निर्णय कार्यान्वयनमा सुस्त नेकपा

काठमाडौं, असोज २१ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आफ्नो सचिवालय तथा स्थायी कमिटी बैठकले तय गरेका एजेण्डा कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, रिक्त संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति र सांगठनिक एकीकरणका कामलाई पूर्णता दिने विषयमा नेकपा सुस्त देखिएको हो। सचिवालय बैठकमा छलफल भएर भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी पेश गरिएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि मापदण्ड बनाइने, रिक्त रहेका संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्ने र सांगठनिक एकीकरणका कामलाई पूर्णता दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

प्रस्ताव पारित भएको एक महिनासम्म पनि यी विषयमा उल्लेखनीय प्रगति भने हुन सकेको छैन। नेकपामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयले प्रवेश पाएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। यो विषयमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पटक-पटक छलफल भएपनि सहमति भने जुट्न सकेको छैन। 

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली रिक्त रहेका स्थानमा मन्त्री पठाउने अडानमा छन् भने अध्यक्ष प्रचण्ड अधिकांश मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने पक्षमा छन्। यस्तै, पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारमा पठाउने विषयमा पनि अध्यक्षबीच मतभेद छ। उपाध्यक्ष गौतमविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको किनारा नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने पक्षमा प्रचण्ड रहेको उनी निकट नेताहरुको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि बुधबारको संवैधानिक इजलास बस्न सकेन। नेकपाको असोज ६ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पटक- पटक निर्वाचन जितेर पनि अवसर नपाएकालाई मन्त्री बनाएर पठाउनुपर्ने मत वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले राखेका थिए। यस विषयमा अध्यक्षद्वय सकारात्मक देखिएपनि गुटको सन्तुलन  चुनौतीपूर्ण रहेकाले नेकपामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा एक महिनादेखि हुँदै आएपनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। 

सचिवालयले पुनर्गठनको मापदण्ड बनाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहेको स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादव बताउँछन्।  ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नीति र विधिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेकपा सचिवालयले नीति र विधि तय गर्न नसक्दा अलमल भइराखेको छ,’यादवले भने।

यस्तै, संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि केही प्रगति भएको छैन। आफ्नो सरकार गठन भएको अढाइ वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि नेकपाले संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। संवैधानिक निकायलाई तत्काल पूर्णता दिने निर्णय गरेको एक महिनासम्म पनि त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन।

हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित १३ वटा संवैधानिक निकायमा ४० भन्दा बढी पद रिक्त छन्। संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र परामर्श नगरेरै राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि अहिले नेकपाभित्र फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ।

गत असोज १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिका, पूर्वमुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायत र डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो भने शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिवमा बढुवा गरेको थियो। 

मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय  खनाल र नेपालले पार्टीभित्र परामर्श नगरी एकलौटी ढंगबाट राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। सचिवालय सदस्यले उठाएका प्रश्नमाथि  प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै जवाफ दिएनन्।

संवैधानिक निकायलाई तत्काल पूर्णता दिने आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा नेकपालाई आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र प्रतिपक्षी दललाई समेट्नु पर्ने बाध्यता चुनौती बनेको छ। स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावल संवैधानिक निकाय रिक्त हुँदा संविधान कार्यान्वयनप्रति नै प्रश्न उठेकाले अब धेरै ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्।

“स्थायी कमिटीले एक महिनाअघि नै तत्काल रिक्त स्थानमा नियुक्ति गर्न भने पनि ढिलाइ भइरहेको छ। यसले संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको गाम्भिर्यतामाथि नै प्रश्न उठाएकाले धेरै ढिला नगरी रिक्त रहेका निकायमा  पार्टीभित्र सामूहिक छलफल गरी पूर्णता दिनुपर्छ,’ उनले भने।

यता असोज ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले १० दिनभित्र एकीकरणको काम टुंग्याउन अध्यक्ष ओली र प्रचण्डसँग समन्वय गरी १० दिनभित्र प्रस्ताव तयार गर्न महासचिव विष्णु पौडेललाई म्यान्डेट दिएको थियो। त्यो प्रस्ताव अझैसम्म तयार भएको छैन। यो प्रस्ताव तयार गर्न अझै समय माग भएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

‘सांगठनिक एकीकरणको प्रस्ताव तयार गर्न अझै केही समय माग भएको छ। यसमा छलफल आवश्यक भएकाले १० दिनभित्र प्रस्ताव तयार हुन सकेन,’ श्रेष्ठले भने।

मंगलबार बसेको सचिवायल बैठकमा अध्यक्षद्वयले प्रस्ताव तयारका लागि समय माग गरेका थिए। नेकपामा केन्द्रीय आयोगहरू, सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटब्यूरो, विभाग, प्रदेश, सम्पर्क कमिटी र स्थानीय तहका कमिटी, जनवर्गीय संगठन र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्ने लगायतका काम बाँकी छन्।

यस्तै, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने विषयमा पनि सशक्त रुपमा काम गर्ने बताएको नेकपाले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि गठित आयोगका लागि आवश्यक कानून उपलब्ध गराउने विषयमा कुनै काम गर्न सकेको छैन।