ओली अडान भर्सेस सचिवालय सहमति, नेकपामा कसको होला जित?
ओली खतिवडालाई दोहोर्याउने पक्षमा देखिएका छन्। तर, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका अन्य सदस्य विपक्षमा छन्।काठमाडौं, भदौ १७ : राष्ट्रिय सभामा एक पद रिक्त छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र यो एक पदका लागि दुई दाबेदार छन्- उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा।
उपाध्यक्ष गौतमले आफूलाई राष्ट्रिसभामा लान प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटैरै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आफ्नो निरन्तरताका लागि डा. खतिवडाले पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरिसकेका छन्। ओली खतिवडालाई दोहोर्याउने पक्षमा देखिएका छन्। तर, नेकपाका अन्य सदस्य खतिवडाको निरन्तरताको विपक्षमा छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भदौ २१ गते अगावै खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा नियुक्त नगरे उनी स्वत: पदमुक्त हुनेछन्।
राष्ट्रियसभाको पदावधि सकिएपछि ६ महिना बिना सांसद उनी अर्थमन्त्रीका रुपमा रहे। पार्टीभित्र उनको कार्यशैलीका विषयमा निकै आलोचना पनि भयो। नीतिगत विषयमा माहिर अर्थमन्त्री व्यवहारिक रुपमा कमजोर रहेको भन्दै उनको आलोचना भयो। उनलाई हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष सांसदहरुले नै माग राखे। आफ्नै सांसदहरुको विरोधका बाबजुद ओलीले उनलाई कायम मात्रै राखेनन्, अझै निरन्तरताको पक्षमा उभिएका छन्।
ओलीको बुझाइमा महामारीको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन सक्ने उनी जत्तिको मान्छे नेकपाभित्र छैनन्। त्यसैले उनले सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए-मान्छे त कसैलाई मन नपर्न सक्छ तर उहाँले निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ। आफ्नो 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को नारा बजेटमार्फत कार्यान्वयनका लागि खतिवडाबाहेकका विकल्प प्रधानमन्त्री ओलीले नदेखेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन्। खतिवडालाई ओलीले कति विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा उनलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको कुराले पनि पुष्टि गर्ने स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलको भनाइ छ।
'प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेकै कारणले त उहाँले सरकारको फेस सेभिङको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहनुभएको छ,'’नेता मण्डलले भने। आफ्ना विश्वास पात्रलाई अवसरमा स्थानमात्रै नभई राम्रो काम गरेको भान भए निरन्तरता समेत दिने ओलीको पुरानै बानी रहेको नेता मण्डल बताउँछन्।
त्यसैले खतिवडालाई तत्कालै अर्थमन्त्रीबाट हटाउन ओलीले चाहेका छैनन्। उनलाई राष्ट्रियसभामा नियुक्त गर्ने अडानबाट सहजै पछि हट्ने स्थितिमा ओली छैनन्। अन्यथा उनले उद्घोष गर्ने थिएनन्- राष्ट्रियसभामा बामदेव गौतमको इन्ट्री अब च्याप्टर क्लोज भइसक्यो।
तर, खतिवडाको निरन्तरताको खिलापमा सचिवालयका बहुमत सदस्य छन्। गत फागुन १४ गते नेकपाको सचिवालयले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने नेकपा सचिवालयका सदस्य तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बताउँछन्।
व्यक्तिको चाहनाभन्दा पनि संस्थागत सहमति पार्टीमा लागू हुनुपर्ने खनालको भनाइ छ। राष्ट्रियसभामा ६ महिनाअघि नै कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय भएकाले नयाँ निर्णयको कुनै जरुरी नहुने उनको तर्क छ। “व्यक्तिको चाहनाले हुँदैन। पार्टी भनेको संस्था हो। राष्ट्रियसभाको नियुक्तिबारे ६ महिनाअघि नै निर्णय भएकाले अर्को निर्णयले नकाटुन्जेलसम्म त्यही नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’’खनालले भने।
गौतमले पनि यही कुरा उठाएका छन्। राष्ट्रियसभामा लाने निर्णय पहिले नै भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन आफूले चाहेको कुरा उनले अभिव्यक्त गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले डोल्पामा गएर उपनिर्वाचन लड्न गरेको प्रस्तावलाई गौतमले ठाडै अस्वीकार गरिसकेका छन्। “मलाई राष्ट्रियसभामा लाने निर्णय भइसकेको छ। अब त्यसको कार्यान्वयनको पर्खाइमा छु,’’गौतमले भनेका छन्।
नियुक्तिमा ओलीको ‘स्वेच्छाचारी’ तथा ‘व्यक्तिवादी’ चरित्र हाबी भएको भन्दै विरोध भएपछि नेकपाको कार्यदलले नियुक्तिका सवालमा सामूहिक निर्णय हुनुपर्ने सुझाव नेतृत्व समक्ष दिएको छ। राष्ट्रियसभाको सवालमा पनि सामूहिक निर्णय अनुसार अघि बढ्नुपर्ने कार्यदल सदस्य भीम रावल बताउँछन्।
“सबै नियुक्तिहरु सामूहिक छलफलबाट हुनुपर्ने सुझाव हामीले दिएका छौँ । बिहीबार सचिवालय बैठक पनि डाकिएको छ यस विषयमा त्यहाँबाट निर्णय होला,’’उनले भने।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकको एजेण्डा अब मोडिनसक्ने भएको छ। राष्ट्रियसभामा २१ गते अगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपछि छलफल त्यसतर्फ बढी केन्द्रित हुनसक्ने सचिवालय सदस्य खनाल बताउँछन्। “बारम्बार एउटै कुरामा छलफल गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता नभएपनि पहिलेको निर्णय स्मरण गराउन बैठक विषयान्तर हुनसक्छ,’’उनले भने।
नेकपाभित्र खतिवडा र गौतमको नियुक्तिको सवालमा खतिवडाले बाजी मार्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको आंकलन छ। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ ओली आफ्नो अडानबाट हालसम्म पछि नहटेकाले उनले खतिवडालाई नियुक्ति दिलाएरै छाड्ने बताउँछन्।
ओलीलाई कारवाही गर्ने साहस प्रचण्ड-माधव समूहले नदेखाएकाले उनले पार्टीको निर्णय विपरीत खतिवडालाई नियुक्त गर्ने दुस्साहस देखाएरै छाड्ने उनको भनाइ छ। “आफ्नो स्वार्थका लागि ओली पार्टी निर्णयविरुद्ध जान सक्ने मानिस हुन्। उनले खतिवडालाई नियुक्त गराउने दुस्साहस देखाउने छन्,’’श्रेष्ठले भने।
शक्तिमा जसरी पनि रहनुपर्ने गौतमको चरित्रका कारण गौतमले राष्ट्रियसभाका लागि ‘खुट्टा उचालेको’कम्युनिष्ट नेता राधाकृष्ण मैनाली बताउँछन्। गौतम ती व्यक्ति हुन् जसले सधैँ ओलीको सत्ता संकट टार्दै आएका छन्। पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउनै पर्ने माग पार्टीभित्र चर्किरहेको समयमा उनले ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सार्दै ओलीको सन्निकट सत्ता संकटलाई धकेलिदिएका थिए।
ओलीका संकटका सारथीका रुपमा परिचित गौतमले भने बारम्बार ओलीबाट धोका पाउँदै आएका छन्। खतिवडालाई खाकी च्यापेमा ओली पार्टी निर्णयको खिलापमा हुनेछन्। गौतमलाई साथ दिने पक्षमा त ओली छँदै छैनन्।
तर नेकपाका सचिवालय सदस्यहरु फागुन १४ गतेको सचिवालय निर्णयलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने पक्षमा छन्। नेकपामा ओली अडानको विजय होला वा सचिवालयको सहमतिको नतिजाका लागि केही दिन पर्खनै पर्नेछ।