‘अख्तियार नेताहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्ने हतियार बन्यो’

भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई धुमिल बनाउने काम २०७० सालबाट सुरु भएको हो। 

राजनीतिक दलले लोकमानसिंह कार्कीलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने देखेपछि उनको नाममा सहमति जुटाए। कार्कीलाई नियुक्ति गरेको अवस्थामा आफ्ना सबै मुद्दा सेटल हुने उनीहरुको स्वार्थ थियो। राजनीतिक दललाई लोकमानसिंहसँग पैसा लिएर संवैधानिक आयोगको प्रमुखको पद बेचेको आरोप पनि लाग्यो।

विवादास्पद छवि भएका लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिनुमा दलको स्वार्थ प्रष्ट थियो, आफूविरुद्धका मुद्दा फर्स्यौट गर्न लगाउने र विरोधीलाई तह लगाउने।

तर, परिस्थिति राजनीतिक दलको अनुकूल हुन सकेन। लोकमानसिंह कार्कीले दलहरुलाई नै कारबाहीको डर देखाए। आफैँले नियुक्ति दिलाएको व्यक्ति आफैँप्रति जाइलाग्ने परिस्थिति देखापरेपछि उनीहरुले लोकमानलाई महाभियोग लगाए। लोकमानसिंह पदबाट हटे तर अख्तियारको बेथिति हट्न सकेन।

राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त गर्ने परम्परा कायमै रह्यो। लोकमानसिंह कार्कीपछि दीप बस्न्यात अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्त भए। बस्न्यातले अख्तियारलाई आर्जनको स्रोत बनाए। नेताहरुलाई पोस्ने र आफू पनि अकुत सम्पति आर्जन गर्ने बाटोमा बस्न्यात लागे।परिस्थिति यस्तो बन्यो कि उनीमाथि अख्तियारले नै भ्रष्टचारको मुद्दा चलायो। 

चार वर्षसम्म अख्तियारको छवि धुमिल नै बन्यो। त्यसपछि प्रमुखमा नवीन घिमिरे नियुक्त भए। प्रशासनिक क्षेत्रमा अब्बल मानिएका घिमिरे प्रमुख भएपछि केही सुधारका अपेक्षा अवश्य गरिएको थियो। तर, उनले सत्ताको चाकडीबाहेक केही गर्न सकेनन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट सम्बन्ध बनाएका उनले ओली र उनको गुटको स्वार्थ  पूरा गर्ने काम मात्रै गरे। उनी अख्तियार प्रमुख कम र नेताका कारिन्दा बढी भए। ललिता निवास प्रकरणमा विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिनु, सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणको भ्रष्टाचारबारे प्रमाण संकलन गरेर पनि कारबाही गर्न नसक्नु र वाइडबडी, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, रेलवेको ठेक्का प्रकरणमा केही गर्न नसक्नुले नै यसको पुष्टि गर्छ। 

हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनले राजनीतिक नेतृत्वको सल्लाह लिएर मात्रै काम गर्न थाले। आयल निगमभित्रको अनियमितताको मुद्दा  तामेलीमा राखिनु, गोकुल बाँस्कोटाको मुद्दा टुंगोमा नपुर्यासउनु र विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको बयानमा स्वीकारोक्तीका बाबजुद उन्मुक्ति दिनु त्यसकै उपज हो। 

अख्तियारमा जो-जो आए नेताहरुकै सेवा गरेर गए। प्रचण्डको सिफारिसमा आयुक्त भएकाले उनकै सेवा गरे। शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा आएकाहरुले उनकै हितमा काम गरे। केपी ओलीको सिफारिसमा आएकाहरुले उनकै निर्देशन अनुसार काम गरे। जसको सिफारिसमा जो आए तिनीहरुले एक-अर्काविरुद्ध सुराकी गर्ने कामबाहेक केही गरेनन्। 

सात वर्षको अवधिमा जो-जो आए। उनीहरुले संवैधानिक अंगको मूल्य मान्यता, स्वायत्तताको चिरहरण गर्ने बाहेक केही गरेनन्। अख्तियारलाई विरोधी तर्साउने हतियारबाहेक केही बनाएनन्। संवैधानिक अंगमाथि विश्वासको संकट ल्याउने काम बाहेक केही गरेनन्।

अख्तियारको नियुक्तिमा पनि माफियाको चलखेल सुरु भएको सुनिन्छ। यस्तो विकृत प्रणालीबाट हुने नियुक्तिबाट के अपेक्षा गर्ने? प्रष्टै छ- उनीहरुले अब गैरकानूनी आर्जन चोख्याउन सघाउने छन्। सम्पति शुद्धिकरण कसरी गर्ने तरिका बताउने छन्। 

ठूल्ठूला भ्रष्टचारीलाई चोख्याउन थालेपछि अख्तियारमाथि विश्वासको संकट आइपरिसकेको छ। राज्यका अंगबाट न्याय पाएनन् भने विद्रोह जन्मिन्छ। वितृष्णाले जन्माउने विद्रोह निकै खतरनाक हुन्छ। विद्रोहको अवस्था आउन दिने वा संवैधानिक निकायको गरिमा बढाउन विवेक प्रयोग गर्ने निर्णय दलहरुकै हातमा छ। 

- अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता र नियुक्तिमाथि कानूनी प्रश्न उठाउँदै  मुद्दा लडेका अधिवक्ता अर्यालसँग काठमाडौं प्रेसले गरेको कुराकानीमा आधारित।