जागिरे जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी नलिँदा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस : प्राध्यापक कोइराला

नयाँ वर्षसँगै नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएको छ । विद्यालय तथा अभिभावकहरू विद्यार्थी भर्नाको चटारोमा छन् । संघीय सरकारले नयाँ शैक्षिकसत्रका लागि भर्ना अभियान पनि सुरु गरेको छ । यो भर्ना अभियानको सोह्रौँ संस्करण हो । तर, अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन्।

देश संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना हुँदैगर्दा शिक्षा क्षेत्र पनि संघीय अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमै छ । नयाँ संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ तर स्थानीय सरकारले यसको स्वामित्व लिन सकेका छैनन् ।  संघीय शिक्षा ऐन नै नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षासम्बन्धी ऐन बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार आरोप लगाउँदै छन्– संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा सघाएन।

राजनीतिक संक्रमणकालको भूमरीमा शिक्षा क्षेत्र रुमल्लिइरहेको अहिलेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रले भोगेका समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायबारे शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइरालासँग काठमाडौं प्रेसका लागि मनीषा अवस्थीले लिएको अन्तर्वार्ताः

सरकारले चलाएको भर्ना अभियानको १६ औं वर्ष सुरु भयो । यसमा ठूलो रकम खर्च पनि भयो तर अझै ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालयबाहिरै रहेको आँकडा छ । यसको कारण के होला?

बालबालिका विद्यालय नजानुको तीन वटा कारण हुन्छ– एउटा, अभिभावकले नसकेर । अभिभावकको आर्थिक हैसियत नै नभएपछि मन्त्रीले बोलेर हुँदैन । किनभने, क–कसको घरमा खानेकुरा छैन भनेर मन्त्रीलाई कसरी थाहा हुन्छ ? यसका लागि गाउँपालिकाले आफ्ना जनताको अध्ययन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई सम्पन्न गराउने दिशामा लग्नुपर्छ।

दोस्रो कुरा, शिक्षकको व्यवहारका कारण पनि बालबालिका विद्यालय जान मान्दैनन् । बाख्रा लखेटेजस्तो गरेर हुँदैन । अहिले पनि शिक्षकहरू विद्यार्थीभन्दा आफूलाई ठूलो सम्झिन्छन् । विद्यार्थी पनि आफूलाई शिक्षक जत्रै सम्झिन्छन् । अब आफू बराबरको विद्यार्थीलाई तह लगाउन सक्दैन । र, विद्यार्थी विद्यालय जान मान्दैन । शिक्षकहरूले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले नै विद्यार्थीमैत्री तालिम दिनु जरुरी छ।

तेस्रो कुरा हो, शिक्षकहरूको पढाउने तरिका । शिक्षकहरूले जुन प्रणाली अनुसार पढाउँछन्, त्यसरी विद्यार्थीको दिमागमा क्लिक नै हुँदैन । जसरी कुनै विषय टाँस्न खोजिन्छ, त्यसरी टाँसिदै टाँसिदैन । यो टाँस्न नजान्ने शिक्षण कला पनि ठूलो समस्या हो । जस्तो, अहिले कतिपय बालबालिकाहरू गिट्टी कुटेर पैसा कमाउँछन् । बाख्रा चराएर स्वतन्त्र हुन्छन् तर विद्यालय जाँदैनन् । यस्ता बालबालिकालाई विद्यालय ल्याएर त्यही अनुसारको व्यवहार गरिएन भने उनी फर्केर आउँदैनन्।

यसको समाधानका लागि संघ र प्रदेशका मान्छेले केही पनि गर्नैपर्दैन । स्थानीय तहका मानिसहरूलाई भन्नुपर्छ– अहिले तिम्रो पालिकामा कस्ता मान्छे विद्यालय जाँदैनन् ? त्यो घरका अभिभावकलाई सघाएर हुन्छ कि केटाकेटीलाई फकाएर हुन्छ कि वा शिक्षकलाई यसो गर भन्ने हो कि ! व्यक्तिगत रुपमा केस पत्ता लगाउन भन्नुपर्यो । त्यसपछि उनीहरूलाई के गरी विद्यालय ल्याउन सकिन्छ त्यही गर्ने हो । नत्र केन्द्रमा सरकारले गफ गरेर केही हुँदैन।

संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा शिक्षा क्षेत्र पनि छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय नै छैन । यो संक्रमण लम्बिनुमा को दोषी देख्नुहुन्छ?

‘शिक्षा ऐन’ को मस्यौदा बनाइयो । संसद्मा दर्ता पनि गरियो तर सरकारले पारित गर्न पहल लिएन । शिक्षा ऐन बीचैमा रोकियो । त्यसको सट्टा ७० पेजको शिक्षा नीति बनाएँ भन्दै हिँडेका थिए, शिक्षामन्त्रीले । त्यो नीति सार्वजनिक गर्ने भन्दाभन्दै संसदीय समितिले अर्को नीति बनायो । दुइटै शिक्षा नीति अहिले मर्नु र बाँच्नुको अवस्थामा छन्।

स्थानीय सरकारको अवस्था त्यस्तै छ ।  मैले सबै प्रदेश र कतिपय स्थानीय तहमै पुगेर हेरेको छु । त्यहाँ देखिन्छ– उनीहरूले संविधानले दिएको एकल अधिकार प्रयोग गर्न सकेनन् र मागपत्र प्रस्तुत गरे । स्थानीय सरकार पनि विद्यार्थी भर्नाको मुखमा आइपुग्दा पनि आक्रामक भएर आएनन् । केन्द्रले तिमी यसो गर भनेर सघाएन।

विश्वविद्यालयहरूको अवस्था हे¥यो, त्यस्तै छ । प्रदेश बनिसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नुपथ्र्यो । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले पनि चार लाख विद्यार्थी बोकेर बसेको छ । सबै प्रदेशका विश्वविद्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहतमा बस्ने÷नबस्ने भनेर बहस गर्दैछन् । जुन गर्नै नहुने हो ।
अर्को कुरा, शिक्षकहरू संघीयमा बस्न खोज्छन् । स्थानीय तह र शिक्षकबीच संवाद छैन । कहाँनेर समस्या हो भनेर संवाद गराउनुपर्थ्याे।

फेरि सबै स्थानीय सरकार त्यस्तै पनि छैनन् । म दैलेखका कतिपय स्थानीय तहमा पुगेँ । उनीहरूले ऐन, नीति, नियमावली, कार्यविधि र योजना सबै बनाएका छन् । त्यो बोकेर म आफैँ कतिपय ठाउँमा पुगेँ । त्यसको कतिपयले उपयोग पनि गरे । यो संघीय सरकारले गनुपर्ने काम हो।

तपाईंको मूल्याङ्कन संघीय सरकारले नै अड्काएर काम गर्न नदिएको भन्ने हो ?

हो । अहिलेको अवस्थामा संघीय सरकारले हामीले ऐन नबनाएसम्म तिमीहरू केही काम नगर भनेर रोक्न मिल्दैन । निर्वाचन गर्नेबेला स्थानीय तहबाट गर्ने, अहिले केन्द्रबाट नीति बनाउन खोज्ने ? यो नै गलत छ । यति लामो समयसम्म रोकेर हुन्छ ? स्थानीय तहले ऐन बनाएर तिनै ऐनसँग नबाँझिने गरी केन्द्रले बनाए हुँदैनथ्यो ? आखिर काम गर्ने न हो हामीले । मेक्सिकन डिजाइनबाट जान सकिन्थ्यो।

मलेसियन डिजाइन हेरौँ । केन्द्रले ऐन बनाएर त्यसैलाई अनुकूलन गरेर स्थानीय तह चल्न सक्थे । यदि त्यसो हो भने संघीय सरकारले यति ढिलो गरिदिन हुन्थेन ।  
तेस्रो तरिका छ– युएईको । यो अनुसार प्रदेश, संघ र स्थानीय तहले काम बाँडफाँट गरेर गर्ने हो । कति कुरा संघले यो गर्छु भन्ने, कति कुरा प्रदेशले गर्ने र कतिपय कुराहरू स्थानीय तहले गर्ने । कसले के–के गर्ने टुङ्गो लाग्थ्यो नि अहिलेसम्म।

एमालेले पञ्चायतकालमा निर्णय नै गरेको रहेछ– निजी विद्यालयहरू हाम्रा हुनुपर्छ, सहकारीमा हाम्रो पकड हुनुपर्छ । निजी विद्यालय अहिले त्यही नीतिअनुसार चलेका छन् । काठमाडौंवरिपरी रहेका विद्यालयमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयमा एमालेका मान्छेको लगानी छ वा एमालेमार्फत् लगानी आएको छ।

अहिले स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैन भनेर भनिन थालेको छ । के त्यो पहिले थाहा थिएन ? यदि सक्दैन भन्ने नै लाग्यो भने संविधान संशोधन गरे हुन्छ नि ! किन ढिलो गर्ने ? यो पनि कुनै विषय हो र ! आफैँले बनाएको संविधानलाई चुनौती दिँदै आफ्नै देशको शिक्षामाथि खेलवाड गर्न मिल्छ?

संघमा यस्तो कुरा चलिरहँदा यो काम म गर्न सक्छु भनेर कुनै स्थानीय तहले भन्यो ? वा, कुनै प्रदेशले भन्यो ? अहँ, कसैले भनेन । अन्योलको स्थिति छ । अहिले संवादहीनता भयो । निर्वाचित जागिरे भएर काम गरिरहेका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी महसुस नगरेका हुन् कि?

भनेपछि अहिले शिक्षा क्षेत्र पूरै दिशाहीन छ?

अहिलेको शिक्षा ‘कुइराको काग’ जस्तै रुमल्लिएको हो । गन्तव्यहीन छ । हामीले २०७४ मा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बनायौँ । २०७५ मा फेरि अर्को आयोग बनाउनुपर्‍याे । बेमतलबी काम भयो।

सरकारले २०७४ सालको कामलाई अगाडि लगिदिएको भए हुन्थ्यो नि ! त्यसपछि त्यत्रो करिब सवा २ करोडको बजेट खर्च गरेर फेरि २०७५ को प्रतिवेदन आयो । त्यो प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीले थन्क्याइदिएको ठीक दुई महिना भयो । शिक्षामन्त्री केही  गर्न सक्दैनन्।

दोस्रो ढंगले हेरौँ, शिक्षामन्त्रीले पहिले १०बुँदे मार्गचित्र बनाए । त्यसपछि २२बुँदे बनाए । अहिले १९बुँदे बनाए । ती बुँदाले स्थानीय सरकारलाई कुनै अधिकार दिएन । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई म यसरी सघाउँछु भनिएन । म यो यो गर्छु भनियो । अब तीमध्ये कुन बुँदा हो लागू गर्ने ? त्यो नै संविधान विपरीत छ।

प्रसङ्ग बदलौँ, निजी विद्यालय र सार्वजनिक विद्यालयबीच द्वन्द्व छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

अहिले निजी विद्यालय र सार्वजनिक विद्यालयबीच केही अप्ठयाराहरू देखिन्छन् । खास यो नखुट्टिएको अवस्था हो । कुन अर्थमा भने, निजी विद्यालय कसका हुन् र सार्वजनिक विद्यालय कसका हुन् ? यो छुट्याउनै गाह्रो छ।

सांसद्, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सार्वजनिक विद्यालयकै मानिसहरूले निजी विद्यालय पनि चलाएका छन् । अझ भनौं, स्थानीय तहमा हुने मान्छे, विद्यालय चलाउने मान्छे, संसदमा रहने मान्छे र मन्त्री हुने मान्छे एउटै हुन्छ । एउटै कुन अर्थमा भने, उसको ‘कनेक्सन’ असाध्यै बलियो हुन्छ । अब निजी विद्यालयबाट नाफा कमाउन पनि उनीहरूले सार्वजनिक विद्यालयको सुधार गर्दैनन्।

एउटा उदाहरण– जाजरकोटको मनाघाट नगरपालिकामा गएँ । त्यहाँका मेयरसँग बेलुका कुराकानी गरेँ, बिहान पनि गरेँ । हामी जाने कार्यक्रममा उहाँ पनि जाँदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफूलाई अलिकति ढिलो हुने बताउनुभो । खास कुरा के रहेछ भने, त्यहीँको एक स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयको प्रध्यानाध्यापकले एक निजी विद्यालयको सुरुवात गर्दै रहेछन् । उनको विद्यालयको उद्घाटन गर्न मेयर गएका रहेछन् । अब यो हेर्नुस्, कस्तो विरोधाभाष!

अर्को कुरा, एमालेले पञ्चायतकालमा निर्णय नै गरेको रहेछ– निजी विद्यालयहरू हाम्रा हुनुपर्छ, सहकारीमा हाम्रो पकड हुनुपर्छ भनेर । त्यही नीतिअनुसार अहिले निजी विद्यालय चलेका छन् । अहिले काठमाडौंवरिपरी रहेका विद्यालयमध्ये  ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयमा एमालेका मान्छेको लगानी छ । वा, एमालेमार्फत् लगानी आएको छ।

माओवादीले निजी विद्यालय खुलाउँदैनौं भनेर जुन प्रतिबद्धता गरेको थियो, त्यो पनि झूठ रहेछ । उनीहरूका पनि निजी विद्यालय छन्, कांग्रेसका पनि त्यस्तै छन् । अहिले हेर्दा संस्थागत रूपमा एमालेका, व्यक्तिगत रुपमा कांग्रेसका विद्यालयहरू छन् । अब हेर्नुस्, नेपालगञ्जको नगरपालिकाका मेयर धवलशमसेरको ८ वटा विद्यालयमा लगानी छ । अब उहाँले सार्वजनिक विद्यालय सुधारेर आफ्ना विद्यालय बन्द गर्न चाहनुहुन्छ?

एउटा कुरा गर्नै हुँदैन । निजी विद्यालय सेवामुखी हुनुपर्छ भन्नै हुँदैन किनकि उनीहरू व्यावसायिक रूपमा आएका हुन् । उनीहरूले सेवा गरे खाने के ?
अहिलेको अवस्थामा हामी राजनीतिबाट टाढा रहन निकै कठिन छ । किनभने, यहाँ सबै राजनीतिमा मुछिएको छ । शिक्षक विद्यार्थी, अभिभावक, किसान सबै–सबै राजनीतिमा मुछिएका छन्।

यी समस्या समाधानका लागि के गर्नुपर्छ?

यो अवस्थामा मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्छ । यसका लागि धेरै निजी विद्यालयहरू ‘मर्ज’ गर्नुपर्छ । त्यसपछि सक्नेहरू महङ्गो पैसा तिरेर निजीमा जान्छन् । नसक्ने र नचाहनेहरू सार्वजनिक विद्यालयमा जान्छन् तर दुवैको शिक्षाको गुणस्तर बराबर हुनुपर्छ । सरकारले ढुक्कले भन्न सकोस्– जहाँ पढ्नुस् भाइबहिनीहरू, तपाइले जहाँ पढे पनि एउटै हो भनेर । तर, यो काम कसले गर्ने भन्ने प्रश्न हो।

बरु उनीहरूलाई ५० प्रतिशत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा, २५ प्रतिशत विद्यालयको सुधारमा र बाँकी २५ प्रतिशत आफ्नो गोजीमा राख भनेर हामीले २०७४ को प्रतिवेदनमा तोकेका थियौँ । यसरी नै सरकारले तोकिदिनुपर्छ।

अब पैसा कसरी लिने भन्ने प्रश्नका दुई बाटो छन्– एउटा, लगानीका आधारमा । अर्को, सन्तुष्टिको आधारमा  । यी दुईबाहेक अरु पैसा लिने बाटो नै हुन सक्दैन ।
सामान्य उदाहरण– एउटा मान्छे चिया पिउन कुनै पाँचतारे होटलमा गएर पाँच सय तिर्छ भने उसको रहर हो । तर, बाहिर रोडमा बसेर १५ रुपैयाँमा चिया पिउनेको गुणस्तरमा फरक पनि हुनुभएन नि ! उदार अर्थनीति भनेकै त्यै हो नि ।  हुनेले तिर्नुपर्छ, नहुनेले पाउनुपर्छ।

अहिलेको शिक्षामा गरिएको लगानी कस्तो छ?

शिक्षामा लगानी धेरै किसिमका छन् । केही जग्गा दलाली गरेर लगाइएको लगानी छ । केही शिक्षामा लगानी गरेर नाफा कमाउन चाहनेहरू छन् । केही दुई चार जनाको समूह मिलेर आफैँले काम गर्न खोलिएका निजी विद्यालयहरू छन् । केही विद्यालयहरू पूरै घाटामा देखाइएका छन् तर ती कालो धनलाई सेतो बनाउन खोलिएका विद्यालयहरू हुन्।

अब हाम्रो शिक्षालाई ‘समाजवादी’ कसरी बनाउने त?

हाम्रो शिक्षालाई समाजवादी बनाउन विद्यार्थीलाई समाजसँग घुलमिल गराउनुपर्‍याे। विद्यार्थीले समाजसँग सिक्नुपर्‍याे । त्यो वातावरण बनाउनुपर्‍याे । सबै विद्यालय तथा विश्व विद्यालयलाई समाजसँग जोड्नुपर्‍याे । समाजवादी शिक्षामा समाजउपयोगी सीप सिकाउनुपर्छ । त्यो पनि समाजबाटै सिकाउनुपर्‍याे नि ! आफ्नै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रहेका सीपलाई विद्यालयमा लागू गर्ने गरी नीति बनाउनुपर्‍याे।