नेकपामा मियो अनुसारको दाइँ

'हामीले यहाँ जे गर्‍यौं, तल्लो तहमा त्यही सिके' गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कर्णाली प्रदेशमा भएको विद्रोहबारे प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको टिप्पणी थियो। नेकपामा अहिले मियो अनुसारको दाइँ भइरहेको छ।

केन्द्रमा चर्किएको संघर्ष प्रादेशिक तहमा झर्योे। नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चर्किँदा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको थियो। आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार १८ गते आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका थिए।

केन्द्रमा देखिएको यो किसिमको शक्ति संघर्ष प्रादेशिक तहमा पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि आफ्नै १८ सांसदले संसदीय दलमा गत आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

प्रदेश सरकारको करिब तीन वर्षे यात्राका दौरान मुख्यमन्त्री स्वेच्छाचारी भएको, उनको नेतृत्वमा सरकार आलोचित र अलोकप्रिय भएको र उनले कर्णालीको विकासका लागि सांसदलाई साझेदार बनाउनुको सट्टा सौतेनी व्यवहार गरेको लगायतका आरोप अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरुको थियो। सतहमा यो आलोचना भएपनि नेपथ्यमा यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने रणनीति अन्तर्गतको कदमका रुपमा पनि यसलाई हेरिएको थियो।

खैर केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यक्ष ओलीलाई कर्णालीको विद्रोह रोक्न ध्यानाकर्षण गराएपछि र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले संयमता अपनाउन आफ्ना पक्षका नेतालाई आग्रह गरेपछि शाहीको पद तत्कालका लागि जोगिने भएको छ। हस्ताक्षर गरेका १८ मध्ये नेपाल पक्षधरका ७ जना नेताले हस्ताक्षर फिर्ता गर्न तयार भइसकेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमति र सचेतक हेरफेर गर्न शाही तयार भएपछि निर्णय फिर्ता लिन नेपाल पक्षधरका नेता तयार भएका हुन्। यता ओली पक्षधर नेतालाई समेत शाहीविरुद्ध थप कुनै पनि कदम नचाल्न भनिसकिएको छ। नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नेतृत्व गरेका सांसद कँडेललाई कुनै पनि कदम नचाल्न भनेका हुन्। 

कर्णाली प्रदेशको विद्रोह सफल भइदिएको भए नेकपामा वरिष्ठ नेता नेपालले भन्दै आएजस्तो 'नेकपाभित्र कोही मर्‍यो भन्दा पनि काल पल्कियो'को परिस्थिति आउने थियो। स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावलले भनेजस्तै यसले अनिष्ट हुने थियो। किनभने यसले भर्खरै कुम जोडेका नेतृत्वबीच पुन: गहिरो फाटो उत्पन्न गराउने थियो भने अन्य प्रदेशमा पनि यसको सिको हुने सम्भावना उत्तिकै थियो। 

देशमा महामारी कायम रहेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले राम्रोसँग कार्यसम्पादन गर्न सकेको स्थिति छैन। आफ्नो आन्तरिक कलह व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री व्यस्त हुँदा सरकारको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमात्रै हुने प्रक्षेपण गर्दा त्यसलाई बढाउन के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल गरेको छैन। कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि आईसीयू र भेन्टिलेटर व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको छ। यो बेला सरकारको प्राथमिकता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिमा छ।

केन्द्रमा अढाइ वर्षको अवधिमा  १२ औँ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी भइरहेको छ। स्थिर सरकार भनिएपनि मन्त्रिपरिषद् बारम्बार हेरफेर गर्दा स्थिरतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको वरिष्ठ नेता नेपालले सार्वजनिक रुपममै टिप्पणी गरिसकेका छन्। प्रदेश सरकारमा पनि यस्तै किसिमका समस्या छन्। आफ्नो लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन्। केन्द्रले यथोचित सहयोग नगर्दा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो बारम्बार गरिरहेका छन्।  प्रदेश सरकारका नेतृत्व पनि महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी रूपमा लाग्न सकेका छैनन्।  

कोही श्रमिक भोको मर्नु पर्दैन भन्ने केन्द्रीय सरकारले टुँडिखेलमा छाक टार्न लामबद्ध भोका नागरिकको ख्याल कहिल्यै गरेन। रोगले भन्दा भोकले सताउन थालेपछि भारत जान लामबद्ध बनेका नागरिकलाई प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो अनुभूति दिलाउन सकेनन्। समृद्धि र सुशासनको आशामा दुई तिहाइ मत पाएको सरकारले जनमतको उपेक्षा बारम्बार  गरिरह्यो। प्रदेश सरकारमा पनि यही हविगत छ।

नीतिगतरुपमा केन्द्रमा नेताहरुबीच मेलमिलाप हुनुपर्ने भएपनि व्यवहारिक रुपमा त्यो देखिएको छैन। अध्यक्ष ओलीले आफूखुसी राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि केन्द्रमा अविश्वासको वातावरण अझै कायम छ। केन्द्रमा नेताहरु विभाजित बनेपछि तल्लो तहमा विभाजनको अवस्था स्वभाविक छ। स्थायी कमिटीबाट पारित भएको अन्तरपार्टी निर्देशनले गुटको अन्त्य गर्ने भनेपनि केन्द्रमा गुट सक्रिय छन्।

एकीकरण भएपनि पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेका नाममा केन्द्रमा विभाजन रहेपछि तल्लो तहमा पनि स्वभाविकरुपमा यस्तो विभाजन कायमै छ। कर्णालीमा पूर्वमाओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई हटाउन पूर्वएमाले एकजुट हुनु विगतको अस्तित्व विलिन गर्न नसकेको मनोविज्ञानको उपज हो।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालभर थपिनु र कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिनुका पछाडि दुई सन्देश छन्। एक नेतृत्व सच्चिनु पर्ने र दोस्रो सामूहिकतालाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने। केन्द्रमा पनि अध्यक्ष ओलीले सामूहिकतालाई प्राथमिकतामा राखेर सबैलाई साझेदार बनाउँदै सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ। कर्णाली प्रदेशसहित अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि यही नीतिलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

केन्द्रमा नेतृत्वबीच एकत्व नहुने हो भने तल्लो तहमा विभाजन र विद्रोहको अवस्था अन्त्य हुनेवाला छैन। नेकपा अहिले मियो अनुसारको दाइँ भइरहेको छ। मियो गतिलो भए दाइँ गतिलो हुन्छ भन्ने उखानलाई चरितार्थ बनाउन केन्द्रका विकृति नेतृत्वले अन्त्य गर्नुपर्छ।