासक चाहिँ उनै हुन सेन छन्।
सन् २०१५ पछि कम्बोडियन पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष समेत आफैँ रहेका हुन सेनले एक वर्षअघि भएको ‘नेसनल एसेम्ब्ली’को चुनावमा सबै सीट जितेको घोषणा गरे। अहिले उनीमाथि विपक्षीलाई निषेध गरेर ‘नेसनल एसेम्ब्ली’ कब्जा गरेको आरोप छ। उनलाई पश्चिमा देशहरूले तानाशाहको संज्ञा दिने गरेका छन्। उनी निरंकुश सत्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने प्रयत्नरत छन्।
आफ्नो छैठौँ प्रधानमन्त्रीत्वकाल सुरु भएपछि हुन सेन गत मंसिरमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए– युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको एसिया प्यासिफिक समिटमा भाग लिन। छिमेकी भियतनामका राष्ट्रपति न्गुयन फुतोराङ, दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जेयिन, म्यान्मारकी स्टेट काउन्सिलर आङ साङ सुकी, थाइल्याण्डका सेना प्रमुख एपिराट कोङसोमपोङ र भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबाहेक अरु मुलुकका नेताको भ्रमण गराउन सकेका छैनन्। भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले सन् २०१८ को अगस्त २७–३० मा भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण गरेकी थिइन्।
भियतनाम चाहिँ संसारमै आदर्श छवि बनाएका कम्युनिष्ट नेता हो ची मिन्हको देश हो। उनले सन् १९४५ देखि २० वर्ष भियतनाममा शासन गरेका थिए। त्यसपछि पनि त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गर्दै आएको छ। करिब ३० वर्षसम्म लगातार अमेरिकासँग लडेको थियो– भियतनामी कम्युनिष्ट पार्टीले। भलै, अहिले त्यहाँ पनि बजारमुखी अर्थतन्त्र अपनाइएको छ। सीमा विवादका कारण अहिले भने भियतनाम अर्को कम्युनिष्ट शासन प्रणाली भएको देश चीनभन्दा संसारको पूँजीवादी शासन प्रणालीको नेतृत्व गर्ने अमेरिकासँग नजिक छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २६ देखि सुरु गर्ने भियतनाम भ्रमणको पछिल्लो दुई दिनको कम्बोडिया भ्रमण विशेष गरी व्यापार साझेदारीमा कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले काठमाडौंप्रेस सँग भने, ‘स्कोप चाहिँ अलिकति ट्रेडको पार्टनरसीप कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने पनि हो। सरकार–सरकारबीचको दुई पक्षीयबाहेक भ्रमणमा कुनै विषय छैन।’
‘हो ची मिन्हको देश, भाइचारा र सहधर्मीताको कुरा पनि त होला नि?’ भन्ने जिज्ञासा राख्दा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘भाइचारा त पार्टीगत हिसाबले चलिरहेकै छ। अहिले सरकार-सरकार बीचकै कुरा भयो।’
प्रधानमन्त्री ओलीको दुईपक्षीय भमणको उद्देश्यबारे मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘मूल उद्देश्य चाहिँ युद्धबाट जर्जर भएका देशहरूले आफूलाई कसरी रिकभर गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा केही सिक्ने हो। पछिल्लो समय भियतनामले लगातार प्रगति गरिरहेको छ। यो नमूना नै हो। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मा उनीहरूको असाध्यै राम्रो छ। यो लगानीकर्ताको डबल डिस्टिनेसनमा पर्छ। त्यहाँबाट हामीले सिक्ने हो।’
बौद्धमार्गीहरूको भियतनाम र कम्बोडियासँग पर्यटन प्रवद्र्धनको संभावना पनि रहेको पर्यटनमन्त्री ज्ञवालीले बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणमा उड्डयन (एभिएसन) र टुरिज्मका केही सम्झौता पनि हुन्छन्। बुद्धिष्ट देश भएकाले पर्यटनमा पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा छ। कम्बोडियाको पनि त्यही नै हो।’ स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले कम्बोडियाबाट बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीसँग सीधा हवाइ उडानको सम्झौता गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले २६ गतेदेखि चारदिन भियतनाममै बिताउने छन्। भियतनाम रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले दुइटा सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेछन्। ‘बुद्ध जयन्तीको दिन त्यहाँको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन राखेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री विशेष वक्ता हुनुहुनेछ। उहाँले हो ची मिन्ह एकेडेमी अफ पोलिटिकल साइन्समा सम्बोधन गर्नु हुनेछ’, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने।
बजारमा चर्चा गरिएजस्तो कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुने कुनै पनि कार्यक्रम नरहेको ज्ञवालीको भनाइ छ। एक प्रश्नमा ज्ञवालीले भने, ‘ती सब ननसेन्स कुरा हुन् । दुई पक्षीयबाहेक कुनै पनि कार्यक्रम छैन।’
जापानका लागि पूर्वराजदूत एव पूर्वपरराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराई भियतनाम र कम्बोडिया दुवै युद्ध पार गरेर आएका र एसियाली विकासोन्मुख देश भएकाले यस परिप्रेक्ष्यमा यो भ्रमणलाई राम्रै मान्नुपर्ने बताउँछन्। विगतमा बंगलादेश र पूर्वी जर्मनीलाई ढिला मान्यता दिँदा देशले ढिला मात्र लाभ पाएको उदाहरण दिँदै भट्टराईले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता त भारत–चीनजस्ता निकट छिमेकी नै हुन्। त्यसपछि जापान जर्मनीजस्ता देश पर्लान्। तर, भियतनाम र कम्बोडिया पनि उदीयमान अर्थतन्त्र हुन्। त्यसैले हामीले राजनीतिबाट मात्र निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने हैन। राष्ट्रिय स्वार्थका हिसाबले हेर्दा यो राम्रो हो।’
बलिया अर्थतन्त्र भएका कतिपय ठूला देशले मानवअधिकार, नागरिक शासनजस्ता आधार बनाउनुपर्ने बताउने गरे पनि आफ्नो स्वार्थमा भने ती लागू नगरेको पनि उनले बताए। भट्टराईले भने, ‘त्यो मापदण्ड पालना गर्ने हो भने त चीनमा विदेशी लगानी नै नआउनुपर्ने हो नि!’ अहिलेको विश्वमा राजनीतिलाई अर्थतन्त्रले ‘ओभर रुल’ गरिरहेको उनको भनाइ छ।
चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की भियतनामसँग विचारधारात्मक र सहधर्मी नाता रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘एसियन पार्लियामेन्टरी फोरमको नाता पनि छ। भियतनाम र कम्बोडियासँगको सम्बन्धलाई परम्परागत हिसाबले मात्र नहेरी अलि फरक ढंगले पनि हेर्नुपर्छ। शीतयुद्धका मूल्यको ह्याङओभरबाट मुक्त हुनुपर्छ।’
नेपालका विकास साझेदार भनेर युरोप–अमेरिकालाई मात्र दौडन खोज्ने मान्यता रहेको बताउँदै पूर्वराजदूत कार्कीले भने, ‘चीन र भारतसँग विदेश नीतिका कतिपय बाध्यता पनि होलान्। कम्बोडियो र भियतनाम पनि उदाउँदा अर्थतन्त्र हुन्। ती बुद्धिष्ट बहुल देशबाट बुद्धभूमि नेपालले लाभ लिन सक्छ।’ उनले कम्युनिष्ट देश भनेर नाक खुम्च्याउन जरुरी नभएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओली वैशाख २६ गते भियतनामको राजधानी हनोई पुग्ने र त्यतैबाट ३० गते कम्बोडियाको राजधानी नोमफेन्ह पुग्ने छन्। त्यहाँबाट जेठ १ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका यसअघिका विदेश भ्रमण
भारत भ्रमण : २०७४ चैत २३–२५ गते
चीन भ्रमण : २०७५ असार ५–१० गते
अमेरिका र कोस्टारिका भ्रमण : २०७५ असोज ११–१८ गते
स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमण (वल्ड इकोनोमिक फोरम) : २०७५ माघ ८–११