नेकपाभित्र फेरि विवाद, प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णयको उल्लंघन गरेकोमा तीव्र असन्तुष्टि 

काठमाडौं, असोज १५ : राजनीतिक नियुक्ति सामूहिक छलफल र सहमतिबाट हुनुपर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २० दिनमै उल्लंघन गरेका छन्। 

आफ्ना विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा र निवर्तमान मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई पार्टीभित्र छलफल नै नगरी राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि नेकपामा असन्तुष्टि चर्किएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालय बैठक बोलाउन दबाब दिने तयारी नेकपाभित्र भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खतिवडालाई अमेरिका र रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयबारे प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सामान्य छलफल समेत नगरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

'राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीभित्र छलफल गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुनै परामर्श गर्नुभएको छैन,' प्रचण्डनिकट एक सचिवालय सदस्यले भने।

स्थायी कमिटिको निर्णयको ७ नम्बर बुँदामा सरकारलाई पार्टीको नीतिगत मार्गनिर्देशन अनुसार सञ्चालन गर्ने उल्लेख  गरिएको थियो। स्थायी कमिटीले सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्ने, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने भनेको थियो।

राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीभित्र परामर्श अनिवार्य भएपनि अध्यक्ष ‌ओलीले निर्णयको उल्लंघन गरेको नेकपाका सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले बताए। 'नियुक्तिका विषयमा हामीसँग परामर्श भएकै छैन। सचिवालय बैठकमा अनिवार्य छलफल गर्ने पार्टी निर्णयको उल्लंघन भएको छ। राजदूत नियुक्तिको विषय हामीले पनि प्रेसमार्फत नै थाहा पायौँ,' खनालले भने।

पार्टीभित्र अध्यरक्ष ‌ओलीको स्वेच्छाचारिता हाबी भएको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गरी पार्टी सर्वोच्चता कायम गर्न नियुक्तिमा अनिवार्य रुपमा छलफल गर्नुपर्ने माग नेकपाभित्र थियो। सचिवालय बैठकमा छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि त्यसबारे छलफल गर्न छिट्टै बैठक बोलाउन नेकपामा माग हुने भएको छ।

'सचिवालय बैठकमा परामर्श नगरेर एकलौटी ढंगले नियुक्तिको सिफारिस किन गरियो। यसबारे सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको धारणा माग हुन्छ,' सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा दुई अध्यक्ष निरन्तर छलफलमा भएकाले संवाद भएको दाबी गरेको छ। 'राजनीतिक नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताका आधारमा छलफल गर्नुहुन्छ। दुई अध्यक्षबीच निरन्तर वार्ता संवाद भएको अवस्थामा छलफल नै नहुने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन,' प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने।

गत मंगलबार अध्यक्षद्वयबीचको संवादमा राजनीतिक नियुक्तिका सवालमा जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दाबी छ। त्यस छलफलमा व्यक्तिका विषयमा भने कुनै पनि छलफल भने भएको थिएन। त्यस छलफलमा प्रचण्डले राजनीतिक नियुक्ति सचिवालयको बैठकबाटै टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्ने मत राखेको उनको सचिवालयले बताएको छ।

प्रचण्डको यो अडानपछि मंगलबारको छलफल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केन्द्रित भएको थियो। आफूलाई समेत जानकारी नदिई नियुक्ति गरेपछि राजदूत नियुक्ति गरेपछि प्रचण्ड ओलीसँग असन्तुष्ट छन्।