‘मन्त्रालय विभाजनले फजुल खर्च मात्रै बढाउँछ’

पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन उचित भागबन्डा मिलाउनुपर्ने भएपछि सरकारले मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई मन्त्रालयको संख्या १६ मा झार्न भनेको थियो। हाल मन्त्रालयको संख्या २१ रहेपनि सरकारले मन्त्रालय विभाजन गर्दै त्यसको संख्या २४ पुर्‍याउने कसरत गरिरहेको छ।

आर्थिक संकटको यो अवस्थामा राजश्व पनि लक्ष्य भन्दा निकै कम उठ्ने सरकारले बताइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय विभाजन गर्नु कति जायज छ? यसले राज्यकोषमा कति व्ययभार पार्छ के राज्यको श्रोतसाधनले खर्च धान्न सक्छ ? फजुल खर्च रोक्न ध्यान नदिएको सरकारले संकटको समयमा अर्थ व्यवस्थानका लागि कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्ला यी लगायतका विषयमा काठमाडौं प्रेसका लागि शिशिर ढकालले डा. खनालसँग गरेको कुराकानी :

-आयोगको सिफारिस विपरीत सरकारले फेरि पनि मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्य गरेको छ। के यो उचित छ?

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले मन्त्रालयको संख्या १६ बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। उस्तै प्रकृतिका काम गर्ने मन्त्रालय हुँदा राज्यको खर्च पनि बढ्ने र राज्यले धान्न पनि मुस्किल पर्ने भएकाले मन्त्रालयको प्रस्ताव घटाउन हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ। तर फेरि पनि मन्त्रालय टुक्र्याउने चर्चा चलेको छ। यो आर्थिकभार दृष्टिकोणले निकै गलत हुनेछ।

-आयोगको सिफारिस विपरीत मन्त्रालयको विभाजन गर्ने गृहकार्यमा राजनीतिक बाध्यता होला?

मन्त्रालय विभाजनको प्रस्ताव अझै पनि अनिश्चित नै छ तर गृहकार्य भने तीव्र रहेको मैले पनि सुनेको छु। पार्टीभित्र विभिन्न पंक्तिको लबिङ र राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको बाध्यताका कारण मन्त्रालय विभाजन गर्न खोजिएको होला। तर, मन्त्रालय विभाजन गरिए यसले अनुत्पादक खर्चलाई बढावा दिन्छ। यसले कुनै पनि नौलो प्रतिफल ल्याउने छैन, बरु सार्वजनिक खर्चको स्थितिमा बेथिति ल्याउनेछ।

-एउटा मन्त्रालय थपिँदा राज्यकोषमा कति भार पर्छ?

मन्त्रालय थपिँदा मन्त्रीको तलब सेव सुविधा सचिवालयको खर्च, कर्मचारीको खर्च, सवारीसाधन लगायतका यावत कुरामा खर्च हुन्छन्। पुरानै कर्मचारीबाट जनशक्ति बाँडफाँड तथा पुरानै श्रोतसाधनबाट मन्त्रालय चलाउँदा पनि एउटा मन्त्रालय थपिँदा वार्षिक रुपमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुन जान्छ। पुरै नयाँ संरचनाबाट चलाउने हो भने त यो भन्दा बढी खर्च हुन्छ। 

-के राज्यको श्रोतसाधनले त्यसको सञ्चालनलाई धान्न सक्छ?

अहिले राज्य कोरोनाको संकटमा छ। खर्चहरु स्वास्थ्य संकट समाधानका लागि बढी केन्द्रित गराउनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा आर्थिक व्ययभार झन् थपिन्छ। मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी थप्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अन्य प्रशासनिक खर्चको स्थिति पनि बढ्छ। त्यसैले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउने काम कुनै पनि हिसाबले व्यवहारिक छैन। त्यसमाथि राजश्व कम उठ्ने आंकलन भएको अहिलेको परिस्थितिमा खर्च व्यवस्थापनका लागि निकै कठिन छ। मन्त्रालय विभाजनले फजुल खर्च मात्रै बढाउँछ। संकटको अवस्थामा राज्यले मन्त्रालयको थप खर्च सहजै धान्न सक्दैन। मन्त्रालय विभाजन गर्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याए जस्तो हो। त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन।

-आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन भन्दा पनि फजुल खर्च बढाउन सरकार केन्द्रित भएको देखियो। सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ?

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतका आर्थिक संस्थाले गहिरो आर्थिक संकटबाट उद्दारका लागि लागि मात्रै सहयोग गर्छौँ भनिरहेको परिस्थिति छ। यस्तो अवस्थामा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउँदै वैदेशिक सहायताको माग पनि गर्ने कुरा व्यवहारिक हुनै सक्दैन। सरकारको यस्तो क्रियाकलापले वैदेशिक सहायताको तर्कलाई पनि भुत्ते बनाउँछ। सरकारले खर्चलाई मितव्ययी बनाउँदै आर्जनलाई बढाउन जरुरी छ।

-मन्त्रालय विभाजन हुँदा सुशासनको सवालमा कस्तो असर देखापर्छ?

मन्त्रालय विभाजन गर्दा प्रतिफलमा खासै उपलब्धि नहुने कुरा विगतकै दृष्टान्तहरु छन्। महालेखा आयोगले पनि उस्तै प्रकृतिका कार्यसम्पादन गर्ने मन्त्रालयको संख्या बढ्दा आर्थिक अनुशासन नहुने कुरा पटक-पटक भनिरहेको छ। कर्मचारीतन्त्रमा कुनै सुदृढीकरण हुने छैन। जवाफदेहीपूर्ण कर्मचारीतन्त्र बनाउने कुरामा यसले प्रतिकुलता थप्छ। 

-केन्द्रमा यसरी मन्त्रालय विभाजन गर्दै मन्त्री थप्दा यसले संघीयतामा कस्तो असर पुर्‍याउला?

विस्मातको यो अवस्थामा स्थानीय तहले राम्रै कार्यसम्पादन गरेका छन्। सरकारले उनीहरुलाई सशक्त बनाउनुपर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो। तर सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रमा खर्चने र आर्थिक व्ययभार थप्ने काम सरकारले गरेको छ। मन्त्रालय विभाजन गर्दाका बखत संघीयताको मर्ममा प्रहार हुने वा त्यसको सिद्धान्तसँग जुध्ने विभिन्न विभाग तथा महाशाखाहरु पनि निर्माण हुने गरेका छन्। स्थानीय सरकार श्रोतसाधनको अवस्थामा कमजोर रहेको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या बढाएर खर्च बढाउने कामले निश्चयपनि केही असर पुर्‍याउँछ।