राजनीतिक संयन्त्र गठनको प्रस्तावले द्वन्द्वपीडित झस्किए, होला त एक वर्षभित्र न्यायिक निरुपण ?

काठमाडौं, भदौ ११ : संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि गठित आयोगले कानून उपलब्ध नगराए पीडितलाई एक वर्षभित्र न्याय दिन कठिन रहेको बताएका छन्। 

सत्य निरुपण तथा  मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कानून उपलब्ध नगराए पीडितलाई न्याय दिलाउन कठिन हुने आयोगका पदाधिकारीहरुले बताएका हुन्। 

कानून उपलब्ध गराउन पटक-पटक ताकेता गरेपनि हालसम्म प्राप्त नभएकाले पीडितलाई एक वर्षभित्र न्याय दिलाउन असम्भव हुने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका एक पदाधिकारीले बताए। गत माघदेखि नै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कानून उपलब्ध नभएको उनको भनाइ छ। 

'अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप कानून संशोधन नभएको अवस्थामा एक वर्षभित्रै पीडितलाई न्याय दिलाउन सम्भव छैन,' ती पदाधिकारीले भने।

यस्तै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि पीडितहरुको निर्क्यौल भइसकेको अवस्थामा कानूनको अभावमा न्याय दिलाउन कठिन भएको बताएको छ।

'सर्वोच्च अदालतको फैसला कानून अनुसार हुन्छ। हामीले पीडितको अभिलेख तयार गरिसकेका छौँ। उनीहरुलाई न्याय दिलाउन कानून उपलब्ध भएको छैन। यस्तो अवस्थामा एक वर्षभित्र न्याय निरुपणको काम कठिन हुन्छ,' आयोगका सदस्य प्रचण्डराज प्रधानले भने।

सर्वोच्च अदालतले सात वर्षअघि नै आयोगका ऐन पीडितलाई न्याय दिलाउने किसिमले बनाउन आदेश सरकारलाई आदेश दिएको थियो। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नदिन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून अनुसार आयोगका ऐनमा संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको यो आदेशको पालना सरकारले हालसम्म गरेको छैन। यसबारे प्रश्न गर्दा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। कानून निर्माणमा अब धेरै ढिलाइ नहुने बताउँदै उनले भनिन्,'द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। कार्यदलले समेत सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा अब आयोगलाई आवश्यक पर्ने कानून निर्माणमा धेरै ढिलाइ हुने छैन। मस्यौदाका लागि मन्त्रालयले विज्ञहरुसँग परामर्श गरिरहेको छ।'

सरकार संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा गम्भीर नभएको भन्दै राष्ट्रसंघीय निकायले पनि गत असारमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको मानवअधिकार परिषद्ले नेपाल सरकार न्याय सम्पादनमा असक्षम रहेको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। 

के थियो प्रतिवेदनमा ? 

प्रतिवेदनमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा नेपाल असक्षम भएको दाबी गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका कानूनलाई आत्मसाथ गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन भएका घटनाबारे छानविन गर्ने नेपालले प्रतिबद्धता जनाएपनि त्यस अनुसार कुनै काम नगरेको ठहर ओएचसीआरको थियो।

  २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई नेपाल सरकारले नै कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उसले आपत्ति जनाएको थियो। सर्वोच्चले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराध र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था गरेको थियो।  संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि गठित आयोगमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदा न्याय सम्पादनमा असर पुगेको ओएचसीआरको ठहर छ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको  छानविन आयोगमा ६० हजार मुद्दा दर्ता भएपनि त्यसको प्रभावकारी अनुसन्धानमा आयोग चुकेको उसको निष्कर्ष छ।

यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले २५ सय बेपत्ता व्यक्तिको सूची तयार गरे पनि अनुसन्धान नगरेको भन्दै उसले निन्दा गरेको छ। 'यातना सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले त्यसको मर्मलाई पालना गर्न सकेको छैन। केही कानून बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन। संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र कानूनको पालना नेपालले गर्न जरुरी छ,' प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा गम्भीर हुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवधिकार कानूनको मापदण्ड अनुसार पीडितलाई न्याय दिलाउन राष्ट्रसंघीय निकायको ध्यानाकर्षण गराएको दुई महिनापछि नेकपाको कार्यदलले एक वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियाका काम टुंगो लगाउनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।

शान्ति प्रक्रियाबारे यसो भन्छ कार्यदल

कार्यदलको प्रतिवेदनमा  सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउने भनिएको छ।

यस्तै, आयोगबाट परिपूरण, क्षतिपूर्ति र अन्य आवश्यक सिफारिसका सन्दर्भमा पीडित परिवारसँग परामर्श र यसअघि प्रदान गरिएको राहत पाउन बाँकीलाई राहत प्रदान गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्व र आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भई कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य योद्धाहरूको उपचारको प्रबन्ध गर्ने र अशक्त घाइतेको जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ। 

यस्तै, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न अनुकूल हुने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ऐन संशोधन गर्ने त्यसका लागि विज्ञसहितको आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने र यस कार्यमा सहजीकरण गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको छ। 

सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने, स्थानीय तहमा सबै पीडितबीचमा मेलमिलापलाई सुदृढ गर्ने काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने तथा पार्टीका स्थानीय कमिटीले यससम्बन्धी काममा सघाउने  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

कार्यदलले एक वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने र  नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धि र अनुभवलाई अभिलिखित गरी जनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिएको छ।

राजनीतिक संयन्त्र गठनको कुराले द्वन्द्व पीडित भने झस्किएका छन्। द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून अनुसार न्याय दिनुपर्ने अवस्थामा संयन्त्र गठनको प्रस्तावले स्वतन्त्र न्यायिक निरुपणलाई असर पार्ने बताउँछन्।

'न्याय दिलाउनका लागि कानून आवश्यक छ। कुनै पनि संयन्त्रको आवश्यकता छैन। राजनीतिक संयन्त्र गठनले स्वतन्त्र न्यायिक निरुपणमा असर पुग्छ,' उनले भने।

सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारका बीचमा २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। ६ महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने भनिएपनि आठ वर्षपछि मात्रै २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भएका थिए।

अघिल्लो चार वर्षको कार्यकाल उजुरी संकलनमै वितेको थियो। सरकारले आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरिसके पनि  उनीहरुले कानूनको अभावमा न्याय निरुपण काम गर्न भने सकेका छैनन्।