विदेशबाटै मतदाताले भोट खसाल्न पाउने कानून प्रस्ताव

काठमाडौं, भदौ १७ : निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका मतदातालाई सम्बन्धित देशबाटै मतदानको व्यवस्था मिलाउने गरी कानून प्रस्ताव गरेको छ। 

आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको दफा २४ लाई संशोधन गर्दै तयार गरेको मस्यौदामा विदेशमा रहेकाहरुको मतदाता नामावली उतैबाट संकलन गर्ने र उनीहरुलाई सम्बन्धित देशबाटै मतदानको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका तथा अन्य शिलशिलामा विदेश रहेकाको मताधिकार सुरक्षित गर्न आयोगले यस्तो मस्यौदा बनाएको आयोगले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालनाका लागि समेत यो व्यवस्था हुन जरुरी रहेको आयोगले व्याख्या गरेको छ। कानून परिमार्जनको कारण खुलाउँदै आयोगले भनेको छ- 'सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत पालना हुने र स्वदेश तथा विदेशमा भएका मतादाताबीच भिन्नता नहुने भएकाले कानून परिर्माजन हुनुपर्छ।’

निर्वाचन महँगो हुँदै गएको र त्यसलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने माग विभिन्न निकायबाट उठेपछि आयोगले उम्मेदवार तथा दलको खर्चलाई समेत व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको खर्च बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने र राजनीतिक दललाई निर्वाचनका लागि राज्यकोषबाट निश्चित रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने मस्यौदा तयार गरेको छ।

 निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको दफा १ सय ४४ मा संशोधन गर्दै आयोगले मनोनयन पत्रका साथ बैंक खाताको विवरण उम्मेदवारले उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यहीँबाट खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यस्तै, आयोगले दफा १ सय ४६ मा संशोधन गर्दै निर्वाचनमा भाग लिने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई अघिल्लो निर्वाचनको मतपरिणाम अनुसार निर्वाचन खर्च राज्यले दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

“निर्वाचन आम्दानी र खर्चलाई पारदर्शी बनाउन यो प्रस्ताव जरुरी छ,’’आयोगले कानूनको आवश्यकताबारे व्याख्या गर्दै भनेको छ। 

चुनाव भड्किलो तथा महँगो बनेको गुनासो बढेपछि आयोगले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन र तोकिएको सिलिङभन्दा बढी खर्च हुन नदिने  मनशायले आयोगले कानूनको प्रस्ताव गरेको आयोगका प्रमुख दिनेशकुमार थलपलियाले बताए। 

'भड्किलो चुनावी शैली निषेध गर्न र कम खर्चमा निर्वाचन गराउन आयोगले यस्तो कानून प्रस्ताव गरेको हो,’’उनले काठमाडौं प्रेससँग भने।

एक व्यक्तिले पाँच  लाखमात्रै सहयोग गर्न पाउने

निर्वाचन आयोगले एक व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १ लाखभन्दा बढी खर्च दिन नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ।

आयोगले दफा १ सय ४५ को उपदफा ६, ७ र ८ लाई संशोधन गर्दै  यो व्यवस्था गर्न लागेको हो। आयोगले एक राजनीतिक दललाई एक व्यक्तिले एक लाख रुपैयाँ दिन पाउने कानून प्रस्ताव गरेको छ।

आयोगले प्रस्ताव गरेको कानून अनुसार  विभिन्न राजनीतिक दललाई एक व्यक्तिले पाँच लाखभन्दा बढी सहयोग गर्न पाउने छैनन्। उम्मेदवारले कसैसँग ५० हजारभन्दा बढी सहयोग लिएमा त्यसको स्रोत खुलाएर मात्रै लिनुपर्ने प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले गरेको छ।

आयोगले फोटोसहितको मतपत्र बनाउने

निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको दफा ९१ मा संशोधन गर्दै आयोगले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा मतपत्रमा प्रत्येक उम्मेदवारको नाम फोटो, निर्वाचन चिन्ह र मतदान गर्ने कोठा समावेश गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

मतदातालाई मतदान गर्न थप सहज हुने भएकाले र उम्मेदवारको पहिचान गर्न समेत सहज हुने भएकाले यो व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगको धारणा छ। यस्तै, आयोगले मतदानस्थलमै मतगणना गर्ने कानून प्रस्ताव गरेको छ। दफा १ सय ७ मा संशोधन गर्दै आयोगले मतदानस्थलमै मतगणना सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। यो व्यवस्था गर्दा स्थानीयस्तरमै मतगणना हुने र निर्वाचन सामग्रीको ओसारप्रसारका क्रममा कुनै जोखिम नरहने आयोगको भनाइ छ।

यस्तै, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्यालेण्डर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ। सरकारसँगको परामर्शमा आफूले मिति तोक्नुपर्ने आयोगको अडान कायमै छ। पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि सम्बन्धित पदको निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसैअनुसार आयोगले निर्वाचन क्यालेन्डर तयार हुनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा त्यस्तो अभ्यास भएको थियो। दफा ५९ लाई संशोधन गर्दै आयोगले स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको हकमा पदावधि सकिनु भन्दा दुई महिना अगाडिको मतदानका लागि उपयुक्त मिति आयोगले सरकारको परामर्शमा तोक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।  अहिलेको कानूनमा आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गर्ने काम पनि सुरु गरेको छ। आगामी संसदको अधिवेशनबाट पारित गराउने उद्देश्यसहित निर्वाचन सम्बन्धी छाता कानून बनाउन लागिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए। स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति सम्बन्धी अलग-अलग निर्वाचन कानूनलाई एकत्रित गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी छाता कानून बनाइने आयोगको भनाइ छ। 

निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्दै आयोगले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानून मन्त्रालय पठाएको छ। आयोगले पठाएको मस्यौदाका विषयमा छलफल भइरहेको विभागीय मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले जानकारी दिइन्।