सडकदेखि सीमासम्मका परियोजना अलपत्र, व्यवस्थित गर्न आगामी साता भारतसँग वार्ता

काठमाडौं, साउन २८ : भारतीय सहयोगका निर्माणाधिन परियोजनाबारे समीक्षा गर्न नेपाल र भारतबीच छलफल हुने भएको छ। 

आगामी साता परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागी र भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राबीच छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको हो। 

भारतले हात हालेको थुप्रै परियोजना अलपत्र परेको अवस्थामा हुन लागेको छलफललाई नेपालले सदुपयोग गर्नुपर्ने र भारतले प्रतिबद्धता जनाएका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि दबाब दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। 

आठ महिना लामो संवादहीनताको अवस्था तोड्दै नेपाल र भारतबीच यौ औपचारिक छलफल हुन लागेको हो। यसले अड्किएका भारतीय परियोजनालाई गति दिनका लागि सहयोग गर्न सक्ने भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लोकराज बराल बताउँछन्। ‘नक्सा प्रकरणका कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपना थियो ढिलै भएपनि परियोजनाबारे छलफल तय भएको छ रोकिएका परियोजनालाई गति दिनका लागि यो बैठक सहयोगी हुनसक्छ,’ उनले काठमाडौं प्रेससँग भने।

यस्तै पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय यो बैठक भारतले प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको परियोजना कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने मौका भएको बताउँछन्। ‘भारतले सम्झौता गरेको धेरै परियोजना कार्यान्वयन हुनै बाँकी रहेको अवस्थामा बस्न लागेको बैठक सकरात्मक छ नेपालले भारतीय परियोजना छिट्टै सम्पन्न गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ,’ उनले भने।

यी हुन् अलपत्र परेका भारतीय परियोजना

परियोजनाका लागि सम्झौता गरिहाल्ने तर कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्ने प्रवृत्ति भारतको रहेको छ। अलपत्र परेका भारतीय परियोजनाहरुमा पञ्चेश्वर बहुउद्धेशीय परियोजना, हुलाकी राजमार्ग, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका काम, र जलविद्युतका तीनवटा आयोजना अलपत्र छन्। त्यस्तै जलविद्युत आयोजनाहरुमा नौमुरे जलविद्युत आयोजना, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम पनि चुस्त रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन।

२५ वर्ष अघिदेखिको पञ्चेश्वर बहुउद्धेशीय परियोजनामा हालसम्म केही प्रगति हुन सकेको छैन। दुवै देशको लगानी रहने परियोजनामा ३ सय १५ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर बिजुली उत्पादन र दुवैतर्फ सिँचाई गर्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसको काम अझैसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन।

यस्तै २०६५ सालमा सक्ने भनिएको नौमुरे जलविद्युत आयोजना पनि अघि बढेन। भारतले नौमुरे आयोजना अघि नबढाएपछि नेपाल सरकारले २०७४ सालबाट आफ्नै लगानीमा निर्माण सुरु गरेको छ।

माथिल्लो कर्णालीको जिम्मेवारी पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले सन् २००६ मा टेन्डर गरेर सन् २००८  सम्म बनाउने सम्झौता गरेको थियो। तर १४ वर्षसम्म पनि त्यो आयोजनाको काम सम्पन्न भएको छैन। यस्तै अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना पनि सम्झौता भएको १० वर्षपछि मात्रै निर्माणको जिम्मेवारी पाएको भारतीय कम्पनीले कामको थालनी गरेको थियो।

यस्तै हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि ८ अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको भारतले आधा रकम मात्र उपलब्ध गराएको छ। ११ वर्षदेखिको निर्माण सुरु भएको आयोजनाको ४४ प्रतिशत काम सकिएको छ। आयोजनाको लागत ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो । संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड पुगेको छ। त्यसमा २७ अर्ब ५३ करोड ५७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । हुलाकी सडकमा २ सय १९ वटा पुल बन्नेमा ८५ वटा निर्माण भएका छन् भने १ सय ३४ वटा पूल बन्न बाँकी छन्।

यस्तै काभ्रेको पनौतीमा भारतीय सहयोगमा बन्ने भनिएको नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्र निर्माण गर्ने सम्झौता २०७१ सालमा भएपनि हालसम्म निर्माणसम्पन्न भएको छैन। भारतले निर्माणका लागि प्रतिबद्धता जनाएको आठ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ मध्ये दुई अर्ब ३० करोड ७८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ।  

यस्तै भारतले जिम्मेवारी लिएको भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका परियोजनामा समेत सुस्तता छ। भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका २ सय ३५ वटा सम्पदाको निर्माण, निजी आवास निर्माण तथा विद्यालय निर्माणका लागि २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब रुपैयाँ भारतीय एक्जिम ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण गरी कुल १ खर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले पटक पटक तागेता गर्दासमेत भारतले प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको रकम दिन सकेको छैन। ‘हामीले प्रतिबद्धता जनाएका निकायहरुलाई रकम प्रतिबद्धता अनुसारको रकम उपलब्ध गराउन पटक पटक तागेता गरेका छौं, भारतबाट पनि प्रतिबद्धता अनुसारको रकम प्राप्त हुन सकेको छैन,’ राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपाल प्रसाद अर्यालले भने।

नेपाल र भारतबीच सीमाको विषयमा पनि विवाद कायमै छ। नेपाल र भारतको संयुक्त प्राविधिक आयोगले सन् २००७ मा सीमानाको नक्सा तयार गरेको थियो। भारतले आनाकानी गर्दा त्यसको काम सन् २०१५ देखिमात्रै सुरु भएको थियो। संयुक्त आयोगले सुस्ता र कालापानी बाहेक ८ हजार ५५३ वटा सीमा पिलर निर्माण गर्नुपर्ने तय गरेको थियो। त्यसमध्ये ४५ सय वटा मात्रै निर्माण भएको नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले जानकारी दिए। ‘सन् २०१५ देखि पिलर निर्माण तथा मर्मतको काम सुरु भएको हो दुई देशबीचको सहमति बिना काम नहुने भएकाले ढिलाई भयो अहिले कोरोनाको कारणले पनि काम प्रभावित भएको छ,’ ढकालले भने।

भारतले हात हालेका परियोजनामा ढिलाई भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि अलपत्र परेका आयोजना निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराउने अवसरका रुपमा बैठकलाई लिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले नेपालमा अलपत्र परेका भारतीय परियोजनाबारे जानकारी गराउँदै त्यसलाई यथाशिध्र सक्न ध्यानाकर्षण गराउने तयारी भएको बताए। ‘नेपाल-भातरतको सहकार्यमा सञ्चालिन परियोजनाको समीक्षालगायतका विषयमा छलफलका लागि प्रस्ताव आएको छ, त्यस बैठकमा भारतीय आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने नेपालले ध्यानाकर्षण गराउने तयारी छ,’ उनले भने।

अगष्ट १७ मा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत परराष्ट्रका सचिव वैरागी र भारतीय राजदूत क्वात्राबीच परियोजनाका विषयमा समीक्षा हुने छ।