‘किसानलाई मल नदिने ठेकेदारलाई सरकारले तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ’

देशभर अहिले मल अभाव भएका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। मलका लागि घन्टौं लाइन बस्दा समेत किसानले मल पाएका छैनन्। यो नियति वर्षेनी दोहोरिने गरेको छ। कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले ठेकेदारका कारण यो समस्या सिर्जना भएको बताएका छन्। मल खरिदका लागि १० वर्षमा एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको तथ्याङ्क छ।

यता मल कारखाना खोल्ने योजना अलपत्र बनेर बसिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थालाई संसदीय समितिले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ? ठेकेदारका कारण मल अभाव भएको मन्त्रीको भनाइप्रति समितिको धारणा के छ र मल अभाव हुन नदिन जेठमै दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्न नसक्दा समिति किन मौन छ? कतिपयले भने जस्तै के संसदीय समिति सरकारको छायाँमा परेका हुन् त ? काठमाडौं प्रेसका लागि शिशिर ढकालले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीसँग गरेको कुराकानी :

-देशभर कृषकहरु मलको अभाव झेलिरहेका छन्। जेठमा दिएको निर्देशन पालना भए-नभएकोबारे समितिले किन अनुगमन गर्न सकेन?

कृषि प्रधान देशमा कृषकहरुले वर्षेनी मलको अभाव व्यहोर्नु पर्ने कुरा निकै दु:खद् हो। यसको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर मलको अभाव कुनै पनि हालतमा हुन नदिनु भनेर गत जेठमा हामीले कृषि मन्त्रीलाई नै बोलाएर निर्देशन दियौँ। तर, फेरि उही नियति दोहोरिएको छ। यो निकै खेदजनक कुरा हो। कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको परिस्थितिका कारण हामीले समितिको नियमित काम सहज रुपमा गर्न पाएका छैनौँ। यद्यपी भर्चुअल विधिबाट निर्देशन दिने काम भइराखेका छन्।

-आलोचकहरुले भनेजस्तै  कतै तपाईंहरु सरकारको छायाँमा पर्नु भएको त होइन ?

संसदीय समितिका कामकारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न टीकाटिप्पणीहरु हुने गरेका छन्। आलोचनात्मक टीकाटिप्पणीको अपेक्षा हामी पनि गर्छौं। यसले हामीलाई सुधारका लागि मार्गनिर्देशन पनि गर्छ। आफ्नै गरिमा रहेको संसदीय समिति सरकारको छायाँ बनेको टिप्पणीप्रति म सहमत छैन। हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गरिराखेका छौँ। कोरोना महामारीका कारण अलि प्रभावकारी अनुगमन नभएका हुन सक्छन्।

-जेठमा समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशन के-के थिए ?

समितिले मल आयातका लागि टेन्डर समयमै गर्न सरकारलाई भनेको थियो। देशभर कहाँ-कहाँ भण्डारण गर्ने यकिन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो। मल उत्पादनका लागि आवश्यक उद्योगका विषयमा गृहकार्य थाल्न हामीले भनेका थियौँ। मुलभूत रुपमा कुनै पनि हालतमा मलको अभाव हुन नदिन हामीले सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका थियौँ।

-समितिको निर्देशन सरकारले पालना गरेको त देखिएन नि ?

सरकारका आफ्ना बाध्यता होलान्। तर, समितिले दिएको निर्देशन पालना नगर्नाले किसानले समस्या भोग्नु परेको छ। यो निकै विडम्बनापूर्ण छ। हाइस्कुलदेखि मलको अभाव सुन्दै आएका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको पालामा पनि यही नियति  दोहोरिएको छ। कलकत्ता बन्दरगाहमा रहेको मल सरकारले ल्याउन सकेको छैन।

देशमा कति धान उत्पादन हुन्छ, देशका लागि कति मलको आवश्यकता हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा त ध्यान दिनुपर्ने हो नि सरकारले। आफ्नै कामकारवाहीले सरकारले नागरिकमा वितृष्णा फैलाउने काम गरिरहेको छ। किसानकै छोराछोरी मन्त्री हुन्छन् तर उनीहरुले नै किसानका मर्का बुझ्दैनन्। सरकार कहाँ अलमलियो। सरकारको अवस्था बेला वितेपछिको ओखती जस्तो देखिएको छ।

-ठेकेदारले धोका दिएका कारण मल अभाव भएको कृषि मन्त्रीको भनाइ छ। उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन समितिले किन निर्देशन दिन नसकेको ?

यो विषयमा समितिले मन्त्रीसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेको छ। कृषकले  उब्जाएको अनाज खाएर बाँच्ने अनि उनीहरुलाई सधैँ सास्ती दिने काम कदापी जायज छैन। यदि ठेकेदारका कारणले मल अभाव भएको हो भने उनीहरुलाई मन्त्रालयले तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ। 

-मलको जिम्मेवारी लिएका ठेकेदार निकै शक्तिशाली भएकाले कारवाही हुनेमा शंका पनि उत्पन्न भएका छन् नि ?

कृषकलाई पीडित बनाउने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने साहस मन्त्रायलयले देखाउनु पर्छ। ठेकेदारको कमीकमजोरी रहेको भए उसलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नैपर्छ। कानूनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन। मन्त्रालयललाई तत्काल छानविन अघि बढाउन म ध्यानाकर्षण गराउँछु। किसानलाई पीडित बनाउनेहरुलाई सहजै उन्मुक्ति दिनुहुँदैन।

-कृषकले वर्षेनी भोग्दै आएको यो समस्याको  दीर्घकालीन समाधान चाहिँ कसरी गर्न सकिएला ?

बाहिरबाट मल आयात गर्नुपर्ने भएकाले वर्षेनी यस्तो समस्या हुँदै आएको छ। सम्भव भएसम्म सरकारले स्वदेशमै कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु पर्योन। र, कुन वर्ष कति मलको आवश्यकता हुन्छ भन्ने तथ्यांक राखेर त्यसको परिपूर्तिका लागि समयमै टेन्डर आह्वानका साथै आपूर्ति र वितरण पनि गर्नु पर्योश। युरिया मलको विकल्पमा कम्पोष्ट मललाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसको अध्ययन गर्दै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्योर। अनि मात्रै यो समस्याको हल हुन्छ। अन्यथा वर्षेनी लाइन बस्नुपर्ने समस्याको श्रृंखलाको कहिल्यै अन्त्यै हुँदैन।