यती र ओम्नीको स्क्यान्डलले पनि सच्चिएन सरकार, विचौलियाको चंगुलमा फस्दै बालुवाटार

काठमाडौं, साउन २१ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विचौलियाको चंगुलमा फस्दै गएको छ।

पछिल्लो समय विचौलिया शक्तिशाली हुँदा यती समूहले नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको जग्गा लिजमा लिन सफल हुँदा र मापदण्ड नपुगेको ओम्नी समूहले मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मेवारी पाउँदा सरकार बद्‍नाम भएको  थियो। पटक-पटक बदनाम बनेको सरकारले अहिले लगानी बोर्डमा विवादित व्यक्ति नियुक्ति गरेपछि सरकार विचौलियाको चंगुलबाट उम्किन नसकेको प्रष्ट भएको विज्ञहरुको भनाइ छ।

पछिल्लो पटक विचौलियाबाट  प्रभावित हुँदा यती समूहलाई नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको जग्गा लिजमा दिन ऐन संशोधन गरिएको थियो भने मापदण्डनै नपुगेको ओम्नी समूहले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मेडिकल खरिदको जिम्मेवारी पाएको थियो। विचौलियाका कारण पटक-पटक बदनाम हुँदा पनि सरकार अझै सचेत भने भएको छैन।

'आफू अनुकूल कानून बनाउन लगाएर होस् वा आफ्ना व्यापार विस्तार गर्न होस् विचौलियाले सरकारलाई प्रयोग गरिरहेकै छन्। विचौलियाकै कारण सरकार बदनाम भइरहे पनि उनीहरुलाई निषेध गर्न  सकेको छैन',पूर्वसचिव किशोर थापा भन्छन्,'विचौलिया झन्-झन् शक्तिशाली हुँदै गएका छन्।'

यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पनि सरकार भन्दा विचौलिया शक्तिशाली बन्दै गएको तर्क गर्छन्। 'सरकारी नीति नियम परिवर्तन गर्नेदेखि नियुक्तिका विषयमा समेत स्वार्थ समूह हाबी भएको देखिन्छ,' उनले भने।

के  थियो यतीको स्क्यान्डल ?

सरकारले यती समूहलाई गोकर्णस्थित जग्गा लिजमा दिन कानून बाधक बनेपछि सात ठाउँ कानून संशोधन गरेको थियो। जग्गा लिजमा दिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले असहमति जनाएपछि उनलाई अध्यक्षबाट हटाइएको थियो। 

नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ ले ट्रष्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षण गरी ट्रष्ट सञ्चालन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति रहने व्यवस्था गरेको थियो। कानून संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीले  तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने प्रस्ताव राखेर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्ष बनाइएको थियो। 

यस्तै, सञ्चालक समितिमा योङजोम शेर्पा, प्रविणराज दाहाल र सीताराम सापकोटालाई चयन गर्दै उनीहरुको सिफारिस अनुसार यती समूहलाई जग्गा लिजमा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। यती समूहको प्रभाव सरकारमा यति बलियो भयो कि सो समूहमा आवद्ध मानिसहरुले एकपछि अर्को सरकारी नियुक्ति पाए। 

सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पालाई नियुक्त  गर्‍यो। यस्तै, दावाफुटी शेर्पालाई स्पेनको राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो। सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्षको सदस्य-सचिवमा यती समूहका सल्लाहकार बच्चुनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो।

यतीको  प्रभावमा सरकार परेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै सरकारको आलोचना समेत भएको थियो। एकपछि अर्को विवादस्पद निर्णय गरेपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुले नियुक्ति गर्दा पार्टीमा छलफल गर्न र विवादित समूह वा व्यक्तिलाई स्थान नदिन पटक-पटक ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। यतीको स्क्याण्डलपछि सरकार फेरि ओम्नी समूहको स्क्याण्डलमा फस्यो।

के थियो ओम्नी स्क्याण्डल?

कोरोना परीक्षण तथा महामारी रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदको ठेक्का सुरुमा ओम्नी समूहले पाएको थियो। उसले १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा पाएको ठेक्का चर्को विरोधपछि स्थगित भयो।

कबुल  गरेको भन्दा १० प्रतिशत मात्रै सामग्री, सरकारलाई उपलब्ध गराएको ओम्नी समूहले चर्को मूल्यमा सामान उपलब्ध गराएको पाइएको थियो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि मापदण्ड नपुगेको त्यस कम्पनीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट भएकै कारण ठेक्का पाएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका व्यापारी युवराज शर्माले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सकिने भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र  स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विश्वस्त पारेपछि उनैलाई विश्वास गरेर ओम्नी समूहलाई सामग्री ल्याउने ठेक्का सरकारले दिएको थियो। उसले ल्याएको सामान गुणस्तरहीन भएको र ४० प्रतिशतसम्म महँगो भएको पाइएपछि विरोध भएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागले पछि सम्झौता नै रद्द गरेको थियो। 

स्वास्थ्य सामग्री खरिद अघि ओम्नी समूहले आईटी ल्याब र भर्चुअल मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि आवश्यक ल्यापटपसहितका सामग्री ल्याउने ठेक्का पाएको थियो। 

भट्टको नियुक्तिपछि फेरि विवादित

यती र ओम्नीको स्क्याण्डलपछि  विवादित बनेको सरकार फेरि अर्को निर्णयका कारण विवादमा तानिएको छ।  

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेर सरकार फेरि विवादित बनेको छ। राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनासहित १३ अन्य आयोजना अलपत्र पारेका भट्टलाई  वैदेशिक लगानी भित्र्याउने जिम्मेवारी सरकारले सुम्पिएपछि नियुक्तिको विरोध नेकपाभित्रै पनि भएको छ।

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि १० वर्ष व्यवस्थापकीय अनुभव हुनुपर्ने मापदण्ड छ। तर, सरकारले दुई वर्षमात्रै अनुभव भएका भट्टलाई जिम्मेवारी दिएको हो। सुशील भट्टका भाइ दीपक भट्टको उच्च राजनीतिक पहुँचका कारण अयोग्यताका बाबजुद पनि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउन सफल भए।

दीपक भट्ट नेकपाको एकता प्रक्रियादेखि विभाजनको विवाद समाधान गर्ने भूमिका पनि संलग्न छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा नेकपाका दुई अध्यक्षले राष्ट्रपतिलाई मध्यस्तकर्ता राख्दा भट्ट समेत सहभागी भएको नेकपाका नेताहरुले बताएका छन्। 

'राष्ट्रपति र दुई अध्यक्षबीचको भेटमा व्यापारी समेत सहभागी भएको त पुष्टि भइसकेको छ। यसले पार्टीमा विचौलियाको पकड कस्तो छ भन्ने प्रष्ट पार्छ,' नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री बताउँछिन्।

नेकपाकै नेताहरु भन्छन्- सरकार सञ्चालनमा विचौलिया हाबी भए

यती, ओम्नी प्रकरण  र लगानी बोर्डको नियुक्तिसम्म हेर्दा सरकार विचौलियाको प्रभावमा फसेको प्रष्ट हुने नेकपा नेताहरु बताउँछन्।

सरकारले स्वार्थ समूहलाई पोस्ने गरी गरेका निर्णय र विवादित व्यक्तिलाई दिएको जिम्मेवारीले पार्टीको समाजवाद उन्मुख नीतिमै प्रश्न उठाएको नेता भीमबहादुर रावल बताउँछन्।

'समग्रतामा सरकारका निर्णय र नियुक्तिले कानूनी राज र समाजवाद दुवै माथि प्रश्न उठ्ने खालका छन्। पार्टी र सरकार दुवैलाई नोक्सान पुर्‍याउने खालका छन्,' रावलले काठमाडौंप्रेससँग भने,'विचौलिया हाबी हुँदा भएका सरकारी निर्णयको पार्टीभित्रै समीक्षाको माग हामीले गर्दै आएका छौँ।'

सरकारले एकपछि अर्को निर्णय विचौलियाको प्रभावमा भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता खनालले आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरुले सरकारलाई तथा पार्टीलाई बदनाम गराउने काम बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत जनाएका थिए।

'जनस्तरमा बदनाम हुँदै आएको सरकारलाई झन् बढी बदनाम गराउने?  विचौलियाको प्रभावमा परेर होइन पार्टीमा सामूहिक छलफल गरेर नियुक्ति गर्नुस्। पार्टी र सरकारलाई बदनाम गराउने काम बन्द गर्नुस्,'प्रचण्डले बैठकमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

राजनीतिक दलका नेताहरु आर्थिक प्रलोभनमा नपर्ने र सिद्धान्त अनुसार चल्ने हो भने विचौलियाको प्रभाव समाप्त हुने जानकारहरु बताउँछन्। पूर्वसचिव थापा राजनीति र प्रशासनलाई आर्थिक लाभको केन्द्र नबनाउने हो भने विचौलियाको प्रभाव स्वत: अन्त्य हुने तर्क गर्छन्।

'राजनीतिक दलहरु आफ्ना सिद्धान्त अनुसार अघि बढ्ने र अधिक आर्थिक लाभ लिने क्रियाकलाप बन्द गर्ने हो भने विचौलियाको प्रभाव क्रमश अन्त्य हुँदै जान्छ,' थापा भन्छन्।

यस्तै, अख्तियारका  पूर्वप्रमुख उपाध्याय सरकार विचौलियाको चंगुलबाट मुक्त हुन आर्थिक पारदर्शितामा इमान्दार हुनुपर्ने बताउँछन्।

'राजनीतिक दलका नेताहरु आर्थिक रुपमा पारदर्शी हुने र नियुक्त भएका व्यक्ति विवादमा आएको अवस्थामा उसको आर्थिक गतिविधिको छानविन गर्ने प्रणाली विकास भयो भने विचौलियाको रजगज समाप्त हुन्छ,' उपाध्यायले भने।

सरकारका नियुक्ति र निर्णयमा विचौलियाको प्रभाव बढेको भन्दै पार्टीभित्रै र सार्वजनिक तहमै बारम्बार आलोचना खेपे पनि सरकारले आफूलाई सुधार्न सकेको छैन।

स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएका ऐन संशोधन, मापदण्ड नपुगेको कम्पनीलाई मेडिकल सामग्रीमा खरिदका लागि दिइएको जिम्मेवारी र  राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र पार्नेलाई लगानी बोर्डको प्रमुखमा गरिएको नियुक्तिले सरकारभित्र विचौलियाको रजगज बलियो रहेको देखाउँछ।