नेकपा विवाद इनफ इज इनफ!

काठमाडौं, साउन २३ :  शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मेन्सन गर्दै ट्वीट गरे- 'इनफ इज इनफ' कम्तिमा पार्टी प्रवक्ता पदको लाज त जोगाउनुस्!

रिमालको आक्रोश गुटगत भेलातर्फ थियो। बुधबार आफू निकटका पत्रकार राखेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश पोख्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले सरकार भ्रष्टिकरणको दिशामा उन्मुख भएको बताएका थिए। शुक्रबार सम्पादकहरुलाई बोलाएर फेरि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न खोजेपछि रिमाल श्रेष्ठप्रति आक्रोशित भएका हुन्। उनले प्रवक्ता श्रेष्ठलाई पदको लाज जोगाउन भनेका छन्। 

रिमालको आरोप अनुसार जसरी श्रेष्ठले प्रवक्ता पदको लाज जोगाउन सकेनन्, त्यसैगरी नेकपाका नेताहरुले पार्टीको लाज जोगाउन सकेका छैनन्। त्यसको उठान नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरुले नै  गरिसेकका छन्। गत साउन १३ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेता भीमबहादुर रावलले भनेका थिए-'नेतृत्वको पदीय झगडाले पार्टी बदनाम भइसक्यो। जनतासामू कसरी उपस्थित हुने हामी निकै लज्जित भइसकेका छौँ।'

आफ्नै नेता कार्यकर्ताहरु लज्जित हुनुपर्ने परिस्थिति यत्तिकै सिर्जना भएको होइन। देश कोरोनाको महामारी, प्राकृतिक विपद्‍मा रहेका बेला पार्टीभित्र चर्किएको अन्तरविरोधका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो। अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एक व्यक्ति एक पदको माग अघि सारेपछि नेकपाभित्र चर्किएको विवादले पार्टीलाई विभाजनको बाटोतर्फ धकेलिरहेको छ भने सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन राम्रोसँग गर्न सकेको छैन। आफ्नो आन्तरिक विवादका कारण संसदलाई समेत बन्धक बनाउने काम नेकपाको सरकारले गरेको छ। 

महामारी तथा विपद्‍को यो अवस्थामा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई त्यसतर्फ केन्द्रित गराउनुपर्ने नेकपा नेतृत्वले पार्टीका कार्यकर्तालाई बेरोजगार बनाएर राखेका छन्। देशभर आठ लाख सदस्य रहेको नेकपाको दाबी छ। संगठनात्मक एकीकरण नहुँदा उनीहरुले केही काम पाउन सकेका छैनन्। पार्टीभित्र विवाद उत्कर्षमा पुग्दा कहिले अध्यक्ष ओलीको पक्षमा जुलुस निकाल्ने त कहिले अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा जुलुस निकाल्ने काममा कार्यकर्ता केन्द्रित छन्।

यता कोरोना महामारी रोकथाम तथा त्यसले पुर्‍याएको प्रभावप्रति सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक क्वारेन्टिन विस्तार, भेन्टिलेटरको संख्या वृद्धि गर्न सरकारले सकेको छैन। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्न नसकेको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला गत साता स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले गरेका काम नदेख्नेका आँखामा मोतियाबिन्दु भएको टिप्पणी गरे।

यस्तै, दैनिक खाद्य वस्तुको भाउ आकाशिएको अवस्थामा सरकारले बजार अनुगमन गरी मूल्य वृद्धिविरुद्ध कदम चाल्न सकेको छैन।  सरकारले संवैधानिक निकायलाई पनि निकम्बा बनाएको छ। १० वटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नै बाँकी छ।

यस्तै, संसद अवरुद्ध हुँदा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून बन्न सकेको छैन भने कर्मचारी समायोजनका लागि आवश्यक कानून संवैधानिक निकायका काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानून लगायत महत्वपूर्ण कानून निर्माणको काम ठप्प भएका छन्। संसद बन्द हुँदा जनताको पीडा सम्बोधनका लागि सांसदहरुले सरकारलाई झकझक्याउन पाएका छैनन्।  

सबै जना पार्टीको विवादमै केन्द्रित हुँदा प्राथामिकतामा पर्नुपर्ने विषय ओझेलमा परेको मन्त्रीकै स्वीकारोक्ती छ। 'पार्टीको विवादका कारण प्राथामिकतामा पर्नुपर्ने विषयहरु ओझेलमा पर्दै गएका छन्। समग्र पार्टी पंक्तिनै विवादमा रुमल्लिएका कारण त्यसको असर सरकार सञ्चालनमा समेत देखिएको छ,' उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट भन्छन्।

सतहमा विधि र प्रक्रियालाई अघि सारेर विवाद निकाले पनि नेकपाभित्रको झगडा पद र भागबन्डाकै लागि भएको हो। पार्टीको सांगठनिक विभागमा हुने नियुक्ति, सरकारमा गरिने नियुक्ति र संवैधानिक अंगमा गरिने नियुक्तिमा अध्यक्ष ओलीले हालिमुहाली गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पूर्ण रुपममा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न ओलीले निषेध गरेपछि नेकपाभित्र भाँडभैलो मच्चिएको हो।

'मैले गरेका निर्णयहरु उल्ट्याउने, मसँग भेट्न गएकै कारण अपमानित गर्नेदेखि पार्टी बैठकमा कुर्सी हटाउने कामसमेत भयो,' प्रचण्डले बुधबारको भेलामा भनेका थिए,‘त्यो निषेधात्मक सोच र अरुलाई अपमानित गर्दा आनन्द मान्ने प्रवृत्तिका कारण यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो।'

अध्यक्ष ओली सच्चिनुपर्ने प्रचण्ड र माधव समूहको माग नाजायज होइन। पार्टीमा व्यक्ति होइन विधि नै हाबी हुनुपर्छ। तर, महामारीको यो अवस्थामा सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरुले प्रधानमन्त्रीबाटै ओलीलाई हटाउन खोज्नु जायज भने थिएन। अझ सरकारका नराम्रा कामको अपजस सबै ओलीमाथि लगाउने र राम्रा कामको जस लिन हानाथाप गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको शैली पनि सही होइन।

नक्सा जारी प्रकरणको जस कसले लिने भन्ने हानाथाप नेकपाभित्र जारी छ।  गुटबन्दी गरेर ओलीलाई मात्रै गलत देखाउन उनीहरुले गरिरहेका भेलालाई पनि सही मान्न सकिँदैन। त्यतिमात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपाभित्र सुरुमा विवादको बिउ रोपेका थिए। ओलीकै कारण विवादको उठान भएकाले विवाद समाधानमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने दायित्व उनीमाथि छ।

तर, विवाद समाधानका लागि क्रियाशील हुनुपर्ने स्थायी कमिटी बैठकलाई निष्प्रभावी पारेका ओली केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि स्किप गर्ने मनस्थितिमा छन्। जुन गलत छ। 'घरमा आगो लागेपछि निभाउनुपर्ने दायित्व सबैको हुन्छ। ओली त्यसका लागि तयार छैनन्। प्रचण्ड र माधव नेपालमा ओलीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत छैन त्यसैले बाहिरमात्रै कडा विरोध गरिरहेका छन्,' विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्। 

नेकपा आफ्नो घोषणापत्र र जनताप्रति इमान्दार नहुँदा यो अवस्था आएको हो। २०४७ को बहुदलीय व्यवस्थापछि २२ वटा सरकार व्यहोरेका जनताले राजनीतिक अस्थतिरताबाट दिक्क भएर स्थायित्वको अपेक्षामा कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुई तिहाइ मत दिएका थिए। नेकपा सरकारले दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन सहयोग पुर्‍याउला, देशमा सुशासनको अवस्था देख्न पाइएला, विधिको शासनको महसुश गर्न सकिएला भन्ने आशासहित नेपाली जनताले मत दिएका हुन्।

सत्ता प्राप्तिपछि नेकपाले यी सबै कुरा विर्सियो। कम्युनिष्ट सरकार नै भ्रष्टाचारको ठूल्ठूला काण्डमा फस्यो। महामारीको अवस्थामा समेत भ्रष्टाचार मौलायो। २७ वर्षदेखिको सुशासन र समृद्धिको महशुस गर्न नपाएर दिक्क भएका जनतालाई नेकपाले झन् निराश बनाइदिएको छ। नेकपाको झगडा साम्य हुने अवस्थामा पुगेकै छैन। ओली र उनीइतर समूह दुवै पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुगेको प्रचारवाजी गरिरहेका छन्। 

पार्टी फुटेको अवस्थामा एकले अर्कोलाई त्यसको कलंक भिराउने रणनीति दुवै पक्षको छ। 'नेकपाको झगडाको निरुपण कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि हुन्छ कि त पार्टी फुटेपछि दुवै पक्ष पार्टी फुटको दोषारोपण एक अर्कालाई गराउन केन्द्रित छन्,' विश्लेषक श्रेष्ठले भने,' जनअपेक्षा विपरीत अघि बढ्ने नेकपाको क्रियाकलाप इनफ इज इनफ भइसक्यो। सरकार व्यापारीको नियन्त्रणमा, पार्टी विधिभन्दा व्यक्तिको नियन्त्रणमा यो अवस्थाले नेकपादेखि जनता दिक्क भइसके,' विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्। 

नेकपाभित्र विवाद समाधानका लागि महाधिवेशनमा जानुपर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष केपी ओलीले अघि सारेका छन् भने प्रचण्ड-माधव समूहले केन्द्रीय कमिटीको माग गरिरहेका छन्। नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई वीन-वीन महशुस हुने गरी ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्। 

जनमतको अवमूल्यन गर्दै पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष गर्ने छुट नेकपाका नेताहरुलाई छैन। पार्टीको आन्तरिक समस्यालाई प्रजातान्त्रिक तरिकाले समाधान गर्दै जनताका आधारभूत माग सम्बोधनतर्फ नेकपाको नेतृत्व केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यतिमात्रै होइन, पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर देशलाई बन्धक बनाउने काम नेकपाले गर्नु हुँदैन।