‘प्रदेश राजधानीका नाममा जनता भिडाउने काम बन्द हुनुपर्छ’

वागमती प्रदेशको राजधानी केन्द्रबाट तोकिँदा व्यापक विरोध भएको थियो। अहिले प्रदेश पाँचको राजधानी दाङको भालुवाङ पनि केन्द्रबाट तोकेर प्रदेशसभाबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया छ। केन्द्रीय नेतृत्वकले हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसको पनि विरोध भइरहेको छ।  संघीय प्रणालीमा केन्द्रबाट लादेको निर्णय अनुमोदन गर्ने प्रणाली कत्तिको जायज छ ? राजधानी बनाउने सवालमा कस्तो मापदण्ड हुनुपर्थ्यो ? हामी कहाँ चुक्यौँ र संघीयतालाई कसरी सबल बनाउन सकिन्छ ? लगायतका विषयमा काठामाडौं प्रेसका लागि शिशिर ढकालले संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटासँग गरेको कुराकानी : 

-प्रदेश राजधानीका सवालमा विगतमा प्रदेश तीनमा पनि लफडा थियो। अहिले प्रदेश पाँचमा पनि लफडा भयो राजधानी तय गर्ने विषयमा हामी केमा चुक्यौँ? 

प्रदेशको संख्या कति बनाउने, के बनाउने भन्ने विषयमा हामीले धेरै समय खर्च गर्‍यौं। पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल यसैमा केन्द्रित रह्यो। दोस्रो संविधानसभाले पनि प्रदेशको राजधानी र नाम प्रदेशसभाले नै टुंगो लगाउने भन्ने व्यवस्था संविधानमा गर्‍यो। तर, कहिलेसम्म राजधानी बनाइसक्ने र राजधानी बनाउँदाका आधारभूत मापदण्डका विषयमा संविधानले कहीँ बोलेन।

कम्तिमा पनि प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिको निश्चित मितिभित्र राजधानी र नाम टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए अहिलेको जस्तो नामरहित प्रदेश र राजधानीमा किचलो सायदै हुने थियो। अहिले प्रदेश १ नाम बिहीन छ। यस्तै, प्रदेश दुईको पनि नाम छैन। संविधानमै प्रदेश राजधानीको मापदण्ड किटान गरिएको भए प्रदेशहरु नामविहीन हुने थिएनन् भने राजधानीको विषयमा पनि यस्ता लफडा आउने थिएनन्।

-प्रदेश राजधानीका विषयमा हुनुपर्ने मापदण्ड चाहिँ के-के हुन्?

हाम्रो चलन के देखियो भने कायम भइसकेका शहरमै राजधानी राख्ने। अझ नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमै पायक पर्नुपर्ने हिसाबले राजधानी राख्नुपर्ने मानसिकता तय भयो। राजधानीलाई आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठा बनाउने प्रचलनको विकास भयो, यो निकै गलत हो। जब कुनै नयाँ शहर बन्छ, त्यहाँ आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ। उद्योगहरुको स्थापना हुन्छ, रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ। नयाँ-नयाँ पूर्वाधारको विकास पनि हुन्छ। त्यसैले शहर कायम भइसकेका विराटनगर, बुटवल, धनगढी, जनकपुर जस्ता क्षेत्रबाट अन्यत्र नै राजधानी बनाउँदा अर्को नयाँ शहरको विकाससँगै आर्थिक विकास पनि हुन्छ।

-प्रदेशको राजधानी केन्द्रबाट निर्क्यौल हुने कुरा कत्तिको जायज हो? के यो संघीयताको मर्म अनुसार मेल खान्छ?

प्रदेशको राजधानी केन्द्रबाट निर्क्यौल गर्नु विल्कुलै उचित छैन। अहिले प्रदेशको राजधानी राख्ने क्रममा चाहे वागमती होस् वा प्रदेश पाँचको राजधानी राख्ने विषयमा होस्, जसरी केन्द्रले देखिने गरी नै हस्तक्षेप गर्‍यो। यो संघीयताको मर्म विपरीत छ। सबै कुरा केन्द्रबाट तय हुने हो भने प्रदेशसभाको के अर्थ ? यसले त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछ।

प्रदेशसभा र प्रदेश सरकाको स्वायत्त अधिकार क्षेत्रका विषयमा हस्तक्षेप हुनु राम्रो अवश्य होइन। यस्ता प्रस्तावहरु सुरुमा प्रदेशसभाभित्रै छलफल गर्नुपर्छ। त्यहाँका असन्तुष्टिहरु त्यहीबाटै समाधान गर्ने कोशिश गर्नुपर्छ। असफल भएको अवस्थामा मात्रै केन्द्रसँग सहयोग लिनु उचित हुन्छ तर सिधैँ केन्द्रको निर्णय प्रदेशसभाबाट अनुमोदन गराउनु भनेको त प्रदेश सरकार र सभा दुवै औपचारिकताका लागि मात्रै रहेको सन्देश दिन्छ।

-राजधानीका नाममा जनता भिडाउने काम जायज छ?

आम सर्वसाधारणले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने प्रदेशभन्दा आफ्नो पालिकालाई सबल बनाइनुपर्छ। आजकाल जनताका अधिकांश काम पालिकाबाटै हुन्छन्। प्रदेश सरकारको काम भनेको संघ र स्थानीय सरकारसँग समन्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो। त्यसैले राजधानी जहाँ भएपनि सामान्य जनतालाई खासै फरक पर्ने कुरा होइन।

राजधानीका नाममा प्रदर्शनभन्दा आफ्नो पालिकाको प्रभावकारीतातर्फ जनताले पनि ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा, राजनीतिक दलले केन्द्रबाट राजधानी तय गरिसकेपछि प्रदर्शन तथा आन्दोलन रोक्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुपर्छ र राजनीतिक रुपमा भइरहेका यस्ता आन्दोलन तत्काल रोकिनुपर्छ। केन्द्रबाट निर्णय हुने अनि त्यो निर्णयविरुद्ध स्थानीयस्तरमा आफ्नै दल समेत लागेर जनता भिडाउने काम राजनीतिक दलले बन्द गर्नुपर्छ। 

-दलहरुले जन्माएको संघीयता उनीहरुलाई नै काउसो भइरहेको भन्ने टीकाटिप्पणी पनि सुनिन्छ यसप्रति तपाईंको धारणा के छ?

निश्चय पनि संघीयता दलहरुले नै जन्माएका हुन्। आफूले जन्माएको यो व्यवस्थाको पृष्ठपोषण नगर्नु भनेको दलहरुको बेइमानी हुनेछ। यो व्यवस्था असफल भयो भने मुलुक नै असफल हुनेछ। संघीयताको  विकल्पबारे अब सोच्न सकिँदैन। यसलाईं नै मजबुद बनाउँदै जानुपर्छ।

-यसलाई मजबुद बनाउने सवालमा के-के काम हुनुपर्छ?

अहिले मुलुकमा दुई तिहाइको सरकार छ। यसले संघीयतालाई संस्थागत बनाएपनि यसलाई सबल बनाउन अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। जबसम्म जनताले यसको लाभको अनुभूति गर्न सक्दैनन्, तबसम्म यो प्रणाली मजबुद हुन सक्दैन। यसका लागि  सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन जरुरी छ।

त्यसका लागि संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई यथोचित श्रोत साधन जुटाइदिनुपर्छ भने तीन तहको सरकारबीच देखिएको समन्वय अभावको स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ। यस्तै, कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि थाँतीमा रहेका ऐन कानून तत्काल पारित गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ।