गौ हत्यामा १२ वर्ष, श्रीमती हत्यामा ८ वर्ष कैद !

काठमाडौं, साउन ११ : सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले जघन्य प्रकृतिका ज्यान मुद्दाका अपराधी पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइरालालाई कैद छुट दिने फैसला गर्‍यो। तर एक वर्षअघि मात्रै अदालतले गाई मारेको मुद्दामा अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका–२ का यमबहादुर खत्रीलाई १२ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।

प्रधानन्याधीश राणा सहभागी कोइरालाको फैसला अहिले चर्को विरोधको चौघेरामा परेको छ। सुनियोजित तरिकाको योजनावद्ध रुपमा आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरेको पुष्टि भएको घटनालाई आवेश प्रेरित भएको र चर्को कैद सजाय तोक्दा ‘चित्त दुखेको’ जस्ता शब्द राखेर कैद सजाय घटाइएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी राज्य प्रणाली नै फेल भएकाले नेपालको न्याय प्रणाली पनि फेल भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकार आफैँमा गलत दिशातर्फ गइरहेको छ। संसद् पनि पहिलेको जस्तै सांसद् खरिद बिक्री जस्ता घृणित कार्यमा लागेको छ। नेपालको न्याय प्रणाली पनि त्यही बाटोमा हिँडेको आभाष हुन्छ।’

प्रधानन्यायाधीश जवरालाई अमानवीय र नृशंस घटनाका अपराधीमाथि कठोरता देखाउनुपर्नेमा ‘चित्तमा लागेको’ भन्दै ‘माया’ देखाउँदा न्यायालयकै चर्को विरोध भइरहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्छन, ‘प्रधानन्यायाधीश भनेको न्यायपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्थापकीय कामको प्रमुख पनि हो। प्रधानन्यायाधीशबाटै आएको यस्तो फैसलाले जनस्तरमा नराम्रो सन्देश गएको छ। त्यसैले प्रधानन्याायधीशले न्यायपालिकाको शाख जोगाउन उत्तरदायित्व सम्झिनु पर्छ।’

कोइरालाले श्रीमतीको ०६८ साल पुस २७ गते हत्या गरी पेट्रोल छर्केर एकान्त जंगलमा लगेर जलाएका थिए। उनीमाथिको सजाय भने मुलुकी ऐन २०२० अनुसार तोकिन्छ। सो ऐनअनुसार उनले पाउनुपर्ने जन्मकैदको सजाय २० वर्ष हो तर प्रधानन्याायधीश जवराले कैद चर्को भएको भन्दै साढे ११ वर्ष घटाएर साढे ८ वर्षमा नै छुट्ने गरी कैद मिनाहा गर्दिए। सर्वोच्चले भने अमानवीय र नृशंस घटनामा साढे ८ वर्ष कैद सजाय तोक्दै गर्दा त्यही सर्वोच्च अदालतले गाई मारेको अभियोगमा १२ वर्षसम्म जेल सजाय तोकेको थियो।

गाई मारेको मुद्दामा २० जेठ २०७५ मा अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका–२ का यमबहादुर खत्रीलाई १२ वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो।

उनलाई मुलुकी ऐन २०२० को चौपाया महलको १ नम्बर र ११ नम्बर बमोजिम अर्घाखाँची जिल्ला अदालतले कैद सजाय तोकेको हो। त्यस्तै गाई मारेर खाएको अभियोगमा चितवनका गुणखर परियार र भीमबहादुर परियारलाई पनि सर्वाेच्च अदालतबाट १२/१२ वर्ष कैद सजाय फैसला भयो। पछि उनीहरु २०७४ साल भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी ऐनले सहजता प्रदान गरेका कारण तीन वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेपछि मुक्त भएका थिए।

अपराधसंहिता २०७४ को पशुपंक्षी सम्बन्धी कसुरको दफा २८९ मा गाई मारेको मुद्दामा तीन वर्षसम्मको कैद सजाय तोकिएको छ। उनले सोही व्यवस्थाका आधारमा सहुलियत पाएका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘जनावरमा भन्दा मान्छेमा मानवीयता देखाउनुपर्ने हुन्छ तर प्रधानन्यायाधीशको बेन्चबाट आएको फैसलमा त्यस्तो देखिएन।’

यस्तै, १३ चैत ०७४ मा मकवानपुर जिल्ला अदालतले तीन जनालाई गाई काटेको अभियोगमा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो। ०७४ साल कात्तिक २७ गते गाई काटेको अभियोगमा फागुन १५ गते म‌ंगलबहादुर ब्लोन, रामबहादुर ब्लोन र कान्छीमाया ब्लोनलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यतीबेला अहिलेकी बागमती प्रदेशकी उपसभामुख राधिका तामाङले पनि चर्को विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग उनीहरुलाई रिहाइको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन गएपछि उनी एकथरीको चर्को आलोचनाको पात्र बनेकी थिइन्।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन, ‘न्यायलयका विरूद्धमा सर्वसाधारणले सार्वजनिक रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेको सम्भवत यो पहिलो घटना हो। यो निकै नै गम्भीर विषय हो,’ संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले आफ्नो ट्वीटरमार्फत भनेका छन्,‘न्यायलय जोगाउन अब पछिल्ला समयमा भएका सबै न्यायाधीश नियुक्तिहरुको निष्पक्ष छानबिन गरी पुनः नियुक्तिका लागि आवश्यक कानूनी तथा संवैधानिक प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।’