टंगालमा ‘नवीन’ प्रयोग : अख्तियारको छविमा ‘कालो धब्बा’

काठमाडौं, भदौ २९ :  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रगाढ सम्बन्ध भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे सत्ताको छायाँमा बालुवाटारको रिमोट बनेर काम गरेको कालो धब्बा लगाउँदै बिदा भएका छन्।

२०७१ चैत १९ गते अख्तियारको आयुक्तका रुपमा टंगाल प्रवेश गरेका घिमिरेलाई ओली सरकारले नै गत असोज ४ गते अख्तियारको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो। व्युरोक्रेसीमा राम्रो मानिने घिमिरे अख्तियारमा भने अहिलेसम्मकै निरीह प्रमुख आयुक्तको रुपमा नाम लेखाएर अवकाश भएका छन्। 

अख्तियार प्रमुखको हैसियतमा आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै नियमित जस्तो बालुवाटारका कोटरी बैठकमा सहभागी भएर घिमिरेले अख्तियारको स्वच्छता र निष्पक्षतामा धब्बा लगाएका छन्।

‘घिमिरेजीले अख्तियारमा बसेर जे गर्न हुँदैन थियो त्यही काम गर्नु भयो। संस्थाको मर्यादा बिर्सिएर बालुवाटारको रिमोर्ट बन्नु भयो,’ लामो समय व्युरोक्रेसीमा घिमिरेसँगै काम गरेका एक पूर्वसचिवले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘उहाँले संस्था बिगारेर आफ्ना मान्छे रिझाउने र जसले बनाएको हो उसको वफादार हुने मात्रै काम गर्नु भयो।’

सुशासनको चर्का कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिरिए। तर, त्यसविरुद्धका उजुरीमा ओली सरकारको नाफा घाटा हेरेर तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेर घिमिरेले अख्तियारबाट बाहिरिएका छन्। अख्तियारमा जति समय घिमिरिले बिताए, उनले प्रधानमन्त्री ओली र निकट गुटप्रति वफादार बनेको भन्दै चौतर्फी आलोचित भएका छन्।

संवैधानिक अंगको मूल्य मान्यता बिर्सिएर सत्तासँग साझेदारी गरेको आरोप उनीमाथि छ। घिमिरेले संवैधानिक अंगको प्रमुखको हैसियतभन्दा नेताको ‘कारिन्दा’को हिसाबमा काम गरेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन्।

‘लोकमानसिंह कार्की पछिका प्रमुखहरु व्यक्तिगत आर्जनमा बढी केन्द्रित बने। घिमिरेले व्यक्तिगत आर्जन गरे कि गरेनन् भन्न निकै कठिन छ। तर, यत्ति चाहिँ प्रष्ट छ उनले नेताको कारिन्दा भएर काम गरे। विशेषगरी ओली र उनी निकट गुटको’, अर्यालले भने।

ललिता निवास प्रकरण त्यसको ज्वलन्त उदाहारण रहेको अर्याल बताउँछन्। अख्तियारकै डिजाइनमा विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिने काम भएको उनको भनाइ छ।

‘विष्णु पौडेलका छोराले सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बयान दिए। यो उनको स्वीकारोक्ति थियो तर उनीमाथि कुनै कारबाही भएन,’ अर्यालले भने, ‘यसले पार्टीको गुटको समेत स्वार्थ पूरा गर्न अख्तियार प्रमुख कसरी लागे भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ।’

ललिता निवास प्रकरणमा मात्रै होइन आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा पनि अख्तियारले कारबाही गर्नुको सट्टा अवकाश लिनु केही दिनअघि मात्रै घिमिरेले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेर एउटा संस्थाको विश्वसनीयता गुमाउने काम गरेका छन्।

आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा चार वटा संसदीय समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजननिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयले अनियमितता ठहर गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियार पठाएका थिए। ९० विगाहा जग्गा ३० गुणा बढी मूल्यमा खरिद गर्दै  १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अपलचन गरेको मुद्दालाई घिमिरेले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेका छन्।

यो रकम अपचलन भएका बेला आपूर्ति सचिवको रुपमा नेपाल आयल निगमको अध्यक्ष प्रेम राई थिए। राईलाई भोलिका दिनमा कुनै नियुक्ति लिन प्रश्न उठोस् भनेर घिमिरेले उक्त भ्रष्टाचारकाण्ड जानेबेलामा हतारहतार तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेका हुन्।

कतिपयले भने राईलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारको आयुक्त बनाउन चाहेकाले पनि त्यो बाटो सफा गर्ने योजनासहित आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको हुन सक्ने बताएका छन्। ‘आयल निगमको जग्गा खरिद भएका बेला निगमको अध्यक्ष प्रेम राई नै थिए,’ एक पूर्वसचिवले भने, ‘भोलि कतै अख्तियारमा लैजानु पर्ने अवस्थामा केही  अवरोध हुन्छ कि भनेर उक्त प्रकरण तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको हुनसक्छ।’

अख्तियारकै एक उच्चअधिकारी अख्तियारको महत्व देखाउन सक्ने बेला घिमिरेले थप साख गिराएर अवकाश लिएको टिप्प्णी गर्छन्। ‘प्रधानमन्त्रीको स्वार्थपूर्तिका लागि उहाँ जहिलेपनि क्रियाशील हुनुभयो। ठूलठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा आक्रामक हुनुपर्नेमा उहाँ निरीह देखिनुभयो,’ ती अधिकारीले भने।

नागरिक समूहका अगुवा कृष्ण पहाडी पनि घिमिरेले अख्तियारमा ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने चरित्र विकसित गराएको बताउँछन्। ‘ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीलाई कारबाही गर्ने निकायको रुपमा अख्तियार स्थापना गरिएपनि यो संस्थामा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई जनताको नजर छलेर उपयुक्त समयमा जोगाउने चरित्र हाबी भएको छ,’ उनले भने।

यस्तै,  रेल विभागले राजनीतिक पहुँचका ठेकेदारलाई प्रक्रिया नपुर्या इ ठेक्का दिएको थियो। कानूनी प्रक्रिया नपुगेको ठेक्कामा ३३ अर्ब खर्च हुने देखियो। यो ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको उजुरी आयोगमा परेको  थियो। तर, त्यसमा कुनै पनि कारबाही आयोगले गरेन। आयोगले यो मुद्दा पनि तामेलीमा राखिदियो।

यस्तै, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि औषधि खरिद प्रकरणमा ओम्नी समूहलाई जिम्मेवारी दिँदा भ्रष्टाचार भएको र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको समेत संलग्नताको आशंका गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको  थियो। यो विषयमा पनि अख्तियारले कुनै छानविन अघि बढाउन सकेन।

घिमिरेकै पालामा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्यो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा मुछिएको यो मुद्दा समेत अख्तियारले टुंगो लगाउन सकेन।

वाइडबढी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको थियो। त्यसबारे छानविनका लागि परेको उजुरीमा पनि अख्तियारले केही कारबाही अघि बढाएन। 

‘अहिलेको अख्तियार प्रहरीको विशेष विभाग जस्तो भयो। ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा केही कारबाही हुनसकेन,’ एक पूर्व सचिवले भने।
अख्तियारको यो शैलीले विश्वासको संकट पैदा गरेको अधिवक्ता ‌अर्याल बताउँछन्।

‘ठूला भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने अख्तियारको शैलीले अख्तियारप्रति विश्वासको संकट पैदा भएको छ,’ अर्यालले भने, ‘यस्तै अवस्था कायम भए अब भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न विद्रोह हुने सम्भावना छ।’

आफ्नो कार्यकालमा घिमिरेले तत्कालीन आयुक्त राजनाथ पाठक र पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा  चलाए। यस्तै, कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा चलाएका थिए। हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार प्रकरणमा यीबाहेक अन्य उल्लेखनीय कारबाही केही हुन सकेन। यद्यपी यो निर्णय अख्तियारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरेको भन्दै विवादमा परेको छ।

राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुन नसके अख्तियारले काम गर्न नसक्ने पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको भनाइ छ। ‘संवैधानिक आयोगको आफ्नो स्वायत्तता हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा अडिग रहने हिम्मत प्रमुखले गर्नुपर्छ। दलको प्रभावमा पर्योन भने आफ्नो क्षेत्राधिकारको काम समेत गर्न सकिँदैन।’

६५ वर्षको उमेर हदका कारण घिमिरे  भदौ २८ गते अख्तियारबाट बिदा भएका छन्। सत्ताको छायाँबाट उम्किन नसक्दा अख्तियारको गरिमा ओरालो लगाएको आरोप उनले खेपेका छन्।