मदिरा कम्पनीलाई शाखा विस्तार र पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं, साउन ३० : कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गइरहेको छ। औषधि र खाद्यान्नको अभाव भइरहेका बेला सरकारले भने मदिरा कम्पनीलाई पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिने तयारी थालेको छ।

उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने औद्योगिक तथा लगानी प्रबर्द्धन बोर्डमा राज्यमन्त्री, उद्याेग सचिव लगायत सदस्य तथा उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्य-सचिव रहने व्यवस्था छ। बोर्डको आज बस्न लागेको बैठकले मदिराजन्य उद्योगलाई शाखा विस्तार र पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको हो।

बोर्डका सदस्य-सचिव जीवलाल भुसालले आज दिउँसो १ बजे बैठक बस्न लागेको बताए। उनले भने, 'आजको बैठकबाट मदिराजन्य उद्योग, क्रसर उद्योग, हातहतियार तथा खरखजना, सुरक्षात्मक सामग्री लगायत १० वटा विषयमा नीतिगत निर्णय हुन्छ। कस्तो नीति बनाउने भनेर बैठकले निर्णय गरेपछि उद्योग विभागले आफ्नो काम गर्छ।'

कोरोनाका कारण सरकारले भने मदिरा लगायतका सामग्री आयातमा रोक लगाएको छ। दैनिक उपभोग्य तथा औषधिजन्य वस्तु आयात भइरहेकाे छ। होटल तथा मदिरा व्यवसायीले मदिरा आयातमा लगाएको रोक हटाउन दबाब दिँदै आएका छन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उद्याेग राज्यमन्त्री मोती दुगड मदिरा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धि गर्ने अनुमति दिन लबिङ गरिरहेका छन्। नयाँ मदिरा कम्पनी दर्ता गर्न भने रोक लगाइएको छ।

ठूला मदिरा कम्पनी खेतान ग्रुपको गोर्खा ब्रुअरी, भागेश्वर सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज, सुमी डिस्ट्रिलरी, प्रिमियम अर्गानिक्स र मनाङ वेभरेज प्रालिलाई शाखा विस्तार र पूँजी वृद्धिका लागि अनुमति दिने तयारी गरिएको हो। भागेश्वर उद्योगले चिनी उत्पादन गर्दै आएको छ। अब यो उद्योगले पनि मदिरा उत्पादनका लागि अनुमति माग गरेको छ।

सुमी डिस्टिलरी कांग्रेस सांसद कर्मा घलेको हो भने मनाङ वेभरेज मनाङबाट निर्वाचित सांसद पाल्देन छोपाङ गुरुङको हो। यस्तै प्रिमियम भने शारदा ग्रुपको हो। कर छलीको आरोप लागेको शारदा ग्रुपले नेपालमा निसान गाडीको समेत विक्री वितरण गर्छ।

यी कम्पनीहरूले पूँजी वृद्धिका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए। यसअघिको बैठकमा पनि पूँजी वृद्धि र शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिने प्रस्ताव आएको थियो। तर, कोरोनाको समयमा औषधि, खाद्यान्न उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता गरिएको थियो।

अहिले फेरि त्यही प्रस्ताव ल्याउन लागिएको छ। काठमाडौं प्रेसलाई प्राप्त आजको बैठकको प्रस्तावमा पनि ६ कम्पनीलाई पूँजी वृद्धि र शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिने विषय समावेश गरिएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसमा बोर्डका अध्यक्ष  उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको पनि सहमति रहेको छ। यसका लागि उद्योगराज्यमन्त्री दुगडले पहल गरिरहेको जनाएको छ।