अटेरी ओली !

काठमाडौं,  असोज २९ : 'जब जब आफूमाथि संकट आइपर्छ सबै कुरा मान्न तयार हुन्छन्, जब संकट टर्दै जान्छ। उनले अहंमता देखाउँछन्, पार्टीको पद्धति र निर्णयलाई लत्याउँछन् शक्तिले केपी ओलीलाई अटेरी बनाएको छ,’ नेकपामा राजनीतिक नियुक्तिदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म ओलीको कदमप्रति सत्र वर्ष उनका संगत गरेका राधाकृष्ण मैनालीले गरेको टिप्पणी हो यो।

राजनीतिक आन्दोलनका दौरान नेता मैनाली र ओली जेलमा सँगै बसेका थिए। मैनालीका अनुसार शक्तिशाली हुनुपूर्व ओली शालीन मानिस हुन्, उनमा कुनै दम्भ थिएन। शक्ति आर्जनसँगै उनी अहंकारी बन्दै आएको मैनालीको अनुभव छ।

“१७ वर्षसम्म मैले संगत गरेको ओली र हालका ओलीमा निकै अन्तर छ। पहिला उनी असल र सहयोगी थिए। अहिले उचाइमा पुगेपछि उनमा अरुलाई न्याक्ने स्वभाव देखिएको छ,’’ ओली प्रवृत्तिबारे मैनालीले भने।

मैनालीले गरेको टिप्पणी जस्तै ओलीले पार्टीको निर्णयलाई अटेर गरेका छन्। पार्टीमा राजनीतिक नियुक्तिदेखि अन्य निर्णय सामूहिक परामर्शको मर्म र दुई अध्यक्षको सहमतिमा गर्ने भन्ने म्यान्डेट पार्टी कमिटीले दिएपनि राजदूत नियुक्तिदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बाइपास गरेका छन्।

पार्टीभित्र विवादकाबीच सामूहिक निर्णयलाई बाइपास गर्ने ओलीको पछिल्लो श्रृंखला भदौ पहिलो साताबाट सुरु भएको हो। पार्टीभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। राजनीतिक नियुक्तिदेखि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसम्मका लागि मापदण्ड सिफारिस नहुन्जेल नियुक्ति नगर्ने सहमति भएको  थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको उल्लंघन गरे।

उनले भदौ २ गते समाजकल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा लोकनाथ सुवेदी, युवा व्यवसायी तथा साना कोषको उपाध्यक्षमा देवराज रोका र प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्ति दिए। यस्तै, बेल्जियम, पाकिस्तान र जर्मनीका लागि राजदूत समेत नियुक्त गरे। सरकारले बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि गेहेन्द्र राजभण्डारी, पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र जर्मनीका लागि रामकाजी खड्कालाई सिफारिस गरेको थियो। पार्टीभित्र परामर्शविना नियुक्ति भएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि र विरोध भयो। 

तर, विवादित नियुक्तिको श्रृंखला रोकिएन। भदौ ९ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी उपेन्द्र कोइरालालाई बनाउने निर्णय पनि विना परामर्श गरिएको भन्दै पार्टीभित्र चर्को विरोध भएको थियो। विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले  नियुक्तिमा सामूहिक निर्णयलाई कहिल्यै प्राथामिकता दिएनन्। स्थायी कमिटीको निर्णयलाई समेत बेवास्ता गर्दै एकलौटी रुपमा आफ्ना विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत नियुक्तका लागि सिफारिस गरे।

भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ७ मा राजनीतिक नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कसरी गर्ने भन्ने मापदण्ड थियो। त्यसमा भनिएको थियो- अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी प्रबन्धका आधारमा र मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने।

ओलीले यो निर्णयको बेवास्ता गर्दै असोज १५ गते डा. खतिवडालाई अमेरिका र मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएका लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूतमा सिफारिस गरे। बारम्बार खतिवडालाई अवसर दिनुपर्ने बाध्यताबारे असोज २० गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए भने विना छलफल नियुक्ति गर्नाले पार्टीमा संकटको परिस्थिति उत्पन्न गराउने चेतावनी दिएका थिए। 

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो बैठकमा नियुक्तिबारे कुनै जवाफ दिएनन्। बरु मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई बाइपास गरे। मन्त्रिपरिषद्  पुनर्गठनका विषयमा अध्यक्षद्वयबीच आठ पटकसम्म छलफल भएको थियो। प्रचण्डले रिक्त स्थानमा मात्रै नपठाउन र राख्नै पर्नेलाई राखेर व्यापक हेरफेर गर्न सुझाव दिएका थिए। तर, अध्यक्ष प्रचण्डको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना गुटका मानिसलाई मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा  सिफारिस गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कने खतरा बढेको छ।

स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल पार्टी निर्णयविपरीत एकलौटी निर्णय गर्ने परिपाटीले नेकपालाई पुरानै स्थितिमा फर्काउन सक्ने बताउँछन्।  ‘परामर्शलाई औपचारिकतामा सीमित राख्ने सुझावलाई ग्रहण नगर्ने र एकलौटी निर्णय गर्ने परिपाटीले निश्चय पनि पार्टीभित्र गहिरो संकट निम्त्याउँछ,’ उनले भने।

स्थायी कमिटी सदस्य मातृकाप्रसाद यादव अध्यक्ष ओलीको प्रवृत्तिविरुद्ध अब संघर्षको समय आएको बताउँछन्। 'प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई मान्छे गन्नुहुन्न मैले जति संसारमा कसैले जानेको छैन भन्ने भ्रम उहाँमा छ’, यादवले भने, ‘पार्टीमा ओली प्रवृत्तिविरुद्ध एकजुट भएर नलडेसम्म सच्याउन सकिँदैन।'

राजनीतिक नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा सामूहिक सुझावलाई बेवास्ता गरेपनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको सामूहिकता भन्दा पनि सरकारको प्राथमिकता अनुसार नियुक्तिमा स्वविवेक प्रयोग गरेको बताएको छ।

‘नियुक्तिका विषयमा दुई अध्यक्षबीच बारम्बार परामर्श भएकै छ। सरकारको प्राथमिकता अनुसार नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वविवेक प्रयोग गर्दा पार्टीको निर्णयलाई अटेर गरेको भन्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा भन्छन्।

यस्तै, ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अडान लिने स्वभावलाई नकारात्मक रुपमा प्रचार गरिएको बताउँछन्।

‘अध्यक्ष ओली अडानमा अडिग नेता हुनुहुन्छ। मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा राजनीतिक नियुक्ति सरकारको प्राथमिकता अनुसार हुनुपर्छ। यसमा कसलाई पठाउने भन्ने छनोट गर्ने अधिकार त प्रधानमन्त्रीमै छ। त्यसमा विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन,’ मण्डलले भने।

राजनीतिक नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा स्थायी कमिटी निर्णयको उल्लंघन, अध्यक्ष प्रचण्डलाई बाइपास र वरिष्ठ नेता नेपाललाई पाखा लगाउँदा नेकपामा पुन: संकटमा फस्न सक्ने नेताहरुको चिन्ता छ।