प्रचण्डको कार्यकारी भूमिकामा अझै संशय, निकट नेता भन्छन्- कार्यान्वयन नभए नयाँ उचाइको संघर्ष

काठमाडौं, भदौ २५ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पदीय विभाजनसहितको सहमतीय खाका स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्ने भएका छन्।

कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डले र सरकारको सम्पूर्ण कार्यभार अध्यक्ष ओलीले सम्हाल्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ। आत्मालोचनासहित उनीहरुले प्रस्ताव तयार गरेपनि कार्यान्वयन हुनेमा संशय छ। यसपटक पनि अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारको अनुभूति गर्न नपाए पार्टीभित्र नयाँ उचाइको संघर्ष हुने उनी निकट नेताहरुको चेतावनी छ।

आफ्नो राजनीतिक करियरमा सेरोमोनियल भूमिका नरुचाउने नेता हुन् प्रचण्ड। नेकपामा भने उनले कार्यकारी हैसियत महसुस गर्न सकेनन्। आफूलाई कार्यकारी भूमिका प्रदान गर्न अध्यक्ष केपी ओलीसँग पटक-पटक सहमति गरे। तर, अध्यक्ष ओलीबाट त्यसको पालना भने हुन सकेन। प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै ओलीले आफूलाई बारम्बार अपमान गरेको टिप्पणी गर्दै आएका थिए। 

प्रचण्डको कार्यकारी  अनुभूतिको आकंक्षाको  यस्तो  फिलिङ्गो थियो, जसले नेकपामा ठूलै डढेलो लगाउन खोज्यो। सात महिनासम्म चलेको अन्तरसंघर्षले पार्टीलाई विभाजनको संघारमा पुर्या उन खोजेको थियो। विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले प्रस्ताव पेश गरेसँगै नेकपामा अहिले विवाद साम्य भएको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले आफ्नो कार्यविभाजनको खाकासहितको एजेण्डा शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्नेछन्। अध्यक्षद्वयले बहुल अध्यक्ष प्रणालीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पार्टीमा अविश्वास र अन्तरविरोध पैदा भएको स्वीकार गरेका छन्। त्यो कमजोरी स्वीकार गर्दै उनीहरुले आ-आफ्नो कार्यविभाजनको प्रस्ताव तयार गरेका छन्।

अध्यक्षद्वयको कार्यविजभाजन तथा कार्याधिकार शीर्षकमा उल्लेख भए अनुसार अब प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष हुनेछन् भने ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुनेछन्। सहमतिको खाका भनिएको छ- ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने। प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकको सञ्चालन, निर्णयको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने।’

महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले पेश गरेको खाकामा प्रचण्ड मुलभूत  बैठक सञ्चालन र निर्णयको कार्यान्वयन र समग्र पार्टीको कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने शब्द थियो। अध्यक्षद्वयले तयार गरेको खाकामा मुलभूत रुपमा भन्ने शब्द हटाइएको छ। शाब्दिक रुपमा प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजिए पनि व्यवहरिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नेकपामा डढेलो ल्याउने फिलिङ्गो ननिभ्ने राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्।

नेकपाभित्र मुख्य समस्या प्रवृत्ति रहेकाले त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। “ओलीले प्रवृति सच्याउँदै प्रचण्डलाई कार्यकारीको आभाष दिलाए र प्रचण्डले महत्वाकांक्षा कम गर्दै चित्त बुझाए भने मात्रै समाधान हुन्छ। दुवैले आफ्नो प्रवृत्ति सच्चाएनन् भने फिलिङ्गो सहजै निभ्ने वाला छैन,’ श्रेष्ठले भने।

ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी भूमिकाको जिम्मेवारी दिने सहमति गत मंसिर ३ गते पनि गरेका थिए। तर, त्यसको कार्यान्वयन उनले कहिल्यै गरेनन्। यो पटक पनि सहमति कार्यान्वयन हुनेमा नेकपाकै नेताहरु सशंकित छन्। स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषाल कुरामा पटक-पटक सहमति भएपनि व्यवहारमा नभएकाले यो समस्या सामाधान हुने विषयमा सहजै आंकलन गर्न नसकिने तर्क गर्छन्।

“पार्टी सुदृढीकरण,अध्यक्षको कार्यविभाजनका सवालमा विगतमा धेरै  कुरा भए निर्णय पनि भए। तर, कार्यान्वयन भएनन्। कुरामा होइन व्यवहरिक रुपमा कार्यान्वयन भएनन् भने समस्याको निराकरण हुँदैन,’उनले भने।

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल दुवै अध्यक्षले आफ्नो कार्यविभाजनको सहमति कार्यान्वयन गर्नै पर्ने महसुस गरेकाले नेकपाभित्र अब कार्यकारी हैसियतको बहस नहुने बताउँछन्।

“दुई अध्यक्षको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पार्टीभित्र अविश्वास र अन्तरविरोधको स्थिति सिर्जना भएको उहाँहरुले महसुस गर्नुभएको छ। त्यो अनुभूतिका आधारमा र कार्यदलको सुझावका आधारमा आ-आफ्नो कार्यविभाजन भएपछि अब कार्यान्वयन अवश्य हुन्छ,’पौडेलले भने।

अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा ‘पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वयको सहमति र महासचिवसँगको परामर्शमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा सहमतिको प्रस्ताव पेश गर्दै बैठक सञ्चालन गर्ने  भनिएको छ।

प्रस्तावमा सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने उल्लेख गरिएको छ।यो प्रस्तावको कार्यान्वयन भएको अवस्थामा प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको आभाष गर्नै नपाउने विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्।

बैठकको एजेण्डामै सहमति खोज्नु पर्ने भएपछि कार्यकारी हैसियतको उपयोग नहुने उनको भनाइ छ। “बैठकको एजेण्डा तय गर्न आफ्नो एजेण्डामा कमिटीमा छलफल चलाउन पहिले अर्को व्यक्तिसँग सहमति गर्नुपर्ने अवस्थामा कार्यकारीको आभाष प्रचण्डले गर्न सक्दैनन्,’उनले भने।

स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादव अध्यक्ष ओलीको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति फेरि दोहोरिए नेकपामा नयाँ  उचाइको विद्रोह हुने बताउँछन्। सहमति गर्ने तर पालना नगरेर विभिन्न जालझेल गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नेकपाभित्र हुनै पर्ने उनको भनाइ छ।

“यसपटक अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको अनुभूति गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तर, विगतको जस्तै जालझेल भयो भने नेकपामा नयाँ उचाइको संघर्ष हुन्छ,’’यादवले भने।

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनै पर्ने मत राख्छन्। “पार्टीभित्रको समस्याको जड नै दुई अध्यक्षको पदीय व्यवस्थापन थियो। अब दुवैले त्यसको महसुस गरेपछि सहमति कार्यान्वयन हुनै पर्छ। अब यो बहसको अन्त्य नेकपामा हुन्छ,’उनले भने।

दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनसहितको प्रस्ताव शुक्रबारको स्थायी कमिटीमा पेश हुनेछ। स्थायी कमिटीले यो प्रस्ताव अनुमोदन गरेको अवस्थामा त्यसले औपचारिकता ग्रहण गर्नुका साथै पालनाका लागि पनि दबाब दिनेछ। तर, अध्यक्ष ओलीले सहमति गर्ने अनि पालना नगर्ने विगतको प्रवृत्तिका कारण नेकपाकै नेताहरुमा संशय छ।

आत्मालोचनासहित ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारको आभाष दिलाउने प्रतिबद्धतालाई कतिपयले भने पार्टीभित्र प्रचण्ड-माधव समूहको बलियो गठजोड कमजोर बनाउने रणनीतिका रुपमा लिएका छन्।

के अध्यक्ष ओलीले सहमति कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति सच्याउलान् र सात महिनादेखि कार्यकारी अध्यक्ष अनुभूति गर्न नपाएका प्रचण्डले शक्तिशाली भूमिकाको आभाष पाउलान् नेकपामा यो कुरा प्रतिक्षित नै छ।