अवैधानिक रुपमा सञ्चालित ६ क्रसर उद्योग बन्द
तनहुँ, मंसिर ८ : जिल्ला अनुगमन समिति तनहुँले जिल्लाभित्र अवैधानिक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका ६ वटा क्रसर उद्योगलाई बन्द गरेको छ। कम्पनी रजिष्टारको...तनहुँ, मंसिर ८ : जिल्ला अनुगमन समिति तनहुँले जिल्लाभित्र अवैधानिक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका ६ वटा क्रसर उद्योगलाई बन्द गरेको छ। कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र उद्योग विभागमा समेत दर्ता नगरी सञ्चालन हुँदै आएका ती क्रसर उद्योग बन्द गरिएको हो।
जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा चार, म्याग्दे गाउँपालिकामा एक र बन्दिपुर गाउँपालिका एक क्रसर उद्योग बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यले जानकारी दिए। जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ एसिक्ट एग्रिगेड कम्पनी, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ एसएनएल एग्रिगेट एण्ड क्रसर उद्योग, मेलमिलाप ढुङ्गा गिटी, बालुवा उद्योग, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ शुक्लागण्डकी– ५ बुफर कन्ट्रक्सन, म्याग्दे गाउँपालिका–२ स्थित अकलादेवी उद्योग र बन्दिपुर गाउँपालिका– ६ स्थित नमूना क्रसर उद्योगलाई बन्द गरिएको हो।
बन्दिपुर गाउँपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकाले नदीजन्य बस्तु उत्खनन कार्यलाई तत्काल रोके पनि शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले अझै पनि रोक्न नसकेको प्रजिअ आचार्यले जानकारी दिए। ‘ढुङ्गा, गिटी, बालुवा स्थानीय तहको सम्पत्ति हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले यसलाई चिन्न सक्नुपर्छ र संरक्षण तर्फ लाग्नुपर्छ।’
जिल्ला अनुगमन समितिले यस्ता कार्य तत्काल रोक्नका लागि एक महिना अघि नै परिपत्र गरे पनि उक्त नगरपालिकाले आजसम्म परिपत्र नगरेको र उत्खनन कार्य रोकेको पनि नपाइएको उनले बताए।
समितिले अनुगमनको क्रममा देखे पक्राउ गरी कारवाही गर्नेछ। प्रजिअ आचार्यले भने, ‘अवैधानिक नदी दोहनकार्य हाम्रा लागि सह्य हुने छैन्।’ सबै क्रसर उद्योग अवैध नहुने हुँदा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित हुँदै आएका उद्योगको अनुगमन गरी गत कात्तिक ३ गतेदेखि परिपत्र गरी बन्द गरिएको हो। तनहुँमा हाल १७ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। ६ क्रसर उद्योग बन्द पश्चात बाँकी रहेका उद्योग सञ्चालन हुँदै आए पनि उनीहरुको विवरण संकलन कार्य भइरहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
सञ्चालनमा रहेको एघार वटा उद्योगले उद्योगमा दर्ता नगरेकोले उद्योगमा दर्ता गर्न भनिएको र उद्योगमा दर्ता गर्न वातावरणीय असर पर्ने देखिएमा हाल रहेको स्थानबाट एक वर्षभित्र अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न लगाइने छ। अनुगमन समितिमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु, डिभिजन वन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतका कार्यालयको प्रतिनिधि रहने प्रावधान रहेको छ।