कार्यदलको ‘टालटुले’ प्रतिवेदन, विवाद समाधान हुनेमा नेताहरु अझै शशंकित

काठमाडौं, भदौ ८ : सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठन गरेको ६ सदस्यीय कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई विवाद समाधानका लागि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

शनिबार बुझाएको प्रतिवेदनले नेकपाभित्रको विवाद के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन गर्दै दिइसकेको छ। तर, कार्यदलको प्रतिवेदनमा कुनै पनि नयाँ कुरा समावेश छैनन्। नेताहरुको फेस सेभिङका फेहरिस्त सुझाव र अवसरमा असन्तुष्टको प्रतिनिधत्व मुलभूत रुपमा उठान भएका छन्।

कार्यदलले मुलत: दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनबारे सहमतिको पूर्ण पालना, सत्ताको समानुपातिक बाँडफाँड र महाधिवेशनको यात्रा प्रारम्भ गर्नु पर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिएको छ। यी कुरा पार्टीको सचिवालय तथा स्थायी कमिटीमा बारम्बार उठ्दै आएका कुरा हुन्।

कार्यदलले यी विषयमा दिएको सुझाव कुनै नौलो होइन। नेकपाभित्रको लडाइँ पदका लागि नभएको नेतृत्वले बताइरहँदा कार्यदलले पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष पदका खातिर भएको स्पष्ट संकेत गरेको छ। कार्यदलले पार्टीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शक्तिशाली बनाउने र प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालभर सरकारको नेतृत्व अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने पुरानै बहसलाई सुझावका रुपमा अघि सारेको छ।

'नेकपाभित्र पदका लागि लडाइँ नभएको भन्दै नेताहरुले डिफेन्स गरिरहेका थिए। तर, कार्यदलले दुवै अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेर पदकै प्रमुख लडाइँ हो भन्ने अनुमोदन गरिदिएको छ,' राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने।

कार्यदलले प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्रीका रुपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्ने र पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा प्रचण्डलाई सशक्त बनाउने सुझावले पार्टी नेतृत्वलाई आफ्नो सहमति पालनाका लागि इमान्दार हुन स्मरण गराएको छ।

'दुई अध्यक्ष विगतको सहमतिबाट विमुख हुँदा नेकपामा समस्या आएको हो। दुवैको कार्यविभाजनबारे स्पष्ट पार्दै आन्तरिक सहमतिमा इमान्दार हुन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छौँ,' कार्यदल सदस्य एवं स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र  पाण्डेले भने।

कार्यदलको यो सुझाव मंसिर ४ गतेकै सहमति हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो।

यही कुरा गत साउन १३ गते उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले अघि सारेका थिए। अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र महाधिवेशनको प्रस्ताव गौतमको थियो। त्यो प्रस्तावमा नेताहरु विभाजित थिए। सबै नेताहरुको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यदलले गौतमको प्रस्तावलाई अंगीकार गरेको छ।

गौतमले दुवै अध्यक्षका लागि आफूले वीन-वीन प्रस्ताव अघि सारेको बताएका थिए, ठीक त्यसरी नै कार्यदलले समेत दुवै पक्षको वीन-वीन अवस्था सुनिश्चित गर्न खोजेको छ। 

कसरी भयो वीन-वीनको अवस्था?

नेकपामा अब प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्ष ओलीको राजीनामाको माग हुने छैन। यो कुरा अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै भनिसकेका छन्।

यता पार्टीभित्रको आफ्नो भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका अध्यक्ष प्रचण्डलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ। यसले दुवै अध्यक्षलाई वीन-वीनको अवस्थामा ल्याएको छ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने प्रस्तावले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधरका नेताहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराउने छ भने रिक्त रहेका संवैधानिक आयोग तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा समेत पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नु पर्ने प्रस्तावले सबै पक्षको भागबन्डा सुनिश्चित गर्ने बाटो खुलाएको छ।

कार्यदलको यो प्रतिवेदन फेस सेभिङको लागि मात्रै भएको राजनीति विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्। कार्यदलले पेश गरेको पुरानै कुराले नेकपाभित्रको विवाद समाधान नहुने उनको निष्कर्ष छ।

'पुरानै कुरालाई समाधानका रुपमा कार्यदलले ल्याएको छ। पहिले कार्यान्वयन नभएका विषय अब कार्यान्वयन होलान् भन्ने आधार केही पनि देखिँदैन। यो फेस सेभिङका लागि ल्याइएको टालटुले प्रतिवेदन मात्रै भयो। विवाद समाधान गर्दैन,' श्रेष्ठले भने।

पदीय कार्यविभाजनबाहेक कार्यदलले अघि सारेको महाधिवेशनको सुझाव पनि कुनै नयाँ छैन। नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले चैत मसान्तमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

कार्यदलले महाधिवेशनको विषयमा प्रस्तुत गरेको सुझावमा आगामी चैत २५ गतेदेखि ३० गते पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि  केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान र नियमावलीको व्यवस्था र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकीकरणका बाँकी कामहरू एक महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ।

यस्तै, केन्द्रीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय संगठनहरू र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पति अभिलेखको समेत एकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरिएको छ भने  विवादका कारणले अवरूद्ध भएको एकीकरण प्रक्रियालाई सहमतिका साथ अघि बढाउने र आवश्यकता अनुसार नयाँ निर्णय लिन सुझाव दिइएको छ।

यस्तै,  महाधिवेशनबाट पार्टीका नीति, विधान, विधि, पद्धति एवं नेतृत्वको सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउनुपर्नेमा कार्यदलले ध्यानाकर्षण गराएको छ।  

महाधिवेशनसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न असोज १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्न कार्यदलले सुझाएको छ। कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यहरुको माग बमोजिम बैठक राख्न समेत नेतृत्वलाई सुझाएको छ। नेकपाका १ सय ५२ केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरी बैठक माग गरेका थिए।

कार्यदलले सरकारको कामको समीक्षा गर्दै सुझाव समेत दिएको छ। यसमा स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको कामकारबाहीका सवालमा पोखिएका असन्तुष्टिलाई समेट्दै सरकारको कार्यशैली सच्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सरकारको कार्यकाल आधाभन्दा बढी ब्यथित  भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनमा जनाएका प्रतिवद्धता अनुसार काम नभएको ठहर गर्दै बाँकी अवधि परिणाममुखी बनाउन सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

सरकारको काम कारबाही, कोभिड-१९ को महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न र चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।  यस्तै, संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड बनाउन सुझाव दिइएको छ।

पार्टीभित्र ओलीइतर समूहले बारम्बार यो कुराबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै एकलौटी नियुक्ति नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यही सुझावलाई कार्यदलले समेत समेटेको छ। 
यस्तै, नेकपाभित्र अर्को विवादित विषय अमेरिकी सहायता परियोजनालाई पनि आफ्नो आन्तरिक कार्यदलले पेश गरेको सुझावका आधारमा पारित गर्नुपर्ने भनिएको छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौताका विषयमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको अध्ययन समितिले स्थायी कमिटीमा प्रतिवेदन पेश गरेकाले त्यही अनुसार राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्नु पर्ने सुझाव कार्यदलले पेश गरेको छ। 

कार्यदलको प्रतिवेदनले एकीकरणपछि ओझेलमा परेको शान्ति प्रकियाका मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राहत पाउन बाँकी भएकालाई राहत दिनुपर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न अनुकूल हुने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ऐन संशोधन गर्ने, त्यसका लागि विज्ञसहितको आवश्यक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम एक वर्षभित्र टुंगोमा पुर्‍याउन नेतृत्वलाई कार्यदलले सुझाएको छ।

पुरानै स्थितिमा फर्कन सक्छ नेकपा विवाद

महासचिव पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले मुलत: ९ महिनादेखि पार्टीमा भइरहेका विवादका विषयमा विभिन्न बैठकमा भएका बहस र छलफलका क्रममा दिइएका सुझावलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ। 

यो प्रतिवेदनको पालना नभएको अवस्थामा नेकपाको विवाद पुरानै अवस्थामा फर्कने नेताहरु बताउँछन्। 'कार्यदलले नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ। त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म विवाद समाधान हुँदैन। अहिले पार्टीभित्रको विवाद पूर्णरुपमा समाधान भएको होइन, केही मत्थर मात्रै भएको हो,' स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्। 

कार्यदलको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन भएमात्रै विवादको निरुपण हुने कार्यदलका सदस्य पाण्डे बताउँछन्। 'हामीले पार्टीभित्र रहेका मतभेदका विषयलाई मिहीन ढंगले विश्लेषण गर्दै सुधारका लागि सुझाव पेश गरेका छौँ। नेतृत्वले ती कुरा कार्यान्वयन गरेमात्रै विवाद अन्त्य हुन्छ,'नेता पाण्डेले भने।

कार्यदलको प्रतिवेदनबारे अब नेकपाका अध्यक्षद्वयले छलफल गर्नेछन्। त्यसका लागि आइतबार तय भएको बैठक स्थगित भएपछि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड मंगलबार बस्ने तय भएको छ।

दुई अध्यक्षको छलफलपछि त्यसलाई सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीसम्म छलफलमा लाने नेकपाको तयारी छ। ती बैठकमै उठान भएका सुझाव पालना नगरेका नेकपा नेतृत्वलाई सदस्यहरुले कसरी दबाब देलान्, विवाद समाधान हुनेमा शशंकित नेता-कार्यताको शंकाको निवारण नेतृत्वले कसरी गर्लान प्रतीक्षाकै विषय छ।