भेन्टिलेटर खरिद : विशाल पण्डितलाई ठेक्का दिन फिलिप्स कम्पनीको स्पेसिफिकेसन कपि पेष्ट!

काठमाडौं, भदौ १८ : स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँको भेन्टिलेटर खरिदको ठेक्का दिन विशाल पण्डित आधिकारिक विक्रेता रहेको फिलिप्स कम्पनीसँग मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएको छ।

भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नु पर्ने कोभिड-१९ का बिरामी बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले भेन्टिलेटर खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। तर, भेन्टिलेटरको बोलपत्र कागजात तयार पार्दा फिलिप्स कम्पनीले उत्पादन गरेको भेन्टिलेटरसँग हुबहु मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तोकिएको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले १० करोड मूल्य बराबर लागत अनुमान राखेर २२ वटा भेन्टिलेटरलगायत उपकरण खरिद गर्न लागेको छ। तर, फिलिप्स कम्पनी बनाएको भेन्टिलेटरको स्पेसिफिकेसन कम्पनीको क्याटलकबाट हुबहु सारिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्ररमण सिंहले भने स्पेसिफिकेसन मिलेको विषयमा व्यवस्थापन महाशाखासँग बुझेर उचित निर्णय लिइने बताए। ‘विषम परिस्थितिमा गलत काम गर्न दिइँदैन। यो विषयमा केही गलत भएको छ भन्ने मेरो जानकारीमा छैन,’ सिंहले भने।

विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले आह्वान गरेको बोलपत्र कागजातको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा भेन्टिलेटरको प्रकार (मोड), डिस्प्लेड प्यासेन्ट पारामिटर्स र अलार्मको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन फिलिप्स कम्पनीको भेन्टिलेटरको क्याटलकबाट हुबहु सारेको देखिएको छ।

स्वास्थ्य सामान आपूर्तिमा पटक-पटक विवादमा तानिएका पण्डित फिलिप्सका नेपालभरका आधिकारिक विक्रेता हुन्। पण्डितलाई भेन्टिलेटर खरिद ठेक्का दिन फिलिप्स कम्पनीको क्याटलकबाट स्पेसिफिकेसन कपि पेष्ट गरिएको महाशाखा स्रोतको दाबी छ।

भेन्टिलेटर खरिदको ठेक्का पण्डितले पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पार्न लगाइएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै असन्तुष्ट बनेका छन्। सरकारका उच्च पदाधिकारीलाई नै प्रभाव र दबाबमा राख्ने हैसियत भएका पण्डितले मन्त्री, सचिव, विभाग महानिर्देशक र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखसम्मलाई प्रभावमा पारेर स्पेसिफिकेसन उनको कम्पनीसँग मिलाएको स्रोतको दाबी छ।

व्यवस्थापन महाशाखाले तयार पारेको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको ४ प्वाइन्ट ३, ४ प्वाइन्ट ४ र ४ प्वाइन्ट ६ मा उल्लेख भएकाले भेन्टिलेटर खरिदमा सेटिङ भएको स्पष्ट रुपमा भन्ने आधार रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका एक अधिकारीले काठमाडौं प्रेसलाई बताए।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४ (३) मा  सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नुअघि त्यस सम्बन्धी स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको विशेषताहरु स्पष्ट रुपमा बुझिने गरी उल्लेख गर्ने अर्को कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्राण्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर, स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले उक्त प्रावधान मिच्दै डिजाइन र प्रकार मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारको हो।

‘एउटा कम्पनीसँग मात्रै मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको छ,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘यो हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत हो।’

सार्वजनिक खरिद एनको दफा ४ उपदफा (४) मा भनिएको छ, ‘बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजातमा मालसामानको प्राविधिक वा गुणस्तरजन्य विशेषताहरुको विवरण र परीक्षण (टेस्टिङ), मार्किङ्ग, प्याकेजिङ्ग, लेबलिङ्ग वा पुष्टिकरणको प्रमाणपत्र (कन्फरमिटी सर्टिफिकेट) सम्बन्धी आधार वा सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गर्दा त्यस्तो मालसामान वा निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको कामसँग असम्बद्ध हुने योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन कुनै किसिमले बाधा पुर्‍याउने वा औचित्य विना प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी विवरण, आधार, सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गर्न सकिने छैन।’ 

तर, व्यवस्थापन महाशाखाले भने औचित्य विना प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी विवरण, आधार, सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गरेको छ। भेन्टिलेटरको टेन्डरमा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा‍. रमेश खरेलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र उनकै मिलेमतोमा खास ब्रान्डको भेन्टिलेटरसँग मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको विभाग स्रोतको भनाइ छ।

सरकारले कोभिड–१९ को महामारी यता पहिलो पटक भेन्टिलेटर खरिद गर्न लागेको हो। तर, एक कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने स्पेसिफिकेसन बनाएपछि यो खरिद प्रक्रिया पनि विवादमा तानिएको छ। कोभिड–१९ को संक्रमितको संख्या बढेको र सरकारले उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नपारेको आरोप लागिरहेको बेला आईसीयू भेन्टिलेटर लगायतका सामग्री खरिद गर्न लागेको हो।

आईसीयू र भेन्टिलेटरमा पुग्ने संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले २२ वटा भेन्टिलेटर, ५० वटा मनिटर र २० वटा वाइप्याप मेसिन खरिद गर्न लागेको हो। स्वास्थ्यले महामारीमा मौका छोप्ने गरेकाले अधिकांश खरिद प्रक्रिया विवादित बन्दै आएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। 

खरिद प्रक्रियाको विषयमा बुझ्न खोज्दा स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. खरेलसँग भने सम्पर्क हुन सकेन।